प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ र गैरसांसदको मन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ३१ गते लिएको शपथ संविधान र कानुन विपरीत भएको भनी बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा चारवटा रिट परेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत र अधिवक्ता नवराज अधिकारीसमेतले आज छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वाचन गरेको शपथ राष्ट्रपतिले वाचन गरेको शब्द भन्दा फरक परेको भन्दै उक्त शपथ बदर गराएर फेरि शपथ गराउन उनीहरुले माग गरेका छन् । फेरि शपथ नगरी कामकाज गर्न नदिन पनि उनीहरुको आदेश माग गरेका छन् ।
रिटमा नेपालमा शपथसम्बन्धी संघीय कानुन जारी भएको भए सार्वजनिक गर्न र जारी नभएको भए बनाउन परमादेश माग गरिएको छ ।
त्यस्तै गैरसांसद रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा र दावा लामाको मन्त्री नियुक्ति र शपथ बदर गर्न पनि माग गरिएको छ ।
रिटमा गैरसांसदलाई मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गर्नु संविधान विपरीत हुने दावी गरिएको छ । गैरसांसद मन्त्री भएमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य हुनुपर्ने र सांसद सदस्य हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभाको सो कार्यकालभित्र मन्त्री बन्न नपाउने संविधानको व्यवस्था रहेको भन्दै रिटमा पुन मन्त्री नियुक्त भएकाहरुको नियुक्ति र शपथ बदर गर्न माग गरेका हुन् ।
सांसद नरहेका खानेपानी मन्त्री थापा र युवा तथा खेलकुद मन्त्री लामाले पहिलो पटक २०७७ पुस १० गते मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए ।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि सांसद पद गुमाएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले चैत २७ गते मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । त्यस्तै रामबहादुर थापाले २०६८ वैशाख ५ गते शपथ लिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन त पाउँछ तर नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
रिटमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एक पटक मात्र मन्त्री नियुक्त हुन पाउने भन्दै त्यही व्यक्ति पटक पटक मन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा नभएको जिकिर गरिएको छ ।