बिभागले अनुगमन गरिरहेकै छ, उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ

सेढाईं २०५६ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन । निजामति सेवामा प्रवेश गरेसँगै ०७१ सालसम्म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका बिभिन्न निकायमा रहेर काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । यसपछि उनलाई गृह अन्तर्गत जाजरकोटमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिएर काममा खटाइयो । सरकारले दिएको जिम्मेवारी कुशलतपूर्वक रुपमा सम्पन्न गरेको उनले बताए । तत्पश्चात पूर्वी नवलपरासी जिल्लाको मध्यबिन्दु नगरपालिका र बारा जिल्लाको जीतपुर–सिमरागढी उप–महानगरपालिको प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतको जिम्मेवारीमा रहेर कुशलता पूर्वक काम गरेको अनुभव उनमा रहेको छ । १४ महिना अगाडि बिभागमा सरुवा भएपछि हाल उनी आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार अनुगमन प्रमुख र प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहेका छन् । यसबाहेक पनि बिभागको बिभिन्न जिम्मेवारी संहालीरहेका सेढाईंसँग बजार अनुगमन, त्यसको उपलव्धी र आम उपभोक्ताको हितमा बिभागले पुर्याएको योगदान र भूमिकाका बारेमा केन्द्रित रहेर रेसुङ्गा टुडे साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश ।
कोभिड महामारी संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि स्थानिय निकायले गरेको निषेधाज्ञाको समयमा आपूर्ति प्रणाली र बजार अनुगमनमा यस बिभागले खेलेको भूमिकाका बारेमा आम उपभोक्तालाई प्रष्ट पारिदिनुहोस न ?
निषेधाज्ञाको अवधीमा बिभागले आम उपभोक्तामा आपूर्ति प्रणालीमा कुनै असहजता नआओस र स्वस्थ खाद्य बस्तु उपभोग गर्न पाउन भनेर बिभागले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दियो । जसअनुसार हामीले २ सय ३ वटा व्यापारिक फर्ममा अर्थात, खाद्यन्न र स्वास्थ्यसम्वन्धी काम गरिरहेका कम्पनीहरुमा अनुगमन गर्यौ । यी मध्ये कैफियत देखिएका ९७ वटा फर्मलाई कारवाही गरिएको छ । कारवाही गरिएकाहरुबाट १३ लाख ९६ हजार जरिवाना स्वरुप रकम उठेको छ । त्यस्तै एउटाको कारोवार रोक्का गरेका छौं । यस्तै अन्य कारवाही गरिएको फर्मको संख्या ६६ रहेका छन् । म्याद समाप्त भइ नष्ट गरिएको माल बस्तु ३० हजार १ सय ५० रहेको छ ।
साथै बिभागले चालु आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८को श्रावन महिनादेखि जेठ मसान्तसम्म गरेको बजार अनुगमन र व्यापारिक फर्महरुको संख्या करिव ३ हजार रहेको छ । यसमा कारोवार रोक्का गरेको संख्या ३५ रहेको छ । जरिवाना गरिएकाहरुको संख्या २ सय ५१ रहेको छ । त्यस वापत २ करोड ९४ लाख ५० हजार जरिवाना पनि गरेका छौं ।
गतवर्षको लकडाउन र हाल जारी निषेधाज्ञामा आपूर्ति प्रणालीमा कस्तो भिन्नता पाउनु भयो ?
नेपालको कुल जनसंख्याको ठूलो जनघनत्व बस्ने संघीय राजधानीबाट गत साल लकडाउनको समयमा धेरै संख्यामा आम नागरिक बाहिरिएका थिए । जसका कारण आपूर्ति र खाद्य व्यवस्थापनमा केही सहजता थियो । गएको वर्षमा भए गरेका गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिक्ने काम पनि भए । जसका कारण यो वर्ष धेरै मानिसले उपत्यका नछोड्दा पनि आपूर्ति प्रणालीमा कुनै समस्या भएन र आएन पनि । साथै उपभोक्ता संरक्षणका लागि बिभागले बजार अनुगमनले निरन्तरता दिइरहयो ।

तपाईंले बजारअनुगमनलाई निरन्तरता साथै तिब्रता दिइरहरेको बताईरहँदा यही बिचमा खाने तेलको मूल्य आकासिएको समाचार निरन्तर संचारमाध्यममार्फत आइरहयो नि, हाईन ?
बजार अनुगमन फितलो भएर मूल्य बढेको भने कुरा म मान्दिन र यसमा सत्यता पनि छैन । खासगरी अघिल्लो वर्षको मंसिरबाट नै खाने तेलको मूल्य बृद्धि भइरहेको देखिन्छ । त्यो क्रमशः बढेको र अहिले घट्दै गइरहेको पनि छ । अहिले ब्राण्ड हेरिकन १५ देखि ३५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा मूल्य घटेको पनि छ । यो घटने क्रम अहिले पनि निरन्तर जारी छ । जहाँसम्म मूल्य बृद्धिको कुरा छ, बजार अनुगमन र उपभोक्ताबिचको कन्सेप्ट पनि हामीले बुझनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो संविधान, कानुन र नियमले खुला, उदार बजारमुखी अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ । यो कुरालाई हामी उपभोक्ताले पनि राम्ररी बुझन जरुरी छ । यो कुरा नबुझिकन गुनासो र उजुरीहरु आउने गरेका छन् । एउटै क्षेत्रको वल्लो र पल्लो पसलमा दाल, चामल, तेललगायत खाद्य बस्तुको मूल्य फरक– फरक छ किन भनेर गुनासो आउने गरेका छन् । अनि बिभाग के गरेर बसेको छ भनेर हामी कर्मचारीहरुलाई गाली गर्नेहरु प्रसस्तै भेटिन्छन् । यसमा राज्यले लिएको नीति, संबैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्था के–के हुन भनेर हेरिदैन र पढिदैन । अर्थशास्त्रीय हिसावले भन्नु पर्दा माग, आपूर्ति र खुलाबजार स्वभाविक कार्यान्यवयनको अवस्था हो । माग, आपूर्ति र मूल्यका बीच त्रिकोणात्मक समन्ध हुन्छ । माग बढी हुँदाको मूल्य र आपूर्ति कम हुँदाको मूल्य निर्धारण बजारले नै गर्दछ । खुला, उदार अर्थव्यवस्था भनेको प्रतिस्पर्धात्मक बजार हो । जसले पानी ढलोको सिद्धान्तअनुसार आफैं मूल्य निर्धारण गर्दछ । यसमा व्यवसायीहरुले परम्परागत मूल्य मान्यता र धर्मका आधारमा कानुन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि व्यवसायिक मूल्य मान्यता पनि हुन्छन् र रहन्छन् । यसको पालना गर्नु उनीहरुको दायित्व पनि हुनजान्छ ।
मुलुकको संबिधानमा नै व्यवसायलाई सरकारले सहजीकरण गरिदिने, निजी क्षेत्रले संचालन गर्ने र सहकारी क्षेत्रले निजी क्षेत्रबाट हुनसक्ने कमी कमजोरीलाई सहकारीहरुमार्फत व्यालेन्स गर्ने भन्ने रहेको छ । यो मुलुकको तीनखम्वे अर्थतन्त्र पनि हो । मूल्य निर्धारण के ले गर्छ भने लागत र गुणस्तरले । राज्यले तोकेको र भनेको मुनाफा मात्र उसले लिन पाउने हो ।
आम उपभोक्ताले यो बिषयलाई कसरी बुझलान र ?
मिडियालगायत अधिकारकर्मीहरुले यो कुरा आम उपभोक्तालाई बुझाउन सक्नुपरर्यो नि ! राज्यको कानुनले एउटा कुरा भनेको छ, अनि जनताले बुझेका छैनन् भनेर अधिकार नभएको निकायलाई कोट्याएर, झम्टेर समाधान निकालिन्छ त ? हो, यसका लागि आम उपभोक्ताहरु पनि शिक्षित र जागरुक हुन जरुरी छ । उनीहरुलाई पनि बजार सम्वन्धी शिक्षा दिन आवश्यक छ । बिभागलाई बजारमा बढेको मूल्य घटाउने अधिकार दिइएको छ त ? आम उपभोक्तलाई यो कुराको जानकारी दिने काम भनेको आम मिडिया र अधिकारकर्मीहरु हो भन्ने मान्यता मेरो रहेको छ । यो दायित्व राज्यको पनि हो । यसकारण पनि सम्पूर्ण उपभोक्ताहरुको चेतनामा पनि कमी रहेको म देख्छु । वाणिज्य बिभाग निदाएर बसेको कारण मूल्य बढेको आरोप लागाइन्छ । मूल्य बढ्नुमा बिभागको के सम्वन्ध र दोष हुन्छ ? हामीलाई कानुनले त्यो अधिकार दिएको छ ? यो कुरा नबुझि र सोच बिचार नगरी बिभागमाथि आरोप लगाउने काम राम्रो र सोभनीय हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।
त्यसो भए प्रवक्ताज्यू बिभागले गर्ने र हेर्ने काम चा“ही के हो त ?
बिभागले न्यून गुणस्तर भएका मालबस्तुलाई गुणस्तरीय छ भनेर कोही कसैले बढी मुनाफा लिएर बिक्री बितरण गरेमा कारवाही गर्ने हो । लागत बढी देखाएर बढी मूल्य निर्धारण गरेर धेरै मुनाफा लिएको छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले अनुगमन गर्ने र कारवाही गर्ने हो । राज्यले तोकेको २० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य कायम गरेर मुनाफा लिएको छ भने त्यतिवेला कारवाही गर्ने हो । मूल्य निर्धारण वा कायम गरिदिने काम राज्यको कुनै पनि अंगले गर्न मिल्दैन । यस बारेमा मैलै माथि पनि व्याख्या गरिसकेंको छु । उदार अर्थव्यवस्थामा सरकारले मूल्य निर्धारण गर्दैन । बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्दछ ।
बिभाग एउटैले वाणिज्य, आपूर्ति र संरक्षणको काम गर्नुपरेको कारण बजार हस्तक्षेप गर्न नसकेको आरोप छ, यसमा तपाईंको भनाई के छ ?
हामी डव्लुटिओको सदस्य हौं । जवसम्म राज्यले व्यापारको लागि सहजीकरण गर्दैन, तबसम्म हाम्रो अर्थ व्यवस्था राम्रो हुन सक्दैन । एउटै बिभागलाई वाणिज्य, आपूर्ति र उपभोक्ता संरक्षणको जिम्मेवारीे छ, यसबाट हामीले सन्तुलित काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सन्तुलन कायम गर्न खोज्दा कहिं कतै बिग्रियो भने दोष हामी माथि नै आउँछ । यसकारण पनि बेग्लाबेग्लै बिभाग बनाएर अगाडि बढन सकियो भने मात्र प्रभावकारी काम हुुुनसक्छ । हामीले ट्रेड प्यासिलेटेड र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहजरुपमा संचालन र उपभोक्ता संरक्षणको लागि बजार अनुुगमनलाई निरन्तर दियौ । अनुचित काम गर्ने व्यवसायीहरुलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिने काम भयो ।
म्याद गुजे्रका माल बस्तु र सामानको हकमा के कस्ता काम बिभागबाट भइरहेका छन् ?
यो अवधीमा म्याद गुज्रेका ३० हजार १ सय ५० माल बस्तु नष्ट गरेका छौं । त्यसवापत हामीले ३ करोडभन्दा माथि नै जरिवाना गरेका छौं ।
निषेधाज्ञा पछि बजारमा म्याद नाघेका थुप्रै सामानहरु आउने प्रक्षेपण गरिएको छ, यस सम्वन्धमा बिभाग अव कसरी अगाडि बढछ ?
हो, निषेधाज्ञाका कारण गोदाममा थन्किएर बस्दा म्याद गुज्रेका दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु बाहिर आउलान भन्ने बिषयमा हामी सचेत र सजग छौं । यसमा बिभाग चनाखो भएर बसेको छ । बजार अनुुगमनलाई तीब्रता पनि दिइरहेको छ । हाम्रो नजर पुग्न नसकेको ठाउँमा मिडियाकर्मी, अधिकारकर्मी र सचेत उपभोक्ताको तर्फबाट सूचनाहरु बाहिर आएको खण्डमा हामी त्यसलाई तत्कालै रेस्पोन्स गर्नेछौं । सवै उपभोक्तामा पहुँच पुग्ने गरी ११३७ पैसा नलाग्ने टोल फ्रि हटलाइनको व्यवस्था पनि गरेको छौं ।