प्रतिनिधिसभा बैठक : रोजगारीदेखि भूमि फिर्तासम्मको चर्चा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले मुलुकको विभिन्न समसामयिक विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बैठकको विशेष समयमा बौल्दै सांसदहरुले नयाँ नक्साअनुसार नेपालको भूमि फिर्ता गर्न सबै एकजुट भएर पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै बैठकमा सांसदहरुले कोभिड–१९ का कारण मुलुकको रोजगारी क्षेत्रमा परेको असरलाई कम गर्न काम गर्नुपर्ने, मिलेनियम च्यालेन्ज को–ओपरेसन (एमसिसी) लाई संसद्मा बहसमा ल्याउनपर्नेलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

वैठकमा नेपाली कांग्रेसका पुष्पा भूषालले सरकारबाट राष्ट्रियता देखाउने र चुच्चे नक्सा हराउने काम भएको भन्दै हालै वितरण गरिएका मान, पदवी र विभूषणमा समेत सो नक्सा नहुनु दुःखद् रहेको बताइन् । उनले एमसिसीलाई सरकारले प्रक्रियाअनुसार संसद्मा टेबल गर्नुपर्ने माग समेत गरिन् ।
त्यस्तै जनता सामाजवादी पार्टी नेपालका प्रदीप यादवले नागरिकता पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकार र राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको बताउँदै नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानून लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन हुँदा जनताले समस्या भोग्नुपरेको बताए । उनले उक्त विधेयकमा रहेको वैबाहिक अङ्गिकृतसम्बन्धी नागरिकताको व्यवस्था पनि विवादास्पद रहेको बताए ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद नरबहादुर धामीले वर्तमान सरकारले ढिलै भए पनि पहलकदमी गरेर नेपालको गुमेको भूमिलाई नक्सामा समावेश गरेको र सरकारले पुनःनिर्माणमा सन्तोषजनक रुपमा काम गरेको बताए । सरकारले चीनसँग पारवाहन सन्धि गरेको, देशका विभिन्न स्थानमा नयाँ सडकहरुको निर्माणको शिलान्यास गरेकोलगायत महत्वपूर्ण काम भएको दावी गरे ।
एमालेका अर्का सांसद नवराज सिलवालले संसद्मा बौद्धिक बहस हुनुपर्ने तर टिकाटिप्पणी मात्र बढी हुँदा संसदीय मर्यादामा चोट पुग्ने वताए । सरकारले गरेका राम्रा कामको कन्जुस्याई नगरी प्रशंसा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण तीव्ररुपमा फैलिरहेको बताउँदै कोरोना सङ्क्रमण रोक्न नेपालका सीमानामा आवश्यक सतर्कता अपनाउन पर्ने सम्बन्धमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
त्यस्तै कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले अहिलेको सङ्कटको घडीमा मुलुकलाई निकास दिन राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्दा पनि संविधानलाई बचाएर अघि बढ्नु पर्ने बताए । संसद्लाई पूरा अवधिभर चल्न दिएर प्रभावकारी बनाउन पनि उनले माग गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले संसद्को रक्षा र रखबारी गर्न आफ्नो पार्टीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको स्पष्ट पारेका छन् । सांसद बस्नेतले पाँच वर्षे जनमत पाएको सरकारले संसद् विघटन गरेर असहज बाटोतर्फ अघि बढेको आरोप लगाएका छन् ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रकै मेटमणि चौधरीले मुलुकमा ठूलो समस्या बनिरहेको भूमि समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रियस्तरको समिति गठन गरेर अघि बढेमा दशकौँदेखिको भूमि समस्या समाधान गर्न सकिनेमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शून्य समयमा बोल्दै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले एमसिसी कहिलेसम्म संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहने भन्दै तुरुन्त संसद्मा बहसको विषय बनाउन माग गरेका छन् ।
सांसद गगनकुमार थापाले कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक तथा मुलुकको उद्योग क्षेत्रमा धेरैले रोजगारी गुमाएको भए पनि पुनःस्थापनाका बारेमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसेकेको आरोप लगाए ।
सांसद अञ्जना विशङ्खे राज्य लोककल्याणकारी बनाउन राज्यका निकायलाई स्वायत्त रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताइन् ।
अर्का सांसद अनिलकुमार झाले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सहज र सुलभ बनाउन समस्याका रुपमा रहेको नवीकरणको व्यवस्थालाई सहजीकरण गनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद उमा रेग्मीले वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार बनाइदिने आश्वासन दिने सरकारले त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिन् ।
सांसद कृष्णबहादुर राईले अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती समितिको प्रमुखमा धेरै व्यक्ति परिवर्तन भए पनि उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेको बताए ।
सांसद खेमप्रसाद लोहनीले वर्तमान सरकारले विकास निर्माणमा तीव्ररुपमा काम गरिरहेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए । सांसद गङ्गा चौधरी सत्गौवाले राष्ट्र निर्माणका लागि सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद घनश्याम खतिवडाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने तर सरकारको राजीनामा माग्ने कुरा उचित नभएको बताए ।
सांसद चाँदतारा कुमारीले प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन हुने आंशकाले सांसदहरु नै हतोत्साही अवस्थामा रहेको बताइन् । त्यस्तै सांसद छक्कबहादुर लामाले सडक सञ्जालले नछाएको एकमात्र जिल्ला हुम्लामा भोकमरी हुन नदिन हवाई माध्यमद्वारा खाद्यान्न ढुवानी बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।