ओलीको कदमबिरुद्ध काँग्रेस पनि जुरमुराउँदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजको ठिक एक महिना अगाडि अर्थात पुष ५ संसद बिघटन गरेका थिए । नेपालको संबिधानले संसद बिघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । त्यसकारण प्रधानन्त्री ओलीको उक्त कदम संबिधान बिपरित र असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्जन भन्दा बढी रिट निवेदन परेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना सम्वन्धी मुद्दाका बारेमा अहिले सम्वैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ । यसको अन्तिम फैसला कहिलेसम्म भइसक्छ, अहिले नै अनुमान लगाउने बिषय पनि होइन ।
उता प्रतिनिधिसभा बिघटन भएसँगै सत्तारुढ दल नेकपा बिभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेर पनि प्राबिधिक कारणले मात्र जोडिएर बसेको छ तथापी बिभाजनको घोषणा हुन भने बाँकी रहेको अवस्था छ । केन्द्रदेखि स्थानिय तहका वडा तहसम्ममा नेकपा बिभाजनको असर पुगिसकेको छ । संसद पुनस्र्थापन सम्वन्धी मुद्धा हाल सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन अवस्था रहेकोले पनि नेपालको आगामी राजनीतिले कुन बाटो लिन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।
यसैगरी निर्वाचन आयोगले पनि नेकपाको आधिकारिता र निर्वाचन चिन्हको बारेमा प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि फैसला गरिसकेको अवस्था छैन । यि मुख्य दुई कारणले गर्दा सरकारले आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्धारण गरेको मध्यावधि निर्वाचन हुने कुरामा आशंका बढिरहेको छ ।
सँँगसँगै प्रतिनिधिसभा बिघटन भएलगत्तै सत्तारुढ नेकपा भित्रको प्रधानमन्त्री ओलीइतरको एउटा समुह प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम भन्दै त्यसका बिरुद्ध जेहाद छेडनु पर्छ भन्दै सडक आन्दोलन गरिरहेको छ । उता संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भुमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेस पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम संबिधान बिपरित र असंवैधानिक भनिरहेको छ । तर निर्वाचन गर्ने सरकारको उद्घोषको भने स्वागत गरिरहेको छ ।
अर्को बिपक्षी दल जनता समाजबादी पार्टीले पनि सरकारको कदम असंवैधानिक भन्दै आन्दोलनको उदघोष गरेर सडकमा उत्रिएको अवस्था छ । राजनीति दल र यिनका भातृ र शुभेच्छुक संगठनहरु पनि सरकारको कदमका बिरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलबाहेकका बिभिन्न सामाजिक संघ संस्था र नागरिक समाजका अगुवाहरु पनि अहिले सरकारले चालेका कदमको बिरुद्धमा सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
मुलुकको विद्यमान राजनीति अवस्था यस्तो रहेपनि प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु भने आगामी बैशाखमा जुनसुकै हालतमा पनि मध्यावधि निर्वाचन भएरै छाडने सँुगा रटाई भाषण दिइरहेका छन् ।
नेपाली जनताको पहिलो चाहाना भनेको निर्वाचन भन्दा पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र शुसासन नै हो । गत निर्वाचनमा यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेकपा एक्लैलाई झण्डै दुईतिहाई जनमत दिएका पनि हुन । तर त्यो जनमतलाई अनादर गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएकोमा कोही कसैको पनि दुईमत छैन । तर सरकार भने यो कुरा मन्न तयार छैन ।
फुटको संघारमा रहेको नेकपाप्रति नै जनतामा बितृष्णा देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओली समुहको नेकपा आफुलाई जनताले हिजोको भन्दा अझ भारी मत दिने भनेर डंका पिटिरहेको छ । उसले सरकार चलाएको आगामी फागुन ३ गते ३ वर्ष पुरा गरे ४ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । यो बिचमा उसले के चमत्कारी काम गरेर देखाएको छ र उसलाई नेपाली जनताले बिश्वास गर्नेपर्ने ? यसको पनि जनताले हिसावकिताव राखिरहेका छन ।
आफ्नै दलभित्रका केही नेताहरुले सरकारलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाएर सनकको भरमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको अल्पआयुमा नै हत्या गर्नु राम्रो नभएको नागरिक समाजका अगुवाहरु बताउँछन् । उनले यस्को मुल्य नराम्ररी चुकाउनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा घटन गरेर भुल मात्र होइन महाभुल गरेको आरोप जताततैबाट लागिरहेको पनि छ ।
यस्तो बेमौसमा घोषणा गरिएको चुनावप्रति नेपाली मतदाताहरु खासै उत्साहित र लालयित देखिदैनन । जनताको आकर्षण बिना जवर्जस्ती थोपरिएको निर्वाचन भइहाल्ला भन्ने बिषयमा पनि शंका छ । प्रधानमन्त्री र उनको समुहको स्वार्थपूर्तिको लागि मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको भनेर आलोचना भइरहेकै छ । नेपाली जनतालाई अल्मल्याउने र आफ्नो मौसत पुरा गर्ने काममा सरकार अग्रसर रहेको बिभिन्न घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिहेको छ । प्रतिनिधिसभा बिघटन भएपछि गरिएको मन्त्रिमण्डल बिस्तार र संवैधानिक आयोगहरुमा भागवण्डाका आधारमा गरिएको राजनीतिक नियुक्तिहरुले पनि यो बिषयलाई छलङग पारिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमलाई भित्रभित्रै सघाउने काम प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले गरेकोमा कार्यकताहरुले मात्र होइन नेपाली जनताले पनि बिरोध गरिरहेका छन । उनकै दल नेपाली काँग्रेस भित्रका इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको साक्षी बस्ने काम नेपाली काँग्रेसका सभापतिबाट भएको आरोप पनि लगाएका छन । सभापति देउवाले साक्षी किनारामा बसेर प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सघाउने काम गरेको भन्दै पार्टीभित्रैबाट उनको खरो रुपमा बिरोध भइरहेको छ । ओलीले चालेको कदमको देउवाले बाहिर मात्र बिरोध गरेको आरोप खेप्दै आएको भएपनि शुक्रवारदेखि भने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सभापति देउवा केही आक्रमक देखिएकोमा कार्यकर्ताले खुशी प्रकट गरेका छन ।
हिजो शनिवार मुलुकभरका ७ सय ५३ वटै स्थानिय तहका वडा कार्यालय तहबाटै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमका बिरुद्ध नेपाली काँग्रसले दह्रो रुपमा खवरदारी गरेको छ । त्यसका लागि देउवाले शुक्रवार नै जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन जारी गरेका थिए । यसअघि उनले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको बिरोधका लागि मात्र बिरोध गरिरहेको जस्तो देखिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका कदम बिरुद्ध नेपाली काँग्रेस जुरमुराए सँगै नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समुहलाई पनि राजनीतिक रुपमा केही राहत मिलेको छ । हिजोका दिनमा चौ बाटोमा उभिएको यात्रु जस्तो बनेर अगाडि बढेको काँग्रेस सर्वोच्च अदालततर्फ आफ्नो ध्यान लगाएर कार्यकता र नेताहरुलाई अलमलाउने रणनीतिमा लागेको आरोप खेप्दै आएको छ ।