नयाँ सरकारका पुराना चुनौती

सर्वोच्च अदालतले गएको असार २८ गते दिएको परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाका सामु चुनौतीका पहाड रहेका छन् । झण्डै दुई तिहाईको ओली सरकारले गर्न नसकेका काम जोडजाड गरेर बनेको सरकारले कसरी पार लगाउला भन्ने आशंका सर्वत्र छ । अब नेपालको उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग प्रधानमन्त्री देउवाले कस्तो कुटनीतिक सम्वन्ध बिकास गर्लान् र सत्ता टिकाउन भन्ने बिषयमा यतिखेर आम बुद्धिजीवीहरुको ध्यान केन्द्रित रहेको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दल राजपाको महन्थ ठाकुर पक्षले देउवालाई आफुखुसी काम गर्न छुट दिने पक्षमा देखिदैन । देउवाका हरेक गतिविधिको सुक्ष्म निगरानी ओलीले गरिनै रहने देखिन्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमतको दम्भ देखाएर कुटनीतिक समन्ध बिग्रेको र पार्टीमा सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा उनको कार्यकाल पूरा अवधी टिक्न नसकेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यो कुरा निर्वतमान ओली स्वीकार गर्न तयार छैनन । दुई तिहाई बहुमतको सरकार एकपछि अर्को गरी अल्पमतमा पर्दै र अन्त्यमा अदालतको परमादेशबाट हट्नु सुखद बिषय पक्कै होइन ।
जनादेशको सरकार हटेर परमादेशको सरकार आउनुमा ओली नै बढी जिम्मेवार रहेको कुरामा कसैको दुईमत रहन सक्दैन । ओलीले छिमेकीमुलुकसँग सुमधुर सम्वन्ध राख्न सकेनन्, त्यसो भए अव प्रधानमन्त्री देउवाले सक्लान र सुधार होला त ? भन्ने प्रश्नहरु पनि उठेका छन् । भारतले मिचेको नेपाली भूभाग समेटेर ओलीले नक्सा जारी गरेका थिए । यसमा प्रधानमन्त्री देउवाको पनि समर्थन र सहयोग थियो । अब त्यो भूमि फिर्ता ल्याउने र अन्य भूमि मिच्न नदिने दायित्व देउवाको काँधमा आएको छ । मिचिएको भुभाग प्रधानमन्त्री देउवाले फिर्ता लिन पहल गर्लान त आम नागरिकले चासोका साथ हेरिरहेका छन । ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुँदा आरोप लगाए जसरी निर्मलाको हत्यारा अव नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले सजिलै पत्ता लगाउला त ? नेपाली नागरिकले सुक्ष्म ढंगले नियाल्ने भएका छन् । यसैगरी सुनकाण्ड पत्ता लगाउन बर्तमान सरकारले कस्तो पहल कदमी लेला त्यो पनि नेपाली जनताको लागि प्रतिक्षाको घडी बनेको छ । नेपाली जनतालाई लागेको बिदेशी ऋणबाट उनीहरु सजिलै मुक्त होलान त अर्को बिचारणीय पक्ष हो । महिनामा दुईपटक बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाएको सुखद समाचार नेपाली जनताले सरकारबाट कहिले सुन्न पाउने ? जनता देउवा सरकार समक्ष त्यस्तो अपेक्षा गरिरहेका छन । महंगी नियन्त्रण होला होस् र राहातको सास फेर्न पाउने पर्खाइमा आम नागरिक बसेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न सके पनि यो सरकारको जयजयकार हुने थियो । के सरकार त्यो बाटोमा हिडन सक्ला त ? बर्तमान सरकारको भविष्य यस्तै बिषयले निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
मन्त्री, सांसद, शिक्षक र सरकारी कर्मचारीका सन्तान सरकारी बिद्यालय पढेको हेर्ने चाहाना सर्वसाधरण नेपालीले राखेका छन् । नेपाली युबाले स्वदेशमा नै स्वरोजगार बन्ने दिन आएको हेर्न चाहाना आम मानिसमा छ । स्वदेशमा नै कल कारखाना खुलेर नेपाली जनताले नेपाल भित्रै रोजगार बनेर बिदेश जानुनपर्ने प्रथाको अन्त्य कहिले होला त नेपाल र नेपाली जनताले त्यो दिन पर्खिरहेका छन् । कोरोना महामारीबाट थला परेको अर्थतन्त्र उकास्ने, कोरोनाबाट जनतालाई वचाउने, व्यापारघाटा सन्तुलनमा ल्याउने, उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिने जस्ता चुनौती पनि देउवासामु छन् । देउवाले काम गर्न सकेनन् भने उनको मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र समूह, एमालको माधव समूहको समेत भविष्यमा कालोवादल मडारिने छ ।