सत्ता स्वार्थमा जसपाको प्रयोग

काठमाडौं । जनता समाजबादी नेपाल पार्टी यतिवेला नयाँ बेहुली झैं भएको छ । नयाँ बेहुलीलाई हेर्न र भेटनका लागि छरछिमेक र नातागोताको भिड लाग्ने गर्छ । अहिले जसपा पनि त्यही भुुमिकामा छ भन्दा फरक नपर्ला । नयाँ सत्ता समिकरणमा उसको भुमिका प्रमुख हुने भएकोले उ यतिवेला तानातानमा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवादका लागि बालुवाटार, नेपाली काँग्रेससँग सवांदका लागि देउवा निवास बुढानिलकण्ठ र नेकपा माओवादीसँग छलफल कोटेश्वरस्थित पार्टी कार्यालयहरुमा उनीहरुको दैडधुप यतिवेला हेर्न लायक छ ।
निलम्वित र टिकापुर घटनामा दोषी ठहर सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता र रिहाइ, मधेस आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका शर्त जनता समाजबादी पार्टीले सरकारमा जान वा समर्थनको लागि बटमलाइन बनाएको छ । सत्ता प्राप्तिका लागि उसले वार्गेनिङ यिनै प्वाइन्टहरुमा गरिरहेको छ । अहिले मुलुकको राजनीति जनता केन्द्रित भन्दा पनि सत्ता स्वार्थ केन्द्रित हुन पुगेको छ ।
फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ दल नेकपालाई अंवैधानिक ठहर गरेपछि उनीहरु पहिलेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्किसकेका छन । पार्टी एकीकरणपश्चात नेकपाले गरेको राजनीतिक र सांगठनिक निर्णयहरुका बारेमा के हुने भन्ने अहिले जटील प्रश्नहरु पनि उठिरहेका छन । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीले सरकारबाट हात झिकिसकेको अवस्था छैन । तर पनि नयाँ सत्ता समिकरणका लागि यतिवेला फोहोरी राजनीतिक खेलहरु भने चलिरहेको छ । यसैको उदाहरण बनेको छ जसपा ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगमनका बिरुद्धमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्नेमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोडबल रहदै आएको छ । त्यसका लागि माओबादी केन्द्रले अध्यक्ष प्रचण्डसहित उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बार्ता गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । माओवादी केन्द्र भन्दा एक कदम अगाढि बढदै सरकारले जसपा नेताहरुसँग निरन्तर रुपमा संवाद अगाडि बढाइरहेको छ । प्रतिपक्ष र र प्रतिगमन बिरोधी राजनीतिक दलहरु मिलेर ओली नेतृत्वको सरकारकालाई बिस्थापन गर्ने उनीहरुको योजना छ । तर अहिलेसम्मको राजनीतिक खेल हेर्दा कस्को पक्षमा पल्ला भारी हुने हो यसै भन्न सकिने स्थिति दैखिदैन । राजपा र संघीय समाजबादी मिलेर बनेको राजपालाई फुटाएर भएपनि सरकार टिकाई राख्ने योजनामा प्रधानमन्त्री ओली लागेका छन ।
यतिखेर जसपा सत्ताको साँचो बनेको छ भन्दा फरक नपर्ला । जनता समाजबादी पार्टी यतिवेला सरकार र प्रतिपक्ष दुवै खेमाबाट तानातानमा परेको छ । यद्यपी अहिलेसम्म नेकपा माओवादीले सरकारबाट हटने र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको कारण सरकार अल्पमतमा परेको छैन ।
जसपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा सरकार र जनता समाजवादी पार्टीबिच बिहिवार बार्ता भएको थियो । शुक्रबार पनि दुई पक्षका बिच वार्ता भयो तर निश्कर्ष भने निस्कन सकेन । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अगुवाइमा बार्ता भएको र शुक्रबार कार्यदलस्तरमा छलफल गर्ने भनिएकोले वार्ता निर्णायक हुने भनेर प्रचार गरिएपनि परिणाम बाहिर आउन सकेन ।
सरकारमा जानको लागि जसपाले आफना माग सम्बोधनका लागि लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई कार्यदल सदस्यमा छन । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पार्टीमा छलफल नै नगरी सरकारसँग वार्ता गर्न कार्यदल गठन गरेपछि कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई यतिवेला असन्तुष्ट छन । उनीहरुको जोडवल ओली सरकारलाई समर्थन भन्दा पनि नयाँ सरकार गठन गर्नुृपर्नेमा रहँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार टिकाइ राख्न थप १८ सांसद आवश्यक पर्दछ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफनै दलका नेताहरुलाई चिढाउने गरी शुक्रवार केन्द्रिय समिति बिस्तार र नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर आफनै ढंगले गरेपछि एमाले नेताहरु शंशकित बनेका छन । पार्टीमा लाचार भएर बस्ने कि नयाँ पार्टी गठन गर्ने दोधारमा परेका छन ।