कांग्रेसको अधिवेशन अनिश्चित बन्दै

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले अधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ । शनिबार बिहान काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठक महाधिवेशन कार्यतालिका फरक नपर्ने गरी तल्लो तह कार्यतालिका परिर्वतन गर्ने निर्णय गरको हो ।
शुक्रबार बसको वैठकमा भने सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी थाल्न निर्देशन दिएका थिए । देउवाले भदौ १६ मा कुनै हालतमा केन्द्रीय महाधिवेशन हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार सभापति देउवाले भदौ १६ गते महाधिवेशन उद्घाटन गरी सम्पन्न गर्ने गरी कुन कुन तहको कसरी के हेरफेर गर्दा हुन्छ सबैले मिलेर गर्न नेताहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।
क्रियाशील सदस्यता विवादको निकास तथा अन्य आन्तरिक तयारी पूरा हुन नसकेपछि वडा, नगर र क्षेत्र अधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गर्न लागिएको नेताहरूले बताएका छन् ।
शनिबारको वैठकमा स्थानीय तहको अधिवेशन सर्ने सहमति भएपनि मिति नतोकेको नेताहरूले बताएका छन् । साउनको अन्तिम साताबाट स्थानीय अधिवेशन गर्ने गरी जान सकिने प्रारम्भिक खाका बनेको नेताहरूले बताएका छन् ।
यसअघि वडा अधिवेशन १२ साउन, पालिका अधिवेशन १६ साउन, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन २० साउन, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन २३ साउन र एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन २६ साउनका लागि तय गरेको थियो ।
यस्तै प्रदेश अधिवेशन १ र २ भदौ र केन्द्रीय महाधिवेशन १६–१९ भदौमा काठमाडौंमा गर्ने काँग्रेसको निर्णय थियो । तर समयमा क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउन नसक्दा तल्लो तहको कार्यतालिका प्रभावित हुने भएपछि कार्यतालिका परिमार्जन गरिने सहमति भएको हो ।
बैठकमा निर्वाचन समितिको निर्देशिका तयार गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै क्रियाशील छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले मंगलबार विहान ९ बजे सभापति देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय भएको छ ।
असार २० गते बुझाउने गरी कार्यतालिका बनाएपनि मंगलबार मात्र बुझाउँदै छ । त्यतिबेलासम्म क्रियाशील सदस्यताको विवादका विषयमा पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी धर्ना र अनशन तोडिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । क्रियाशील सदस्यतामा धाँधली गरिएको भन्दै काँग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा धनुषा र बाराका संस्थापन इत्तर पक्षका नेता कार्यकर्ताले धर्ना र अनशन जारी राखेका छन् । त्यसको काउन्टरमा बाराका संस्थापन पक्षले पनि धर्ना सुरु गरेको छ ।
साउन १२ गते वडा तहको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका नै प्रभावित भएपछि केन्द्रीय महाधिवेशन पनि सार्ने तयारीका रुपमा हेरिएको छ । वडा अधिवेशनमा कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य मतदाता तथा उम्मेदवार बन्छन् । तर, क्रियाशील सदस्यताकै टुंगो नलागेको भन्दै वडा तहको अधिवेशन स्थगित भएसँगै केन्द्रीय महाधिवेशन पनि प्रभावित हुने देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कुनै हालतमा सभापति पद छाड्न तयार छैनन् । अहिलेकै अवस्थामा महाधिवेशन भए सभापति पदको चुनाव हारिन्छ भन्ने देउवाको बुझाई देखिन्छ ।
त्यस्तै संस्थापनइतरको खेमाका रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, शशांक कोइराला, शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंह सभापति पदमा चुनाव लड्ने भनिरहेका छन् । उनीहरू सबैजना उठ्दा देउवाले जित्ने प्रष्ट थियो । तर देउवाका सारथी मानिएका उपाध्यक्ष विमलेन्द्र निधिले पनि सभापतिमा उठ्ने घोषणा गर्दै विभिन्न नेताहरूसँग छलफल गर्न थालेपछि देउवा झस्किएका छन् ।
सभापतिका अरु आकांक्षीहरूमा पनि जित्ने विश्वास देखिदैन । नयाँ परिस्थिति र परिवन्द सिर्जना गर्ने, त्यो नयाँ परिस्थितिमा सभापति पदमा जित्ने, पदाधिकारी बन्ने रणनीति सबै नेताले अपनाएको देखिन्छ । त्यसैले ‘तैं चुप, मै चुप’ शैलीमा सबै मिलेर भदौमा हुने महाधिवेशन पर धकेल्न खोजेको देखिन्छ ।
संविधान अनुसार महाधिवेशन पाँच वर्षभित्र हुनुपर्छ, असामान्य परिस्थितिमा ६ महिना थप्न सकिन्छ । भदौमा पाँच वर्ष ६ महिनाको म्याद सकिँदैछ । त्यसपछि संविधान अनुसार कांग्रेसको दर्ता नै खारेज हुन्छ भनिँदैछ ।
यो विषयमा पनि कांग्रेसको उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ । संविधानको व्यवस्थालाई पालना गर्ने या छल्ने तथा महाधिवेशन गर्ने विषयमा तीनवटा विकल्पमा विचार गरिँदैछ । एउटा उपाय हो माओवादी शैलीको । माओवादीले कहिले पनि महाधिवेशन र चुनाव गरेको छैन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित माओवादीका कोही पनि नेता अहिलेसम्म चुनावबाट जितेका छैनन् । उनीहरूले विधि पुराउने नक्कली महाधिवेशन गर्ने, त्यो महाधिवेशनबाट मिलेमतोमा निर्वाचित हुने विधि माओवादीले गर्दै आएको छ । यही शैलीमा जाने शेरबहादुर देउवाको इच्छा देखिन्छ ।
यसका लागि विगतकै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भेला बोलाएर अन्तरिम महाधिवेशन गरेर संविधानको आँखा छल्ने उपाय अपनाउने बारेमा छलफल भइरहेको छ । तर, संविधानको आँखा छल्न अन्तरिम महाधिवेशन गर्दा देउवाले अरु पाँच वर्ष खाइदिने हुन् कि भन्ने चिन्ता बाँकी नेताहरूलाई छ ।
अर्काे उपाय हो– विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकसँग एकीकरण भएपछिको मिति गणना गर्ने, त्यसो गर्दा अरु दुई वर्षपछि महाधिवेशन गरे हुन्छ ।
तेस्रो उपाय हो– सभाजुलुस भेला गर्न नपाइने गरी लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जारी भएको समयलाई पाँच वर्षमा गणना नगर्ने गरी सर्वाेच्च अदालतबाट आदेश लिने ।