के होला नेकपाको भविष्य र हालत ?

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाको आधिकारिकताको बिषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले थप अन्यौलता सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुुस ५ गते प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा बिभाजनको डिलमा पुगेको भए पनि प्राबिधिक रुपमा मात्र एउटा छ ।
नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीले नै झ्याली काम गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । आफूहरुसँग पार्टीदेखि सडकसम्म दुई तिहाई समर्थने रहेको बताउँदै पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह आफूहरुले नै पाउने दावी गरेका छन् ।
देशका विभिन्न भागमा केपी ओली र दाहाल–नेपाल समूहले एकले अर्कोलाई होच्याउँदै विभिन्न प्रदर्शन, आमसभा र प्रशिक्षण गरिरहेका
छन् । तर यस्ता गतिविधिले पार्टी अरु कमाजोर हुने धेरेको विश्लेषण छ ।
निर्वाचन आयोगले नेकपालाई पठाएको पत्रमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई नै अध्यक्ष मानेको पाइन्छ । महाधिवेशन नभएसम्म यो अवस्था यथावत रहने बताइएको छ । तसर्थ मनोवैज्ञानिक रुपमा पार्टी फुटेपनि कानूनी रुपमा दाहाल–नेपाल समूहले आफूलाई अलग पार्टीको नेता बनाउन पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ भने केपी ओलीका लागि पनि आगामी दिनहरु निकै चुनोतीपूर्ण देखिन्छन् ।
आयोगले पार्टी विधानको धारा १८ (घ) बमोजिम पार्टीको महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक जना महासचिव र एक जना प्रवक्ता रहने व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार गर्न गराउन सुझाव दिएको छ ।
पार्टी विभाजन भएको भन्दै दुई अलग कित्तामा बाँडिएका नेताहरुले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेपनि हाललाई ४४१ जनाकै केन्द्रीय समिति यथावत रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यस्तो व्यवस्थाले ओलीले पार्टी विभाजनको प्रक्रिया शुरु भएपछि गरेका निर्णयहरु समेत वदर हुने देखिन्छ ।
संसद भंग भए सँगै प्रचण्ड–नेपाल समुहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अनुशासन बिपरितको काम गरेको भन्दै कारवाही पनि गरेको छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीका ठाउँमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको छ । अरु पद यथावत रहेको र बहुमत केन्द्रिय सदस्यहरु आफुसँग भएको जानकारी प्रचण्ड–नेपाल समुहले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । यस आधारमा नेकपाको आधिकारिक पक्ष आफुहरु नै रहेको दावी उनीहरुले प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली समुह भने अध्यक्ष र महासचिव दुवै मुख्य व्यक्तिहरु आफ्नो समुहमा रहेकोले आधिकारिक नेकपा आफुहरु नै भएको भन्दै केन्द्रिय समिति बिस्तार गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको छ ।
हाल नेकपाको दुवै समुहले आफुहरु नै आधिकारिक पार्टी भएको दावी प्रस्तुत गरिरहेका छन । आयोगलाई को आधिकारिक हो भनेर निर्णय गर्न पनि कानुनी रुपमा कठिनाई परेको बताइन्छ ।
तर गत आईतवार आयोगले अध्यक्ष र महासचिव एकैतिर रहेको ओलीपक्षिय नेकपालाई आधिकारिकता दिने किसिमको दोक्ला र बिरोधाभास निर्णय गरेको बताइएको छ । केवल प्रचण्ड–नेपाल समुहको प्रतिक्रिया बुझन र त्यसवाट कस्तो रियाक्सन बाहिर आउँदो रहेछ बुझने मनासायबाट मात्र यो गरिएको हुनसक्ने जानकारहरुको बुझाई छ ।
सरकारले आगामी बैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा पनि गरिसकेको छ । तर नेकपाको आधिकारिता नटुङिगएसम्म चुनाव चिन्ह कसले के पाउने भन्ने बिवाद पनि रहन्छ । राजनीतिक र प्राबिधिक जटीलताका कारण आयोग नै अहिले अलमलमा रहेको बताइन्छ । जे भए पनि सरकारको दवाव र प्रभावमा परेर उसले कुनै एउटा समुहको स्वार्थको लागि नाजायज निर्णय गरिहाल्ला भन्ने स्थिति छैन र देखिदैन ।
अहिलेको प्राबिधिक जटिलता भनेको कानुनी समस्या नै मुख्य कारण हो । यही कारणले गर्दा चाहेर पनि सत्तारुढ दल बिभाजन हुनसक्ने अवस्था पनि छैन । त्यो कुराको संकेत आयोगले गराइसकेको पनि छ । अलग–अलग चुल्हो चम्का जोडेर अलग–अलग भाडाँमा भात पकाएर खाइरहेका नेकपाको दुवै समुह बिभाजनको घोषणा गर्न सकिरहेका छैनन ।
तर पनि उनीहरु छुट्टी भिन्दा भएको सरहको व्यवहार गर्दै एकले अर्को समुहमाथि दोष देखाएर आफु पानी माथिको ओभानो बन्ने काम गर्दै आइरहेका छन् ।