ओलीलाई महन्थको भर, उपेन्द्रलाई जसपा फुट्ने डर !

काठमाडौं । पुनस्र्थापना भएको एक महिना वितिसक्दा पनि प्रतिनिधिसभाले गति लिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने प्रयास पनि लगभग अन्त्य भएको छ । तर माओवादी केन्द्रले एकदुई दिनमै ओली सरकारलाई दिएका समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र जसपासँग कार्यगत एकता गरेर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगेर हटाउने प्रयास गरेको थियो । तर समीकरणका लागि ठोस प्रगति नभएपछि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मानसिकता बनाएको देखिन्छ । सरकारको विरोध पनि गर्ने तर समर्थन पनि कायमै राखेको भन्दै माओवादी केन्द्रकै आलोचना भइरहेको छ । समर्थन फिर्ता लिएमा ओलीले संसदमा एक महिना भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उनले विश्वासको मत लिन जसपासँग वार्ता गरिरहेका छन् ।
जसपाभित्र पनि वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने कि नयाँ सरकार बनाउन पहल गर्ने भन्नेमा विवाद छ । पार्टीभित्रको पूर्व समाजवादी पार्टी नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने पक्षमा देखिन्छ भने पूर्व राजपा आफ्नो पार्टीका माग पूरा गरेमा ओली सरकारमा सहभागी हुन सकिने बताउँदै आएको छ । वैकल्पिक सरकार तत्काल बन्ने सम्भावना देखिदैन भने वर्तमान सरकार पनि वहुमत पुर्याउन सकेन भने भोलि के हुन्छ भन्ने आँकलन गर्न मुस्किल हुने अवस्था छ ।
नयाँ सरकार नबन्ने र संसदले पनि ठिक ढंगले काम नगर्ने अवस्थामा सकेसम्म चाँडो चुनाव गरेर ताजा जनादेशका लागि ‘अर्ली इलेक्सन’ वाहेक अर्को विकल्प देखिदैन भन्ने कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही दिनअघि बोलाएको सर्वदलीय वैठकमा अर्ली इलेक्सन हुन सक्ने संकेत गरेका थिए । त्यसपछि संसद पनि गतिहीन हुँदा अर्ली इलेक्सनको सम्भावना बढेको हो ।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकरण खारेज गरेपछि राजनीतिको कोर्ष नै वदलिएको छ । अदालतको फैसला अनुसार नै नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा पुराना मन्त्रहरुले काम गर्ने देखिदैन ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासका मत लिनुपर्छ भन्ने केही कानूनविद्हरुको तर्क छ । यसका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रधानमन्त्रीले नै प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ । पहिलेको अवस्था वेग्लै थियो भने अदालतको फैसला पछि वर्तमान सरकार संविधानको धारा २ अनुसार दुई पार्टीको गठवन्धनमा परिणत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएपनि राजनीतिक र सम्वैधानिक समस्याको समाधान हुने अवस्था देखिदैन । संविधानको धारा ७६ (३) र (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार बनाउँदा त्यो सम्भव भएन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
विश्वासको मत आएन र संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रम नियुक्त हुने सकेनन् भने केपी ओलीले अल्पमतको हैसियतमा काम चलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमले विश्वासको मत लिन सकेनन् र नयाँ सरकार पनि बन्ने अवस्था भएन भने स्वतः प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संविधानको आसय छ ।
एक पटक विश्वासको मतबाट असफल भएपछि प्रम अर्को चरणमा नजाने मनस्थितिमा देखिन्छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (३) अर्थात ठूलो पार्टीको सरकार बन्ने छ । यस्तो स्थितिमा सरकार कमजोर हुने हुँदा ताजा जनादेशमा जानु अनिवार्य हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क निकै बलियो भएको कानूनविद्हरुले बताएका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री ओली र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सत्ता साझेदारीका लागि धेरै नजिक पुगेकाले ओली नेतृत्वको सरकारले केही खतराबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको छ ।
दुई पक्षबीच पछिल्लो चरण भएका वार्ता सहमति नजिक पुगेको भन्दै सत्तारुढ दल एमालेका नेताहरुले सन्तुष्टि व्यक्त गरिएका छन् । तर प्रकृया पूरा गर्न अझै केही समय लाग्ने र एमाले तथा जसपाबीच कार्यगत एवं रणनीतिक एकताका लागि सहमति भएपछि मात्रै सत्ताका लागि भावी समीकरणको रुपरेखा स्पष्ट हुने देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको विषयमा पहल नगरेपछि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका केही नेताहरु ओली सरकारमै सहभागी भएर आफ्ना माग पूरा गराउनेतर्फ लक्षित भएको देखिन्छ । तर अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कुनै पनि हालतमा ओलीलाई सहयोग गर्न नसकिने अडानमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर नयाँ सरकार बनाउन लागिपरेको जसपा कांंग्रेसकै कारण ओलीसँग नजिक हुने सम्भावना बढेको छ ।
जसपाका केही नेताले संविधान संशोधन, सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ लगायतका प्रस्तावहरुबारे प्रम ओलीले सकारात्मक रहेको बताएका छन् । तर प्रचलित, ऐन, नियम, संविधान र मूल्य मान्यतासँग सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्रीले सत्ता बचाउन अपवित्र गठवन्धन गरेमा त्यसले एमालेलाई प्रश्न चिन्हको कठघरामा उभ्याउने सम्भावना देखिन्छ ।
जसपाले संसदमा रहेको नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्ने, मधेस र थरुहट आन्दोलनका बेला नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दामध्ये २ सय फिर्ता लिनुपर्ने, रेशम चौधरीको रिहाई गर्नुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाउनु पर्ने माग राख्दै आएको छ ।
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो ओली सरकारमा जाने अन्तिम कसरतमा लागेको बेला अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिदा गर्न ढिलाई गर्नु नहुने बताउँदै आएका छन् । यसले गर्दा जसपाभित्र ध्रुविकरण बढ्ने वा पार्टी नै फुट्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।