बिपक्षी दल रमिते ! सरकार र कर्मचारी सक्रिय

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकार एकपछि अर्को गरी झन कमजोर हुँदै गइरहेको छ । यसरी कमजोर हुनमा आफनै दल भित्रको आन्तरिक कलहलाई मुख्य कारका रुपमा लिन सकिन्छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरुलाई चित्त बुझाएर उचित जिम्मेवारी दिन आनकानी गरेको र म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्दै अगाडि बढन खोजेको परिणाम नै सत्तारुढ दल एकपछि अर्को गर्दै कमजोर बन्न पुगेको हो । आफना नेताहरुलाई बिश्वास गर्न नसक्दा मधेशवादी दलहरुलाई औकात र हैसियत भन्दा बढी मन्त्रीपद दिएर सरकारमा भित्राउनु प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक बिवशता र तत्कालको बाध्यता पनि हो । आफनै दललाई बिश्वासमा लिन नसक्दा दुई तिहाइको सरकार अल्पत हुँदै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको बैशाखीमा केही दिनका लागि अडिन पुगेको छ ।
एमालेको आन्तरिक बिवाद र तत्कालिन सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग हार्दिक सम्वन्ध कायम गर्न नसक्दा गण्डकी प्रदेश सरकार बिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको पोल्टामा गएको छ । गतवर्ष बिश्वभरी फैलिएको महामारीको संकट नेपालमा पनि आइपुग्यो । तर बिपक्षी राजनीतिक दल र आफनै पाटीका नेताहरुसँग उचित समन्ध बनाउन नसकेको कारण महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा बिपक्षी राजनीतिक रमिते बने । कर्मचारी संयन्त्रलाई साथमा लिएर सरकार एक्लै अगाडि बढनु परर्यो ।
बरु कोभिड १९ को महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा कर्मचारीको भुमिका उल्लेखनीय र प्रभावकारी रहेको देखियो । तर जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुको भुमिका खासै उल्लेख गर्न लायक रहेको पाइएन । गत वर्षको चैत्र ११ गतेबाट मुलुकभर एकैसाथ लकडाउन गर्ने काम सरकारबाट भयो । जसका कारण सर्वसाधरण सम्पुर्ण नागरिक घरभित्रै बस्न बाध्य भए र थुनिए । यस्तो बेलामा पनि स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीहरु भने आफनो स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी निरन्तर रुपमा आफनो डयुटीमा खटिए र नागरिकको सेवा गरे । उनीहरु जोजो डयुटीमा खटिए उनीहरुलाई सरकारले जोखिम भत्ता दिने भने पनि कतिपयले सजिलो गरी सो सुबिधा प्रप्त गर्न नसकेको जनगुनासो पनि बेस्सरी बाहिर आयो ।
सम्पुर्णरुपमा मुलुक लकडाउनमा गएको समयमा माहामारीको प्रवाह नगरी खटिएका कर्मचारीलाई सरकारले दिने भनेको थप सेवा सुबिधा समयमा उपलव्ध नगराउनु भनेको उनीहरुमाथि अन्याय नै हो भन्दा फरक नपर्ला । जनताको अबिभावक मानिएको सरकारबाट यस्तो नाजायज काम हुनु भनेको मुलुककै बेइज्जत पनि हो । आफनो ज्यानलाई जोखिममा राखेर बिरामीको सेवामा खटिएका स्वाथ्यकर्मीलगायत अन्य अत्यावश्यक सेवामा खटिएकाहरुलाई चित्त बुझाउने दायित्व सरकारको हो । तर यी काम समयमा हुन नसक्दा सरकार नराम्ररी आलोचित हुन परेको छ ।
यो वर्ष पनि दोश्रो लहरको कोभिड माहामारी अहिले मुलुकमा जारी छ । यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले मुलुकमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । गएको बैशाख १६ गते पछि काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका बिभिन्न जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुमार्फत निरन्तर रुपमा भइरहेको छ । यतिवेला महामारी संक्रमण गत महिनाहरुको तुलानामा केही मात्रमा घटेपनि नियन्त्रणमा भने आइसकेको छैन । साथै थप फैलन नदिन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि भन्दै सरकारले निषेधाज्ञालाई असार महिना लागेसँगै क्रमश खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । जसका कारण अहिले शहर बजार र गाउँघरमा केही चहलपहल पनि बढन थालेको छ ।
सडकमा सवारी साधन उल्लेख्य मात्रामा गुडन थालेको देखिन्छ । सरकारले बिहान १० बजेसम्म किराना दोकान खोल्न दिने, निर्माण सामाग्रीका पसल दिउँसो चारबजे पश्चात, स्टेशनरी पसल केही समयका लागि खोल्न दिने र रेष्टुरेन्टहरुलाई टेक वे सेवा संचालन गर्न दिने भनेको छ । यसले सर्वसाधरण नागरिकहरुलाई केही राहत भने पक्कै मिलेको छ ।
जेठ महिनाको तेश्रो र असार महिना लागेसंगै क्रमश माहामारी नियन्त्रण र संक्रमितहरुको संख्या पनि निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ । यसले नेपाल र नेपालीजनहरुको दैनिक जीवनमा केही आशा र उत्साह पनि जगाइ दिएको छ । महामारीको संक्रमण कम हुँदै गएको र संक्रमितको संख्यामा निरन्तर कमी र निको हुनेहरुको संख्यामा बृद्दि भएपछि अव मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउने संकेतहरु मिल्न थालेका छन ।
आर्थिक वर्षको यो अन्तिम चौमासिकमा सरकारको पुँजीगत खर्च अलि बढि नै हुने समय हो । यही समयमा गत वर्ष र चालु आवमा पनि बन्दाबन्दीकारण सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरुप हुन सक्ने देखिदैन । जस्को प्रत्यक्ष असर राज्यको कुल गाह्स्थ उत्पादन जीडीपीमा पर्ने भएको छ । लक्ष्यअनुरुपको राजश्व उठन र खर्च हुन नसक्दा सरकारले लिएको लक्ष्य पनि पुरान नहुने निश्चित प्राय छ । यो आर्थिका वर्ष शुरु नहुँदै वर्षात समयमा भएकोले किसानहरुले खेतीबाली लगाउनसक्ने भएपनि रसायनिक मल र बिउ बिजनको व्यवस्था उचित रुपमा हुन सकिरहेको छैन । यसले पनि कुल गाह्स्थ उत्पादनमा असर पर्ने संकेतहरु देखा पर्दै गएका छन ।
कर्मचारी बर्गको सक्रियताले मात्र सवै कुरा हुन सक्दैन र यसमा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व पनि उतिक्कै सक्रिय र उदारता बन्नु जरुरी रहेको छ । यतिवेला बिपक्षी राजनीतिक दलहरुको भुमिका कमजोर मात्र होइन कि सरकारप्रति असहयोगी बन्दै गएको छ । सरकार एकपछि अर्को गरी झन कमजोर बन्दै गइरहेकोले पनि कर्मचारीतन्त्रले उच्च मनोवलका साथ काम गरेर देखाउने बेला पनि यही हो । यतिवेला मुलुक बाढी पहिरोको चपेटामा परेको छ । बिपतमा परेका नागरिकलाई उद्दार र राहत दिने प्रमुख दायित्व सरकारको भएपनि अन्य राजनीतिक दलहरुले सरकारलाई सघाउन उतिक्कै जरुरी हुन्छ । अहिले भने राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरु पीडितहरुको उद्दार र राहत बितरणमा सहयोगी मनकासाथ खटिएका छन । यसलाई सकारात्मक रुपम लिनैपर्छ । बिपत्ती बाजा बजाएर आउदैन । जो सिन्धुपाल्चोक र मनाङमा देखिएका घटना हुन । यसले नेपाल र नेपालीहरुको मन छियाछिया बनाएको छ । हामी सवै मिलेर उनीहरुको पीडामा मल्हमपट्टी लगाउनैपर्छ ।