प्रतिनिधि सभा विघटनः निरन्तर सुनुवाई

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्चमा आज दुई अधिवक्ताले रिट निवेदनको पक्षमा बहस गरेका छन्।
आज वहस गर्दै अधिवक्ताद्वय दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले सरकारको कदम असंवैधानिक भएको दावी गरेका छन् । अधिवक्ता पोखरेलले पार्टीबाट असहयोग भयो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसद् विघटन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे भने अर्का अधिवक्ता घिमिरेले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेको आरोप लगाए ।
आजको वहसमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र अधिवक्ता पोखरेलबीच सवालजवाफ समेत भएको थियो । अधिवक्ता पोखरेलले नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने बताए । उनले अदालतले पनि को पार्टीसँग कति सांसद छन् भनेर निर्णय लिने नमिल्ने बताए ।
उनले २०५१ मा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले विघटनको गरेको उदाहरण समेत दिएका थिए । अधिवक्ता पोखरेलले पुरानो प्रसंग कोट्याएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीमाथि प्रतिप्रश्न गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भने ‘२०५१ सालमा अदालतले किन प्रश्न गरेको थियो ? परिस्थितिमा जानुस् । अदालतले त्यो बेला पनि प्रश्न गरेको थियो ।’
गत पुस ५ मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध दर्जन बढी रिट परेको छ । रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर बहस भइरहेको छ । मंगलबार पनि सुनुवाई हुने छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।