चुरे दोहन हुन दिँदैनौं : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेटमा चुरे उत्खननको भाव र आशयसमेत नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै खानीजन्य सामग्री उत्खनन हुने बताउँदै उहाँले चुरेसँग असम्बन्धित विषयलाई जोडेर राजनीति नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
वैज्ञानिक हिसाबले उपयुक्त स्थानमा मात्र उत्खनन हुने वताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले वातावरण र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा प्रतिकूल हुने स्थानमा उत्खनन नहुने बताउनु भयो । प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो काट्ने, खन्ने र उत्खनन गर्न पनि नदिइने जानकारी दिनुभयो । सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसका लागि बजेट विनियोजन भएर बोलपत्रको प्रक्रियामा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले वैज्ञानिक रूपमा खानीजन्य सामग्रीको उत्खनन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । तराईलाई मरुभूमीकरण हुन नदिन सरकारले प्रत्येक वर्ष चुरे संरक्षणका लागि डेढ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा। किरण पौड्यालले चुरे क्षेत्रमा खानी उत्खननको प्रस्ताव आए रोक्ने बताउनुभयो । खानी उत्खननमा पूर्व पश्चिमको चुरे नपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले भौगोलिक र वैज्ञानिक हिसाबले खानी निकाल्न सकिने ठाउँमा मात्र उत्खनन गरिने बताउनुभयो । पहिले देशभित्रको आवश्यकतालाई पूरा गरेपछि मात्र निर्यात पनि गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले चुरे क्षेत्रमा नपर्ने गरी खानीको पहिचान गरिएको बताउँदै खानी भएका ठाउँमा पनि वन तथा वातावरणमा न्यून प्रभाव हुने गरी मात्र काम हुने बताउनु भएको छ ।