सूर्यले छेक्ने भयो निर्वाचन
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको आधिकारिकताको बिषयमा निर्वाचन आयोगले ठोस निर्णय लिन सकेन । निर्णय समयमा हुन नसक्दा घोषित निर्वाचन निर्धारित र तोकिएको समयमा नहुने पक्कापक्की भइसकेको घटनाक्रमहरुले देखाइरहेका छन । आयोगकै कारण निर्वाचन अलपत्रमा पर्ने प्राय निश्चित भएको छ । संबैधानिक निकायमा सरकारको छा“या पर्नु हुदैंन । तर नेकपाको बिवादको बिषयमा आयोग प्रस्ट रुपमा खुल्न नसक्नुमा सरकारको छा“या परेको उसको निर्णयबाट प्रस्ट हुन जान्छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाको हकमा आयोगले प्रस्ट रुपमा आफनो धारणा सार्वजनिक गर्न नसकेको कुरा घाम जतिक्कै छलङ्ग भइसकेको छ । यसको मतलव दुवैलाई रिझाउने नीति आयोगले अख्तियार गरेको प्रस्ट रुपमा देखिन्छ । जसका कारण नेकपाको आधिकारिकताको बिषयको छिनोफानो हुन अझै केही थप समय लाग्ने देखिएको छ ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरेका थिए । सोहि दिन आगामी बैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन दुई चरणमा सम्मपन्न गर्ने गरी मितिसमेत तोकिएको छ ।
आगामी बैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने योजना सरकार अगाडि सारेपछि निर्वाचन तयारीको लागि आयोगलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । सरकारको निर्देशन स्वरुप निर्वाचन आयोगले आफनो काम र प्रक्रियाहरु अगाडि बढाइरहेको बताइरहेको छ ।
तर निर्वाचन गराउनु भन्दा अगाडि उसका सामु थुप्रै चुनौतीहरु पहाड बनेर उभिएका छन । तिनलाई नहटाई अगाडि बढन सक्ने अवस्था र वातावरण आयोग सामुन्ने छैन । यो कुरा आयोगलाई थाहा नभएको पनि होइन । तर आयोगले सरकारको छायाँलाई हटाएर स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । यो कुरा हालै उसले सत्तारुढ दल नेकपामा उत्पन्न आधिकारिकाताको बिषयमा प्रस्टरुपमा छिनोफानो गर्न नसकेको बिषयबाट नै धेरै कुरा प्रस्ट हुनपुगेको छ । यो बिषयको छिनोफानो नभइकन निर्वाचन हुने र गराउन सकिने अवस्थाका साथै वातावरण नै हुँदैन ।
यो कुरा आयोग र आयोगका पदाधिकारीहरुलाई जानकारी नभएको पनि होइन । तर उसले चाहेर पनि यो निर्णय किन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने बिषय खोजिनीतिको बिषय बन्न पुगेक छ । निर्वाचन ओयोगका एक पुर्व आयुक्त भन्छन ‘प्रधानमन्त्री ओलीको दवाव र प्रभावमा परेकै कारण आयोगले नेकपाको आधिकारिता प्रस्टाउन नसकेको हो ।’
प्रतिनिधिसभा बिघटन गरिएको डेढ महिना पुग्न लागिसकेको छ । यस बिचमा सत्तारुढ दल नेकपा आधिकारीक रुपमा बिभाजन नभएपनि भात भन्सा नै अलग गरेर खाइरहेका छन । एकले अर्को समुहको उछित्तो काढने काम गरेर देश र जनतालाई रुवाइरहेका छन ।
साउन, भदौ महिनातिर हुने गाइजात्राको झ–झल्को हिजो आज सडक आन्दोलन र भाषणमार्फत दिइरहेका छन । दुई समुहमा बिभाजित नेकपाका नेताहरुको संख्या र गतिबिधिबाट पनि कुन समुह बलियो र आधिकारिक भनेर सर्वसाधरण जनताले समेत एउटा धारणा बनाइसकेका छन । तर जुन निकायले उसको पदाधिकारी, संख्याको निक्यौल गरेर ठोस निर्णय गर्दै विवादित बिषयलाई छिनोफानो गर्नुपर्ने हो ‘दोक्ला’ कुरा गरेर राजनीति दलहरुलाई अलमलाउन तल्लीन रहेको आभास मिलेको छ ।
यसअघि आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्णयले कार्यकर्ताहरु मात्र ओइन नेकपाका दुई समुह नै अलमलमा परेका छन ।
प्रचण्ड–माधव समुहले आफुहरुलाई आयोगले आधिकारिकता दिएको बताइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री ओली समुहले पनि त्यही कुरा भनेको छ । आ–आफना समुहका कार्यकर्ताहरु नेताहरुको पछि लागेर हामी नै आधिकारिकता हौं भन्दै चिच्याइरहेका छन । आयोगको यस्तो दोधारे निर्णयले सर्वसाधरण नागरिक भने झक्किएका मात्र छैनन कि अलमलमा पनि परेका छन ।
केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवै अध्यक्ष रहेको पहिलेको नेकपा र बहुमत केन्द्रिय सदस्यहरु रहेको नेकपा नै आधिकारिक हुने आयोगको ठहर छ । तर उनीहरु अहिले बिभाजन भइसकेका छन । बहुमत केन्द्रिय सदस्यहरु प्रचण्ड–माधव समुहमा लागेका छन । यसैगरी ओली समुहमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित महासचिव बिष्णु पौडेल छन ।
दुवै पक्षले पार्टी फुटेको र बिभाजन भएको स्वीकार र घोषणा गर्न सकिरहेका छैनन । दुवैले आफनो समुह नै आधिकारिक भएको दावी प्रस्तुत गरिरहेका छन । यस्तो बिषम परिस्थितिमा रहेका नेकपाको दुवै समुहमध्ये कानुनी र प्रचलित कानुन अनुसार आधिकारिको बिषयलाई छिनोफानो गर्ने नैतिक जिम्मिेवारी र कर्तव्य आयोगको हुनजान्छ । र, हो पनि त्यही ।
यो बिषयको छिनोफानो नभएसम्म सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन हुन सक्दैन । यो कुरा आयोग र सरकारलाई पनि थाहा नभएको भने होइन । उनीहरु बुझेर पनि यो बिषयमा बुझ पचाएर खरो रुपमा निर्णय किन गर्न सकिरहेका छनैन । निर्वाचनमा जानको लागि त दल दत्र्ता र चुनाव चिन्ह पनि चाहिएला । अनि सरकारले गरिरहेको चुनाव भएरै र गरेरै छाडने रटानले मात्र चुनाव हुन्छ त ? परिस्थतिको मुल्याङकन गर्ने काम किन गरिदैन र भएको छैन । उता प्रतिनिधिसभा पुनसर््थापनाको मुद्धा पनि सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन अवस्थामा छ ।