ओली सरकारले नयाँ बर्ष देख्न नपाउने !

काठमाडौं । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको बर्तमान ओली सरकारले नयाँ बर्ष अर्थात ०७८ साल देख्न नपाउने गरी नयाँ सरकार गठनको भित्रभित्रै तयारी तिब्र भइरहेको छ । नयाँ सरकार गठन तयारीका लागि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेसले अग्रसरता लिएको छ । काँग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजबादी नेपाल मिलेर ओली सरकारको बिकल्पमा नयाँ सरकार दिने बिषयमा गोप्यरुपमा छलफल चलिरहेको छ । यो कुराको पुष्टि बिहिवार बिराटनगर पुगेका नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले दिएका हुन् । ओली सरकार बिस्थापनको लागि नेकपा माओवादी र नेपाली काँग्रेसको बिचमा एक किसिमको समझदारी बनिसकेको उनको भनाई थियो ।
तर महामन्त्री कोइरालाले दावी गरे जस्तो सहमति जुट्न त्यति सजिलो छैन । जनता समाजबादी नेपालको सहयोग बिना नयाँ सरकार गठन भइहाल्ने स्थिति छैन । त्यसको लागि जसपाको निर्णय र भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । उसले अहिलेसम्म कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन । जसका कारण नयाँ सरकार गठनमा ढिलाई भइरहेको बताइन्छ । जसपाको अलमलको कारण नै नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न सकिरहेको छैन । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा सरकारले एक महिना भित्रमा संसदमा बिश्वासको मत लिने मौका पाउँछ ।
यो समयमा सरकारले चलखेल गर्नसक्छ भनेर नै माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएको हुनसक्ने राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन् । समर्थन फिर्ता लिनुअघि नै तीनवटा राजनीतिक दलहरुको बिचमा सहमति जुटाएर ओली सरकारको बहिर्गमन र नयाँ सरकार गठनको प्रयास तिब्र ढंगले भइरहेको बताइएको छ । नयाँ सरकार गठनबारे जसपा नेपालले आप्mनो पार्टीबाट निर्णय गराउन नसक्दा ओली सरकारको आयु झन् लम्विरहेको छ । उसले तत्काल निर्णय नगरे र अलमल गरेकै कारण यो सरकारले निरन्तरता पाइरहेको जानकार श्रोतको बुझाई छ । जसपाको निर्णय पर्खेर बस्नुपरेकै कारण नयाँ सरकार गठनमा ढिलाई भइरहेको अभिव्यक्ति नेपाली काँग्रेस र माओवादीका नेताहरुबाट बाहिर आइरहेका छन् ।
गत बिहिवार सिन्धुली पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारीमा लागेको खुलासा गरेका छन् । बर्तमान संसदको आयु दुईवर्ष बाँकी रहेको र यो बिचको अवधिमा दुई पार्टीबीच आलोपालो गरी सरकार संचालन गर्ने बिषयमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका बिचमा सहमति जुटिसकेको खुलासा पनि उनले सार्वजनिक रुपमा गरेका छन् । ०७९ मा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली काँग्रेस र आप्mनो नेतृत्वमा आलोपालो गरी सरकार संचालन गर्ने गरी नयाँ सरकार गठनको तयारी तिब्र रुपमा चलिरहेको उनको भनाई छ । ०७४ मा भएको आम निर्वाचन पनि दुई पार्टीको नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसपालाई फुटाएर भएपनि एउटा पक्षलाई सरकारमा ल्याउने र बर्तमान सरकार टिकाइ राख्ने योजना बनाइरहेका छन् । त्यसका लागि जसपालाई जसरी पनि फुटाउने रणनीति र दाउमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । यसको लागि उनले सजपाको एउटा समुह महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । कार्यदल नै बनाएर उनीहरुले अगाडि सारेको जस्तोसुकै शर्त मान्न पनि प्रधानमन्त्री ओली अग्रसर देखिएका छन् ।
यो कुराको जानकारी जसपाका नेताहरु नभएको पनि होइन । नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठहरु कुनैपनि हालतमा प्रतिगमनका मतियार ओलीसँग मिलेर सरकारमा जान नहुने पक्षमा दृढ छन् । तर पूर्वराजपा पक्षका नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरु भने सांसद रेशम चौधरी, मधेश आन्दोलनको बिषय र लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई मुख्य इश्यू बनाइरहेका छन् । लाल आयोगले औल्याएका बिषयहरुलाई संवोधन गर्न तयार भएको खण्डमा बर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्ने शर्त अगाडि सार्दै आएको छ ।
जसपाले अगाडि सारेका कुनै पनि शर्त ओलीले बचन दिए पनि पुरा गर्नेमा उपेन्द्र यादवहरु कत्ति पनि बिश्वस्त छैनन् । किनभने उनले ओलीको नाडी राम्रोसँग छामिसकेका छन् । ओली सरकारमा लामो समयसम्म सहकार्य गरेर अगाडि बढेका यादव संबिधान संशोधनका बिषयमा पटक–पटक कुरा उठाउँदा पनि सुनुवाई नभएपछि अपमानित ढंगले बहिगर्मन हुनु परेको पीडालाई उनले बिर्सिसकेका छैनन् । जसपालाई फुटाएर एउटा पक्षलाई सरकारमा लाने तयारी ओलीले गरेपनि उनको सरकारले निरन्तरता पाउने संभावना यतिवेला अत्यन्तै न्युन भइसकेको बताइन्छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलो बढेर यतिखेर पार्टी नै बिभाजनको संघारमा पुगेको छ । पार्टी एउटै भएपनि गतिबिधि भने अलग–अलग रुपमा भइरहेका छन् । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठाडो रुपमा चुनौति दिनेगरी माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समुहले ४–५ गते दुई दिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरेका छन् । सो भेलाले १७ बुँदे घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष ओलीका बिरुद्ध केन्द्रदेखि वडास्तर सम्म नै समानान्तर कमिटी गठन गर्ने र ओलीलाई चुनौति दिने भेलाले निश्कर्ष निकालेको छ ।
उता सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै आन्तरिक कारणले पनि ओली सरकारले निरन्तरता पाउनसक्ने संभावना र अवस्था देखिदैन । नेकपा माओवादीसँग पार्टी एकिकरण गरेर दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेका ओली यतिखेर समस्यामा मात्र परेका छैनन् कि चौबाटोमा उभिएको यात्री बन्न पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको निर्णयले नेकपा बिघटन भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै पार्टी अस्तित्वमा आएका छन् । जसका कारण ओली सरकार जुनसुकै समयमा पनि अल्पमतमा पर्ने र ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
आजका दिनसम्म सरकार परिवर्तनको लागि बिपक्षी राजनीतिक दलहरुको बिचमा सहमति जुटिनसकेको कारण माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको छैन । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजबादी दलको बिचमा सहमति जुट्नासाथ प्रधानमन्त्री ओली बिरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने पक्कापक्की जस्तै भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा संसद बिघटन गरेर संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता जस्ता राजनीतिक उपलव्धीहरुलाई धरापमा पार्न खोजेको बुझाइ जसपाका नेताहरुको छ । उनै ओलीसँग सहकार्य गरेर सरकारमा जानु भनेको उनको कदम माथि सही थप्नुसरह हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई हिजो प्रतिगमन भन्ने र अहिले उनैसँग कुम जोडेर सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने राजनीतिक पार्टीहरुको मत नै अहिले बलियो भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा गरेको संसद पुनस्र्थापना सम्वन्धी फैसलाको अपमान गर्नु हो भन्दै कुनै पनि हालतमा ओलीसँग सहकार्य गर्न नहुने पक्षमा जसपाको एउटा तप्का पार्टी भित्र बलियो बन्दै गइरहेको छ ।