प्रचण्डकै कारण ओली झन शक्तिशाली !

काठमाडौं । ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने र नया“ सरकार गठनमा भइरहेको अलमललाई लिएर अहिले बिभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरु भइरहेका छन । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन गरेको आनकानीलाई पनि अहिले शंकाको दृष्टिकोणले हेर्न थालिएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी अस्तित्वमा आएस“गै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र नया“ सरकार गठनलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने जनअपेक्षा गरिएको थियो । तर आजका दिनसम्म यी कुनै पनि काम नेकपा माओवादीले गर्न सकेन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारप्रति देखाइरहेको सदासयता र नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरुले सडकबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको चुनौतिका कारण मुलुकको राजनीति अब कुन दिशातिर जाला भन्ने कुरामा बिभिन्न किसिमका अडकलबाजीहरु भइरहेको छ । जसको कारण मुलुकको भावी राजनीति अवको दिनमा कसरी अगाडि बढला भन्ने कुरा राजनीतिका जानकाहरुले पनि मेसो पाउन सकिरहेका छैनन । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका नेताहरुले पार्टीलाई असहयोग गरेको नाटक र भित्रभित्रै प्रदेश सरकारहरु बिरुद्ध दर्ता गरेको अबिश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने दोहोरो चरित्रका कारण स्वयम कार्यकर्ताहरु नै अलमलमा परेका छन ।
नेपाली काँग्रेसलाई नयाँ सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिन आग्रह गर्ने तर ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्न नसक्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रणनीति पनि शंकास्पद मात्र होइन कि रहस्यमय ठानिएको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदाँ प्रदेश सरकार र आफना तर्फबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएका नेता तथा कार्यकर्ताको जागिर जाने डरले माओवादी डराएको प्रस्ट भइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पुर्नस्थापित गरिदिएको संसदको हालत पनि उस्तै छ । सांसदहरुले जागिरको निरन्तरता पाउनेबाहेक कुनै उल्लेख्य काम संसदले गर्न सकिरहेको छैन । यो एक महिनाको अवधिमा नागरिकले भोगेका समस्याका बारेमा प्रत्यक्षरुपमा संसदबाट बिषय उठान हुन सकिरहेको छैन । सरकारले बिजनेश नदिएको भन्दै सभामुख, संसद र सांसदहरु उम्किदै आएका छन । जनताले भोग्दै आएका मुल्य बृद्दि, रसायनिक मलको अभाव, कोरोना बिरुद्ध खोप आयातमा भइरहेको ढिलाई समस्याका बारेमा संसद गंभिर भएको पाइदैन ।
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भुमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेस पार्टी सरकारका कमी कमजोरीका बारेमा झकझकाउने भन्दा आफनै आन्तरिक कलहमा अल्झिएको छ । जसका कारण प्रतिपक्ष दलको भुमिका नेकपा एमालेको माधव नेपालसमुह र नेकपा माओवादीले निभाइरहेका छन । नेपाली काँग्रेस केवल बिपक्षी दलको नाममा मात्रै सिमित हुन पुगेको छ ।
नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय समितिको बैठक बारम्बार बस्दै आए पनि उ मुलुकको राजनीति समस्यामा भन्दा आफनै पार्टीको आन्तरिक कलहमा नै सिमित बन्न पुगेको छ । आगामी भदौ ७–११ मा हुन गइरहेको १४ औं महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर आन्तरिक लडाईंमा केन्द्रित हुँदा मुलुकको तमाम राजनीतिक मुद्दाहरु यतिकै थन्किन पुगेको बताइन्छ । ओली सरकारको बिस्थापनमा अग्रसरता लिन पार्टीका नेताहरुले सभापतिलाई सहयोग गर्ने बचन दिए पनि उनले ठाडो कान लगाउन मानेका छैनन । उनको मौनताले नेपाली काँग्रसलाई भन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै बढी फाइदा पुगेको बताइन्छ ।