घोषित मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशंका : दलहरु भित्रभित्रै निर्वाचनको तयारीमा

काठमाडौं । वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा गरिने भनिएको चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा धेरैले आशंका गरिरहेको छन् । तर निर्वाचन आयोगले मात्र होइन, सुरक्षा अंगहरुले समेत चुनावका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आलोचकहरुले चुनाव गराउने मनसायले मिति घोषणा गरिएको होइन भन्दै अल्मल्याउने खेल भएको आरोप लगाएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने घोषित मितिमै चुनाव हुने भन्दै आवश्यक तयारीका लागि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नेता, कार्यकर्ताहरुलाई तयारीका लागि निर्देशन दिएका छन् ।
सम्वैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेको संसद विघटन सम्वन्धी मुद्दा र नेकपाको विवाद किनारा लगाउन कम्तिमा अझै एक डेढ महिना लाग्ने बताइएको छ । यसले गर्दा न्यायपालिकाबाट फैसला नआउँदासम्म चुनावको तयारी गर्न राजनीतिक दल र राज्यसंयन्त्रलाई पर्याप्त मनोवैज्ञानिक दवाव पुग्ने देखिदैन ।
वैशाख १७ गतेको चुनाव आउन झण्डै १०० दिन मात्र बाँकी रहेको छ भने यो बीचमा विभिन्न सार्वजनिक विदा र अन्य किसिमको अलमल समेत हुने देखिन्छ । यस्तै देशका विभिन्न भागमा सत्तारुढ दलका दुई समूहबीच अशान्ति हुनथालेका खबरहरु आएका छन् । यसले पनि चुनावको वातावरण विथोलिन सक्ने सम्भावना राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
निर्वाचनलाई नभई नहुने मुख्य आधार मध्ये बजेटपनि एक हो, यस्तै कार्यविधि बनिसकेको अवस्थामा सोही अनुसार बजेट टुंगो लगाउनुपर्ने देखिन्छ । झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ भन्ने पूर्वानुमान गरिएपनि समयमा बजेट निकासा भएन भने चुनाव प्रभावित हुन सक्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।
अर्कातर्फ चुनावको तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगलाई घुमाउरो भाषामा धम्की र चुनौती दिँदै पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहले चुनावको तयारी रोक्न दवाव दिएका छन् । यसले गर्दा वैशाखमा हुने भनिएको चुनाव प्रभावित हुने अवस्था आएको छ ।
यस्तै नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीमा पनि चुनावमा जाने कि संसद पुनर्वहालीलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विवाद चर्किरहेको छ । अन्य दलहरुपनि चुनाव हुने कुरामा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यस्तो स्थितिमा अधिकांस दलहरुले चुनावप्रति निरासा र असन्तुष्टि जनाउन थाले भने सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका बढेर जाने देखिन्छ ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समयमै निर्वाचन हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै निर्वाचनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । तर उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल चुनाव होइन, संसद पुनर्वहाली गराउन पार्टीको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
२०५९ साल जेठ २ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले संसद विघटन गराएका थिए भने अहिले पनि अरुको आग्रह र सुझाव मान्न उनी तयार नदेखिएको कांग्रेसकै नेता, कार्यकर्ताले गुनासो गरेका छन् ।
रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका विभिन्न नेताहरुले सैद्धान्तिक अडानमा बस्नुपर्ने दलको नेताले सत्तारुढ दललाई मद्दत पुग्ने असम्वैधानिक कदमको समर्थन गरेको जस्तो देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हुने तर्क गर्दै देउवाको आलोचना गरेका छन् ।
पार्टीमा पुनः नेतृत्व लिन चाहने देउवाले अहिलेको अवस्थामा पार्टीका विभिन्न नेताहरुलाई उछिनेर आफू पूर्ण शक्तिशाली हुन खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ । आफ्ना पक्षधरहरुलाई उम्मेदवारको टिकट दिएर देउवाले कांग्रेसका आफ्ना समर्थकहरुलाई जिताउन सकेको अवस्थामा भविष्यको प्रधानमन्त्री हुन सकिन्छ भन्ने सोच बनाएको देखिन्छ । चारपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवालाई कतिपय ज्योतिषीले पुनः प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छ भनेपछि उनी अझ उत्साहित भएको कतिपयको आरोप पछ ।
देउवाले कांग्रेसले कानून, अदालत र लोकतन्त्रको सम्मान गर्ने पार्टी भएकाले विचाराधिकन मुद्दामा अदालतलाई दवाव दिन नहुने र चुनावबाट भाग्नु हुँदैन भन्दै आएका छन् ।
पौडेलले चुनावमा जानुको कुनै अर्थ छैन भनिरहँदा देउवाले निर्वाचनको विकल्प खोज्नु प्रजातान्त्रिक पार्टीका लागि सुहाउँदो नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । ७० वर्षपछि प्राप्त भएको गणतन्त्र समेटिएको संविधान त्यागेर चुनावमा जाने रहर गर्दा आत्मघाती हुने पौडेलको तर्क छ । यसको अर्थ चुनाव पछि गणतन्त्रविरोधी शक्तिहरु पनि शक्तिशाली हुन सक्छन् भन्ने पौडेलको आशंका रहेको देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनामा केन्द्रित रहने अथवा ताजा निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयमा जनता समाजवादी पार्टी पनि अझै स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन । पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई संसद पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरु निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु पर्ने पक्षमा छन् । यसले गर्दा पार्टीको रणनीति र राजनीतिको भावी दिशा कता लाग्छ भन्ने अन्यौल बढिरहेको छ ।
नेकपा, कांग्रेस, जसपालगायतका पार्टी भित्रको अन्तरद्वन्द्व, जुहारी र कलहले अझै केही दिनसम्म कार्यकर्ताहरुलाई भ्रमित बनाइरहने देखिन्छ । तर न्यायपालिकाले संसद पुनर्वहाली हुने कि नहुने भन्ने टुंगो लगायो भने दलहरुले सोही अनुसार रणनीति बनाएर अघि बढ्न सक्छन् । अहिले विभिन्न दलहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध र समर्थनमा गरिरहेका प्रदर्शनलाई पनि शक्ति संचय र निर्वाचनको तयारीकै रुपमा हेरिएको छ । पार्टीहरु केन्द्रदेखि गाउँगाउँसम्म पुगेर प्रदर्शन गर्नु र नेकपाका दुई पक्षले चुनाव चिन्ह ‘सूर्य’मा गरिरहेको दावीले पनि उनीहरु निर्वाचनको तयारीमा छन् भन्ने देखाउँछ ।