पुनस्र्थापित संसद निरीह

११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले बिघटित प्रतिनिधिसभालाई पुर्नस्थापना गरिदिएपछि २३ गते संसदको बैठक बस्यो । बैठकमा सरकारले बिनाकारण संसद बिघटन गरेको बिषयका कारण बारेमा सांसदहरुले प्रश्न उठाउने र प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको बिषयलाई घनिभुत रुपमा चर्काउने जनअपेक्षा गरिएको थियो । जनअपेक्षा बिपरित संसदमा यी कुनै बिषय उठन सकिरहेको छैन । यो बिचको अवधिमा दुईपटक संसदको बैठक बसेपनि यी बिषयले संसदमा प्रवेश नै पाउन सकेको छैन । जसका कारण प्रतिनिधिसभा निकम्मा र निरीह बन्दै गएको भान आम नागरिकमा परेको छ । संसद बैठकको लागि आवश्यक कार्यसुची सार्वजनिक भएपनि मुल मुद्दामा प्रवेश गर्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली संसद बैठकमा प्रवेश गर्ने र लगत्तै बाहिरिने गरेका कारण पनि कार्यसुचीमा प्रवेश गर्न नसकेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदमलाई आफनै दलका नेताहरुले रुचाएनन अर्थात बिरोध गरे । जुन कारणले गर्दा सत्तारुढ दल नै बिभाजनको संघारमा पुग्यो ।
सत्तारुढ दलको आधिकारिकताको बिषयमाथि प्रश्न उठन थाल्यो । सरकारमा रहेको पार्टीकै आधिकारिताको प्रश्न उठेपछि मुलुक र मुलुकको राजनीतिमाथि कालो बादल मडारिन पुग्यो । समयमा निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ दलको आन्तरिक झगडा मिलाउन नसकेको आरोप खेप्नु परर्यो । संवैधानिक निकायको काम कारवाही, निर्णय क्षमता र निष्पक्षतामाथि पनि शंका गर्ने काम भए । यति हुँदाहुँदैको अवस्थामा तीनवर्ष अघि नेकपाको नाममा परेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालते फैसला गरिदियो । सत्तारुढ दल नेकपा पार्टीलाई अवैध ठहर गर्दै ऋषि कट्टेलको नाममा दर्ता भएको नेकपालाई आधिकारिता दिने काम सर्वोच्च इजलाशले गर्याे । अदालतको फैसलाले नेकपालाई ०७५ जेठ ३ अगाडि कै स्थितिमा पुराईदिएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पुन व्युँतिएका छन । नेकपाभित्र रहेर ओली सरकारको बिरोध गरिरहेका नेताहरु आ–आफनै पार्टी र मुल घरमा फर्किएका छन । जसले गर्दा बर्तमान ओली सरकार स्वत अल्पमतमा परेको छ ।
सरकार अल्पमतामा परे सँगै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिने अपेक्षा राजनीतिका जानकारहरुले गरेका थिए । तर उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीनामा आउनु त कता हो कता, उनको राजनीतिक सक्रियता अहिले झन निकै बढेको छ । संसद बहुमतबाट अंक गणितको खेलमा प्रवेश गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आफु अनुकुल हुने मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल जनता समाजबादी दलसँग परामर्श र छलफल अगाडि बढाएका छन । कुल २ सय ६५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले एक्लैको १ सय २१ सांसद रहेका छन । नेकपा माओवादीको सांसद संख्या ५३ रहेको छ । यो संख्यामा पनि उसको कटौती हुने भएको छ । मन्त्री भएका माओवादी संसदहरु माओवादीमा नर्फकने भएपछि यस्तो स्थिति आएको हो । सरकारलाई बहुमत पुरर्याउनको लागि १ सय ३५ सांसद आवश्य हुनजान्छ । यसमा पनि केही सांसद निलम्बित, केहीको मृत्यु र केही फौजदारी अभियोग लागेर निलम्वनमा परेका छन । सरकारलाई अपुग सांसद संख्या भनेको १२–१३ जना मात्र हो । सरकारले यो संख्या पुरर्याउनको लागि जनता समाजबादी पार्टीसँग परामर्श गरिरहेको छ । सरकार बनाउ र हटाउने खेलमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको जोड घटाउ चलिरहँदा जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च थलो संसद भने निरीह बन्न पुगेको छ ।