अस्पतालहरुले बिरामीको उपचारमा लापारवाही गरेका छन्

मृगौला खराब भएर नियमित हेमो डायालिसिस् वा पेरिटोनियल डायालिसिस् (रुपमा यन्त्रको सहायताले रगत सफा) गर्नुपर्नेलगायत बिभिन्न किसिमका गंभीर प्रकारका रोग लागेका बिपन्न नागरिकलाई सरकारले निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकमा ५ हजार ७ सय ३८ जना बिरामीले नियमित रुपमा अस्पताल गएर हेमो डायालाइसिस सेवा लिइरहेका छन् । दुई सय जनाभन्दा बढी बिरामी हेमो डायालिइसमा समस्या भई बिकल्पमा आ–आफनै दुरदराजमा रहेको घरमा नै बसेर बिरामी आफैंले पेरिटोनियल डायालिसिस् गराइरहेका छन । यसरी घरमा बसेर उपचार गर्दा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री सम्वन्धित अस्पतालको सिफारिसमा डि. के मेडिसेल्सबाट निशुल्क रुपमा प्राप्त हुँदै आएको थियो । तर दुई वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मूल्य बढेको भन्दै उक्त कम्पनीले यतिवेला बिरामीेसँग थप रकम लिएर स्वास्थ्य सामाग्री बिक्री गरिहेको छ । जसका कारण बिरामीहरु थप मर्कामा परेका छन । यसबारेमा बिरामीहरुको तर्फबाट सरकारसँग बाराम्वार गुनासो गरेको भएपनि सुनवाई नभएको समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष बलराम सुवेदीले गुनासो गरेका छन । मृगौला बिरामीलाइ सरकारले उपलव्ध गराएको सेवा, सुबिधा उनीहरुले हाल भोग्नु परेका समस्या र सरकारले आगामी दिनमा खेल्नुपर्ने भुमिकाका बारेमा केन्द्रित रहेर उनै अध्यक्षसँग रेसुङ्गा टुडे साप्ताहिकका लागि रामहरी चौलागाईंले गरेको कुराकानी ।

तपाईंको यो संस्थाले मृगौला पीडितहरुले भोग्दै आएका समस्याहरुका बारेमा के कस्ता काम गरिरहनु भएको छ ?
यो संस्था स्थापना भएको सात वर्ष बितेको छ । यस सस्थाको मुख्य उदेश्य भनेको मृगौला पीडितहरुले भोग्दै आएका बिभिन्न किमिका समस्याहरुको उजगार गर्ने हो । साथै पीडितहरुलाई जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरेर उनीहरुको पीडालाई सरकार समक्ष पुरर्याउने काम गर्दै आइरहेको छ । अहिलेको परिवेशमा जो कोही पीडितहरुले सजिलै राज्यबाट उपचार पाउने संभावना एकदमै न्युन रहेको छ । त्यसका लागि संस्थामार्फत दवाव दिनको लागि यो संस्था गठन गरिएको हो । सर्वसाधरण नागरिकलाई मृगौला बारे जनचेनामुलक कार्यक्रममार्फत अभियान संचालन गछौं । जो बिरामी भएर पीडित हुनुभएको छ उनीहरुको पीर मर्कालाई सम्वन्धित निकायमा पुरर्याउन यस संस्थामार्फत भइरहेको छ ।
बिगत दुई वर्षदेखि जारी कोरोना महामारीका कारण मृगौलाका बिरामीहरुले कस्तो समस्या भोग्नु परिरहेको छ ?
गत साल चैत्र ११ गतेबाट मुलुकमा लकडाउन भयो । त्यस समयमा सवैभन्दा बढी समस्या मृगौला पीडितहरुले नै भोग्नु पर्यो । हप्तामा दुई वा तीन पटक नियमित रुपमा डायालासिस गरिरहेका बिरामीहरु अस्पताल जान सकेनन् । जसका कारण केही बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाए । यस्ता अत्यन्तै पीडादायी दर्जनौ घटना हाम्रा सामु छन । यसवारेमा हामीले आवाजहरु पनि उठायौं । केही नगरपालिकाहरुले निशुल्क एम्वुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरेको पनि पाइयो । तर त्यो सेवा पीडितहरु भन्दा पनि उनीहरुका नातागोता र आफन्तहरुले नै बढी उपयोग गरे । समयमा बिरामीले औषधिसमेत किनेर खान पाएनन । यसबारेमा हामीले सरकारी निकायलाई झकझकायौ तर पनि सुनुवाई भएन ।
लकडाउन र जारी निषेधाज्ञाका कारण अस्पताल जान नसकेर अकालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या के कति रहेको छ, यस बारेमा केही कुरा बताइ दिनुहोसन् ?
नेपाल सरकारले मुलुकमा गतवर्ष लकडाउन त गर्यो । तर मृगौला उपचारका बिरामीहरुका बारेमा केही पनि सोचेन । मैले माथि पनि भने मृगौला रोगीहरुले हप्तामा दुई देखि तीन पटकसम्म अवस्था हेरेर डायालासिस गर्नुपर्छ । उपचारमा हिंडेका बिरामीलाई नरोक्न सुरक्षाकर्मीहरुलाई सरकारले निर्देशन पनि दियो । तर सुरक्षाकर्मीहरुले यो कुरा बुझेनन । उनीहरुसँग परिचय पत्र नभएको भन्दै रोक्ने काम भयो । सरकारले बिरामीलाई अस्पताल आवत जावतमा कुनै सुबिधा उपलव्ध गराएन । अस्पताल पुग्नको लागि यातयातको सुबिधा नहँुदा आफनै सवारी साधन हुने बिरामी अस्पताल गएर उपचार गर्न सके । तर साधन नहुनेहरु निकै समस्यामा परे । कतिपय सक्ने बिरामीहरु स्वम हिडेंर अस्पताल गए र उपचार पनि गरे । अस्पताल पुगेका बिरामीहरुले पनि पुरै रुपमा डायालासिस गर्न पाएनन । एउटा बिरामीेलाई चार घण्टा लगाएर उपचार गर्नुपर्नेमा अढाई घण्टामा मात्र गरियो । नसक्नेहरु त्यसै बस्नु पर्यो । जसका कारण ५३ जनाले उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाए ।
यस्ता बिरामीहरुलाई लक्षित गर्दै केही मनकारी व्यक्ति र काठमाडौं महानगरपालिकाले निशुल्करुपमा सवारी साधनको व्यवस्था मिलाएको थियो, होइन ?
यस्तो कुरा मैले पनि सुनें । उनीहरुले सार्वजनिक गरेका नम्वरहरु भक्तपुरको शहिद धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्रमा पनि टाँसे । ती नम्वरहरुमा सम्पर्क पनि बिरामीहरुलाई अनुरोध गरें । उनीहरुलाई फोन गर्दा हुन्छ, हामी आउँदै छौं पनि भने तर यहाँका बिरामी लिन आएनन । तर काठमाडौंतिरका बिरामीलाई लाने र ल्याउने काम गरेको भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको हुँ । जुन पीडित बिरामीको लागि भन्दा पनि आफ्ना नजिकका र आफन्तहरुलाई बढी सहयोग गरेको पाइयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वय पनि मृगौला रोगी हुुनुहुन्छ, पीडितहरुको आवाजलाई राम्रो गरी सुन्ने र संम्वोधन गर्ने कुरामा उहा“ कतिको सिरियस भएको पाउनु भएको छ ?
प्रधानमन्त्री स्वयले दुई पटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुभयो । उहाँ आफै पनि पीडित भएकोले पनि यो रोगका बारेमा अलि बढी नै जानकार हुनुहुन्छ । उहाँ दुई पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न सफल पनि हुनु भयो । अहिले पनि उहाँ प्रधामन्त्री कुर्सीमा बिराजमान हुनुहुन्छ । हिजोका दिनमा बिगत सरकारले दिदै आएको सेवा सुबिधामाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पक्कै पनि बिचार गर्नुहोला भन्ने पीडितहरुले आशा र भरोसा राखेका पनि थिए । यसकारण पनि हामीले बिरामीको तर्फबाट भेटरै उहाँलाई स्वागत पनि गरर्यौ । तर परिणाम सकारात्मक पाउन सकेका छैनौं । बरु हिजोका दिनमा पाएको सुबिधासमेत कटौती गर्ने काम बर्तमान सरकारबाट भएको छ ।
के कस्ता सेवा सुबिधा कटौती भयो त ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा स्वास्थ्य मन्त्री रहेका दीपक बोहोरा दिएको सुबिधालाई कटौति गर्ने काम यो सरकारले गरेको छ । त्यसपछिका मन्त्री गगन थापाले दीर्घ रोगी, मृगौला पीडित, प्रत्यारोपण, इन्जुरी, पक्षघातलगायतका बिरामीलाई औषधि सेवनको लागि भन्दै मासिक ५ हजार भत्ताको व्यवस्था गरेको थियो । ०७४ पुष ११ मा यस्तो निर्णय भयो । त्यस लगत्तै माघ महिनामा बीरअस्पतालबाट बितरण पनि गरियो । तर फागुन ३ बर्तमान सरकार गठनपश्चात त्यो सेवा सुबिधा कटौती गरियो ।
साच्चिकै यो सरकारले त्यो गरेकै हो त ?
एउटा बिरामीले मासिक पाँच हजार रकम पाउँदा वर्षको ६० हजार पाउँथ्यो । त्यो सुबिधा कटौती गरिदिनु भयो । यसमा राजनीति गरियो । बिगत सरकारले गरेका निर्णयलाई निरन्तरता दियो भने भोली चुनावमा जाँदा भोट पाइदैंन भनेर त्यसो गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दछ । जुन सरकार आएपनि आफनै मुलुकका बिरामी नागरिकलाई दिएको सेवा सुबिधा कटौती गर्न पाइन्छ र ? यसमा बिरामीहरुले चित्त दुखाएका छन । पुर्व प्रधानमन्त्री देउवा त मृगौला रोगी होइन । तर उनले पीडितहरुको मर्का बुझेर नै त्यो सुबिधा दिएका थिए । तर बर्तमान सरकारले खोस्यो र अहिले पनि आफना नजिकका नातेदारहरुलाई भित्रभित्रै बाट दुई चार लाख दिने काम गरिरहेकै छ । त्यसो गर्नुको साटो सिधै मासिक यति पैसा दिन भनेर निर्णय गरेको भए सरकारको के जानथ्यो ? अनि, मन्त्रालय, नगरपालिका, गाउँपालिकामा धाउने बिरामीको संख्यामा स्वत कमी हुने थियो ।

मृगौला रोगीहरुलाई सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ होइन ?
नेपाल सरकारले घोषणा यो कुरा स्वागतयोग्य छ । म यसमा सरकारलाई धन्यवाद नै दिन चाहान्छु । यति सानो मुलुक भएर पनि सरकारले नागरिकको जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर मेरो गुनासो कहाँनिर मात्र हो भने पुर्ववर्ती सरकारले दिएको सेवा सुबिधालाई बर्तमान सरकारले किन कटौती गर्यो ? यसमा मात्र मैलै बिरोध गरेको हुँ । अर्को कुरा, सरकारले निशुल्क डायालिसस गर्ने भनेको छ, त्यो सुबिधा पीडित बिरामीले भन्दा पनि टाठाबाठाहरुले बढी उपयोग गरेका छन । जस्तो एकजनाको मृगौला फेल भयो । त्यसले तत्कालै सरकारी अस्पतालमा डायालासिसको सेवा पाउनसक्ने अवस्था छैन । पायो भने पनि बिपन्नताको कार्ड बनाउन धेरै दौडधुप गर्नुपर्छ । बिरामीले उपचार पाउनको लागि धेरै अस्पताल चाहार्नु पर्छ । तर ठुलाबडाहरुले सोर्सफोर्स लगाएर सरकारी अस्पतालमा सजिलै सेवा लिन्छन । तर पहँुच नहुनेहरु भौतारिएर हिडनुपर्ने सरकारले दिएको सुबिधा उपभोग गर्न दुई वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । अस्पतालको कर्मचारी र आफन्तहरु पहुँचवाला छन भने हरेक उपाय लगाएर भएपनि टाठाबाठाहरुले निशुल्क सेवा लिएरै छोड्छन् । तर गरीव र निमुखाहरुको आफ्नो र आफना पक्षमा बोलिदिने कोही नहुँदा अहिले पनि सुबिधा लिनबाट बञ्चित छन । उनीहरु भौतारिएर हिंडन बाध्य छन ।
मृगौला रोगीहरुले नियमित सेवन गर्ने औषधि र उनीहरुको उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको बारेमा पनि गुनासो बाहिर आएका छन, यसमा कतिको सत्यता रहेको छ ?
यस अघि बिरामीका लागि भनेर बितरण गरिएका औषधिहरु गुणस्तर थिए । यसमा बिरामीहरुले कुनै गुनासो गरेका थिएनन् । डायालिसस गर्दा प्रयोग गरिने डाइलेजरमा पनि कुनै कम्पलेन थिएन । जस्तो शहीद धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्रमा अहिले निकै बेतिथी बढेको छ । नयाँ निर्देशक डां प्रदीप ज्ञवाली आएपछि यस्तो भएको हो । यस अघि निर्देशक रहेका पुकारचन्द्र श्रेष्ठको पालामा त्यस्तो किसिमको गुनासो बिरामीबाट सुन्नुपरेको थिएन । डा. ज्ञवाली यहाँ आएबाट अहिलेसम्म ३०–३५ जना बिरामीको मृगौला प्रत्यारोपण भएको छ । प्रत्यारोपण पश्चात अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर घर गएका ५–६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन । यो कुरा नत उहाँ स्वीकारर्नु हुन्छ, नत मिडियाहरुले नै खोजीनीति गरेका छन । अर्को कुरा बिपन्न नागरिक औषधोउपचार अन्तर्गत मृगौला रोग लागेर हेमो डायालाईसिसको बिकल्पमा घरमा नै बसेर पेरिटोनियल डायालिसिस् सोलुसनमा रहेका बिरामीले प्रयोग गर्दै आएको स्वास्थ्य सामाग्रीमा भएको मुल्य बृद्दिले बिरामी अत्यन्तै मर्कामा परेका छन । डि.के मेडिसेल्सबाट दिदै आएको सामाग्रीमा प्रति पाकेट गतवर्ष २२ र यो वर्ष ८२ रुपैयाँ बढी मुल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर अन्तराष्ट्रिय रुपमा मुल्य बढेको भन्दै १९ सय देखि २६ सय ४० रुपैयाँ मुल्य बढाएकोमा अहिले ७ हजार ३ सय ८० देखि १० हजार ८० रुपैयासम्म लिने गरेको छ ।
लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा बिरामीहरुले आवश्यक मात्रामा डायालासिस सेवा नपाएको गुनासोहरु पनि बाहिर आएका छन, यस्ता बिषयमा तपाईंहरुको ध्यान किन नगएको ?
यसमा हामीले कुरा उठाइरहेका छौं । चार घण्टा डायालासिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई दुई घण्टा गरिएको छ । जसले गर्दा बिरामी झन बिरामी हुन पुगेका छन । जस्तो हप्तामा दुई पटक गर्दै आएका बिरामीलाई दुई घण्टा मात्र डायालासिस गरियो भने महिनामा १० घण्टा कम हुन जान्छ । त्यो हुनु भनेको बिरामीमा रोग बढदै जानु र गाहो हुदैं जानु पनि हो । समस्या बढेपछि बिरामी इमरजेन्सी अवस्थामा अस्पताल आइपुग्छन । अनि शूरु देखि नै चेक जाँच गर्नुपर्दा बिरामीसँग मज्जाले पैसा असुल्न पाइन्छ । त्यसो गर्नका लागि पनि उनीहरुले कम समय डायालासिस गरेका हुन । नियमित रुपमा जति समय डायालासिस हुनुपर्ने हो त्यो गरेको भए बिरामीलाई थप भार पर्दैनथ्यो । यस्ता बिषयलाई हामीले बाराम्वार उठाइरहेका छौं । तर जसले यी आवाजहरु सुन्नपर्ने हो ती निकायहरु मौन छन । गुनासो सुन्न तयार देखिदैनन । अस्पतालका प्रमुखहरुलाई पनि यो राम्रोसँग थाहा छ । उनीहरुको सहयोग बिना अस्पतालका कर्मचारी र नर्सहरुले त्यसो गर्न सक्दैनन र पाउँदैनन पनि ।
सरकारस“ग यस्तो गुनासो तपाईंहरुले किन नगरेको त ?
स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमासमेत गएर गुनासो गरेका छौं । १९ पटकसम्म हामीले सरकारको ध्यानाकर्षन गरायौं । मृगौला बचाउ अभियान, पुर्ववर्ती सरकारले दिएको सेवा सुबिधा कटौतिको बिरोधलगायतका कार्यक्रमबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनका लागि धेरै पटक बालुवाटार पुग्यौ । तर प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिवहरुले हामीलाई कहिले पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटन दिएनन । प्रधानमन्त्री ओलीले हामीसँग भेटन नखोजेका हुन वा उनीहरुले हाम्रो बारेमा जानकारी नगराएका हुन हामीले बुझन सकिरहेका छैनौ । पटक–पटक प्रधानमन्त्रीसँग भेटन नपाएपछि बालुवाटार हुँदै माइतीघरसम्म आएर सरकार बिरुद्ध नारावाजी पनि लगाइयो । त्यसो नगर्न अनुरोध पनि गरियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जुनजुन मन्त्री बनेर आउनुहुन्छ, उनीहरुलाई हाम्रो मागका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएकै छौं । ०७४ फागुनमा यो सरकार गठन भएपछि जो जो स्वास्थ्य मन्त्री बन्न भयो उपेन्द्र यादव देखि अहिले कृष्णगोपाल श्रेष्ठसम्मलाई जानकारी गराएका छौं । एकपटक त मलाई के सम्म भनियो भने तपाईंहरु सरकारको बिरोध नगर्नुस । मृगौला पीडित सरोकार समाजको अध्यक्ष तपाई, प्रधानमन्त्री ओली स्वय दुई–दुई मृगौला प्रत्यारोपण गरेको व्यत्ति भएकोले पनि स्वतः यो समाजको सदस्य हुनुभयो भनेर आश्वासन दिने काम भयो । यसकारण पनि तपाईंहरुले उठाएका मागको संम्वोधन नहुने कुरै हुदैन भनियो । तर पनि आजका दिनसम्म पनि हामीले उठाएका माग संवोधन हुन सकेको छैन ।