निर्वाचन घोषणापछि मन्त्रिमण्डल पुनगर्ठन किन ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको बिहिवार पुन मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरेका छन । ०७४ फागुन ३ गते दोश्रो पटक उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पहिलो पटक २०७२ असोजमा उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन । ०७४ मंसिरमा भएको आमचुनावपछि बहुमत सांसदको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री बनेको भएपनि गएको बैशाख २७ मा उनले संसदबाट बिश्वासको मत गुमाए । तर पनि राजीनामा दिएनन । संसदबाट बैकल्पिक सरकार बन्न नसकेपछि बिश्वास गुमाएको तीनदिनमा नै संसदमा ठुलो दलको हैसियतले बैशाख ३१ गते उनै ओली तेश्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । दुई दुई पटक संसद बिघटन गरेर पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान हुने सौभाग्य उनलाई मिलेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताको नेतृत्व गरेको आगामी असार ३ गते तीन बर्ष तीन महिना पुग्दैछ । यो अवधीमा उनले १९ औं पटक मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गरेर नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन । यसैगरी एउटै कार्यकालमा दुई पटक संसद बिघटन गर्ने काम पनि उनीबाट भएको छ । यसलाई भोली इतिहासले कसरी र कुन रुपमा मुल्याङकन गर्ला त्यो भने भावी पुस्तालाई नै जिम्मा दिंदा अन्यथा नहोला । सत्ता जोगाउन र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा निरन्तर रहनको लागि उनले के कस्ता हर्कत गरे र जारी राखेका छन भन्ने कुरा दिनको घाम जतिक्कै छलङग भइसकेको छ । १९ औं पटक मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्नुपरेको तथ्यले पनि धेरै कुरा राजनीतिक घटनाको उजगार भएको छ ।
तीन वर्ष अगाडि संसदको दुई तिहाइ सांसदको समर्थनसहित सरकारको नृतृत्व गर्न पुगेका ओली सरकार अहिले हुँदा हुँदा अल्पमतमा झरेको छ । आफनै दलका शिर्षस्थ नेताहरुलाई बिश्वासमा लिन नसक्दा नेकपा एमालेको सांगठनिक हालत पनि त्यतिकै ध्वस्त हुँदै गइरहेको छ । कुर्सी जोगाउनका लागि मधेशी दलहरुसँग मन्त्रीको भागबण्डा मिलाउँदा भुईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको सामल भुईंमा छताछुल्ल भए जस्तै सत्तारुढ दलका नेताहरुको असन्तुष्टि पनि चुलिदै गएको छ । पार्टीको हालत त्यतिकै पतला र चौपट बनिसकेको छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा नेकपा एमाले ध्वस्त भएर आगामी चुनावमा नेता र कार्यकता कहाँ छन भनेर शिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा नआउला भन्न सकिन्न । अझै यस्तै अवस्था मुलुकमा रहिरहने हो भने त्यो दिन हेर्न टाढा जानुपदैंन । प्रधानमन्त्री ओली सच्चिने र मुलुकको राजनीति अवस्थामा सुधार आइहाल्ने कुनै ग्यारेण्टी गर्ने अवस्था पनि छैन ।
मुलुकको राजनीतिक अवस्थामा सुधार आउने भन्दा पनि बिग्रदै जाने क्रम बढदो रुपमा रहेको छ । यो अवस्थामा निर्वाचन एकमात्र राजनीतिक निकास र समाधानको बाटो हो त ? यस्ता प्रश्नहरु प्नि पेचिलो भएर हाम्रा सामु अगाडि आइरहेका छन । पहिलोपटक गएको ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका थिए । तर उनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध घोषणा गर्यो । अदालतले गएको फागुन ११ मा पुनस्र्थापना गरिदिएको संसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दोश्रो पटक जेठ ७ गते मध्यराती पुन बिघटन गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सर्बोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई आउँदो असार ९ गतेबाट हुदैछ ।
सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते अन्तिम सुनुवाईको मिति तय गरेको हो । सो दिन रिट निवेदकहरुले माग गरे बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश त दिएन तर विपक्षीहरुका नाममा भने कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । विघटन सम्बन्धी ३० निवेदन मध्ये २९ वटा रिटको सुनुवाईको मिति भने तोकिएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवेदक रहेको रिटको अन्तिम फैसलाको प्रतिलिपी समेत संलग्न गरी अन्य रिट निवेदनको सुनुवाईको मिति पछि तोकिने सर्वोच्चले बताएको छ । संसद बिघटन गरिएको एक महिना पछि सुनुवाईको मिति तोकिएको छ । असार ९ गतेबाट सुनुवाई निरन्तर हुने र एक मात्र निवेदन पेशीमा चढ्नेछ । त्यसबेला विघटन सम्बन्धी अन्य निवेदनको सुनुवाई हुने भने हुने छैन । अदालतले विघटन सम्बन्धी रिटमा विपक्षीहरुलाई सात दिन भित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न समयसीमा दिइएको छ । बाटोको म्याद बाहेकको उक्त अवधी थप्न नपाउने आदेशसमेत भएको छ । यस मुद्दाको सुनुवाईका लागि अदालतले नेपाल बार एशोसियसन र सर्बोच्च बार एशोसियनसँग दुई दुई जना अदालतका सहयोगीहरु एमिकसक्युरीका रुपमा पठाउन आदेश गरेको छ । बहसका लागि अदालतले समय सीमा समेत निर्धारण गर्दै जम्मा ३२ घण्टाको समय तोकिदिएको छ ।
गएको पुस ५ मा भएको पहिलो प्रतिनिधिसभाको विघटनको मुद्दामा समयका विषयमा निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायी र इजलासबीचमा मतभेद भएको थियो । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै अदालतले यस पटक सयम सीमा नै निर्धारण गरिदिएको छ । यस पटक निवेदक पक्षलाई १५ घण्टा तोकिदिएको छ भने विपक्षी बहसका लागि पहिला १२ घण्टा र बहस पछिको जवाफ फर्काउन ३ घण्टाको समय निर्धारण गरेको आदेशमा जनाइएको छ ।