साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने

काठमाडौं । सरकारले आगामी साउन ३ गतेका लागि संसद बैठक बोलाएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जेठ ७ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना हुने फैसला सुनाउँदै साउन ३ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश दिएपछि बैठक बोलाइएको हो ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिन हतार नगर्ने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो ।
त्यसअनुसार २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर प्रष्ट बहुमत सुनिश्चित नभएसम्म विश्वासको मत लिन हतार नगर्ने उनी निकट एक नेताले बताएका छन् ।
२७१ सांसद भएको प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर देउवासँग त्यो बहुमत देखिँदैन । देउवाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहको २६ र जनता समाजवादी पार्टीको १२ सांसदसहित १४९ को हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएका थिए । तर संसद विघटनविरुद्ध रिट लिएर जाँदा माधव नेपाल समूहका २३ जनासहित १४६ सांसदले साथ दिए ।
सर्वोच्चको फैसला आउनु अघिल्लो दिन मात्र सत्तारुढ नेकपा एमालेमा एकताका लागि क्रियाशील कार्यदलले १० बँदे सहमति भएको छ, जसमा सर्वोच्चको फैसलाबारे पार्टी संस्थागत रुपमा निर्णय गर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ देउवालाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा एमालेले संस्थागत निर्णय गर्छ ।
यद्यपि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच दुरी बढ्दा यो सहमति संकटमा परेको देखिन्छ । एमालेभित्रको एकता नभएमा देउवाले विश्वासको मत पाउने झिनो सम्भावना छ । तर एमाले एकता भयो र सांसदहरुले पार्टीको निर्देशनमा मानेमा देउवाले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिदैन ।
जसपाको सवै मत पाए भने देउवाले विश्वासको मत लिन सक्छन् । तर जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले देउवालाई विश्वासको मत दिन अवस्था हालसम्म बनेको छैन ।
देउवाले विश्वासको मत पाउन नसके उनले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्नुको विकल्प छैन । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि त्यही गरेका थिए ।