प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिको अधिकार हो : वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेकाले यस विषयमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गर्दै पन्तले राष्ट्रपतिको निर्णय न्यायिक निरुपणको विषय नभएको दावी गरेका छन् ।
‘वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा पनि दलीय समर्थन चाहिने दावी गरेका छन् । ७६ (५) मा निर्दलिय हुन्छ भनेर नलेखिएको उनले बताएका छन् ।
उनले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दावी नपुग्ने जिकिर पनि गरेका छन् ।

‘राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा राख्न सकिदैन : सहन्यायाधिवक्ता
सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले राष्ट्रपतिको निर्णय मान्नु अहिलेको उत्तम निकास भएको बताएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै रिजालले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत आधार पुगे÷नपुगेको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको दावी गर्दै राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय मानेर जानु नै अहिलेको उत्तम निकास भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक परिस्थिति हेरेर ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिन्न भन्नुमा कुनै दुरासय नभएको जिकिर गर्दै रिजालले सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिश गरेकै आधारमा ७६(५) दाबी गर्न नपाइने भन्ने रिट निवेदकको भनाइ तथ्यपरक नभएको दावी गरेका छन् । उनको तर्क छ ‘सिफारिश गरेपछि सांसद पद गएको हो र ? होइन भनेपछि दाबी गर्न मिल्छ । यसमा कुनै दुरासय देखिन्न ।’
त्यस्तै अर्का सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन नहुने तर्क गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको अधिकार भएको तर्क गर्दै उनले भनेका छन्, ‘७६९५० राष्ट्रपतिको विवेकाधीन हो र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा राख्न सकिंदैन ।’