गणतन्त्रप्रति वितृष्ण बढ्दो
काठमाडौं । नेपाली राजनीतिले वितेका तेह्रवर्ष गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा गर्व गर्न लायक बनाउन सकेन । सरकार र दलका नेताहरुले यस्तो वातावरण बनाउन प्रयत्न नै नगरेको दावी गर्दै विश्लेषकहरुले पद्धति धरापमा पर्ने खतरा औल्याएका छन् । दशवटा सरकार बदल्न सक्ने दलहरुले राष्ट्र र जनताको मुहार उज्यालो पार्न नसकेको गुनासो सर्वत्र छ ।
गणतन्त्रात्मक संविधानले कुनै एक व्यक्तिको स्वविवेकको बन्दी हुनुपर्ने अवस्था कसरी आयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । संविधानले धारा ६१ (४) अनुसार राष्ट्रपतिलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न अधिकार दिएको विर्सिने दलले राष्ट्राध्यक्ष निरंकुश भएको आरोप लगाउनु आधारहीन भएको विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
भाग ६ धारा ६१ (४) भन्छ – “संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।” संविधान पालना र संरक्षण गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिको वदनियत नभएको केही संविधानविद्को तर्क छ भने ‘ओलीपरस्त’ बनेर राष्ट्रपतिले सवैको अभिभावक बन्न नखोजेको, नसकेको यसअघिको विपक्षी गठवन्धन हाल सत्तारुढ गठवन्धन र केही कानून व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
सम्वैधानिक÷राजनीतिक खेल बुझ्न नसक्ने सर्वसाधारणले वर्तमान प्रणालीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजसंस्था पुनर्वहाली हुने सूचना पाएको बताएका थिए भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति भन्दा त राजाकै शान, मान र प्रतिष्ठा थियो भनिसकेका छन ।
भारतका राजनीतिज्ञहरु, खुफिया एजेन्सी, कूटनीतिज्ञ र वौद्धिक समुदायमा भट्टराईको घनिष्टता रहेको बताइन्छ । दुई जना मुख्यमन्त्रीलाई अगाडि सारेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले सैनिक हेलिकोप्टरबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुष्पवृष्टि, नागरिक अभिनन्दन, अर्चना र उपासना गरेपछि नेपालमा राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्ने भारत सरकारको भित्री मनसायका रुपमा बुझ्न थालिएको छ । अहिले नेपालमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता र उपथपुथल त्यसकै मार्गचित्र हो भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
दिल्लीले नेपाली नेताहरुले बोलाएर १२ वुँदे सम्झौता गर्ने वातावरण बनाएको कुरा एसडी मुनि, प्रशान्त झा, अशोक मेहता, स्वामी जग्निवेश लगायतले मात्र होइन, ऊबेलाका विदेशमन्त्री (पछि राष्ट्रपति) प्रणव मुखर्जीले समेत खुलासा गरेका छन् । यसले गर्दा दलहरु आदेश÷निर्देशमा चल्न वाध्य भएको गुनासो राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ ।
नेकपा नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाइको सरकारलाई तीन वर्षमै ढल्न पुग्यो भने पार्टी पनि क्षतिविक्षत हुनुमा भारतको हात रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले सार्वजनिक रुपमै बताएका छन् । कुनै सैद्धान्तिक वेमेल नहुँदै पार्टीमा फुट आउने, भएको स्रोत साधान प्रयोग गरेर सरकारले देश र जनताका लागि काम गर्दागर्दै आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरुले विपक्षीसँग मिलेर सरकार ढाल्नु, भारतले कब्जा गरेको जमिनलाई सरकारले फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया शुरु भरेपछि पार्टीभित्रै सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी हुनुमा वाह्य चलखेल प्रष्ट भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
नेकपा फुटेर पुनः एमाले र माओवादी बने पछि पनि सरकार सञ्चालन गरिरहेको एमाले पनि फुटको संघारमा पुग्नु र आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न विपक्षी दलका नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनुलाई राजनीतिमा निकै अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । यसले एमाले पार्टीलाई मात्र होइन, राष्ट्रलाई नै क्षति पुग्न सक्ने आँकलन वौद्धिकजगतमा भइरहेको छ ।
त्यस्तै जसपा पनि फुटको संघारमा छ भने नेपाली कांग्रेस पनि संकटतर्फ उन्मुख छ । महाधिवेशन गर्न नसेकर संकट परेको छ भने त्यहाँ पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल समूहबीच फाटो कायम छ । महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै गुटउपगुट बढ्दै गएका छन् । सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैनन् । मन्त्री छनौटमा निकै ठूलो कचिंगल हुने अवस्था छ ।
त्यस्तै राप्रपाभित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । त्यसका अध्यक्ष कमल थापाले नै पार्टी एकता गरेर गल्ती भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनले देउवा सरकार अप्रजातान्त्रिक भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । तर राप्रपाकै अर्का अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा पार्टीले समर्थन र विरोध गर्ने बताएका छन् । तर अध्यक्ष थापा भने जनादेशको सरकार फालेर परमादेशको सरकार गठन हुनु अप्रजातान्त्रिक र अव्यवहारिक भएको बताइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चामा पनि विवाद देखिन्छ । गण्डकीमा सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा जनमोर्चाभित्रै निकै ठूलो विवाद देखियो । त्यहाँका सांसदले पार्टीको निर्देशन मानेनन् । यसरी दलहरु दलदलमा परेको, जनविश्वास गुमाइरहेको र राष्ट्रले बलियो नेतृत्व खोजेको अवस्थामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जनता, चीन–भारतको विश्वास जितेर पुनः (तेस्रो पल्ट) गद्दीमा बसे भने उदेक हुने छैन ।
चीन, रुस, क्युवा, उत्तरकोरिया, भियतनाम जस्ता कम्युनिष्ट शासनमा ‘संसद’ भएपनि संसदीय पद्धति नहुनु आश्चर्य होइन । नेपालको मोडल के हो भन्ने स्पष्ट छैन भन्ने गुनासो कैयन संविधानविदले गरेका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरुमा दलको कोटामा न्यायधीश र राजदुत बनाउने क्रम बढ्यो । यसले प्रजातान्त्रिकरण होइन, दलीयकरण बढ्यो । चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रधानन्यायधीश बनाउँदा उनले संसदीय सुनुवाईका क्रममा भनेका थिए –“म सरकारलाई सहयोग गर्नेछु ।” सरकारले ऐन, कानून र संविधान बर्खिलाफ गरेमा उनले सहयोग गर्छन कि संविधानको रक्षा गर्दै दण्ड दिन्छन् भन्ने विश्लेषकहरुले प्रश्न गरेका थिए ।
महालेखा आयोगले २०७७ सलाको प्रतिवेदनमा १.३३ (एक दशमलव ३३) खर्ब रुपयाँ बेरुजु देखाएको छ भने २०७५ को कुल बेरुजु ३७.७ खर्ब रुपियाँ छ । (पष्ठ २४) यसबाट आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको देखिन्छ ।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, शैक्षिक, आन्तरिक सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, प्रशासन लगायतका क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको देखिन्छ । जनताले भोग्नु परेका यावत समस्या हेर्दा उनीहरु ‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष’ जस्ता एजेन्डाका लागि बोल्ने पक्षमा नभएकाले राजनीतिक प्रणालीप्रति मोह भंग भएको देखिन्छ ।
सत्ता र प्रतिपक्षमा बसेका दलहरुको व्यवहार अपरिपक्व भयो भन्ने टिप्पणी पचास वर्षदेखि राजनीति गरिरहेका अगुवा नेताहरुले बताएका छन् । राजनीतिक प्रणालीनै संकटमा परेको उनीहरुको टिप्पणी छ ।
राष्ट्रको मूल कानून (संविधान) नै समस्याको जरो बनेको कतिपयको विश्लेषण छ । पटकपटक संसद विघटन हुनु, पार्टी र संसदीय दलको निर्णय विना सांसदहरुले अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नु, एउटा पार्टीको सांसदले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै अर्को पार्टीको नेतालाई विश्वासको मत दिनु जस्ता कार्यले दलीय व्यवस्थामा निकै चुनौतीपूर्ण भएको कतिपयको टिप्पणी छ । विपक्षी दल एमालेले त सर्वोच्च अदालतले संविधान नै संशोधन गरेर निर्दलीय व्यवस्था लाद्न खोजेको आरोप समेत लगाएको छ ।
तर पनि राजनीतिमा देखिको रोगको उपचार खोज्न संविधानमै पुग्नुपर्ने हुन्छ । औषधि सही र प्रभावशाली छ भने समस्या समाधान होला तर संविधाननै समस्या छ भने के होला भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।
राजनीतिक र संविधानजन्य समस्याले मौलिक हक, स्वतन्त्रता, कार्यपालिका, न्यायापालिका तथा व्यवस्थापिका धरापमा पर्न सक्ने आशंका गर्दै कतिपय विश्लेषकहरुले यो समस्याले राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय भुँवरीमा पार्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।