एमसीसी र बीआरआईको चेपुवामा देउवा

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयनको कसरी र कहिले गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको थाप्लोमा आइपुगेको छ । आफ्नै पार्टी सरकारमा रहेका बेला सम्झौता भएको र तत्कालिन अर्थमन्त्री तथा वर्तमान कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व एकातिर छ भने अर्कातिर छिमेकी मुलुक चीनले अघि सारेको वीआरआई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दवावमा देउवा परेका छन् ।
भारत भ्रमणमा आउनु अघि अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन गरेर शुभकामना दिँदै एमसीसीको अवस्थाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । त्यस्तै कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले भारत पुगेर अमेरिकी प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गरेको चर्चा पनि चलेको छ ।
पार्टीको पदाधिकारी बैठक नै छोडेर बुधबार आकस्मिक रूपमा नयाँ दिल्ली पुगेका निधिले भारत भ्रमणमा रहेका एक अमेरिकी उच्चाधिकारीसँग भेटवार्ता गरेको समाचार बाहिर आएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने सहसचिवसँग उनले दिल्लीको होटल हयातमा गोप्य रुपमा भेटघाट भएको चर्चा छ ।
सिलिगुडी हुँदै दिल्ली पुगेका निधिले अमेरिकी उच्चाधिकारीसँग दुई पटक भेटघाट भएको र उक्त भेटवार्ता एमसीसीकै विषयमा केन्द्रीत रहेको स्रोतको दावी छ ।
अमेरिकी प्रतिनिधिसँग कुराकानीको सिलसिलामा कांग्रेस नेता निधिले तीन बुँदा सच्याएर एमसीसी पास गर्दा सबै पक्षलाई मान्य हुने अन्यथा नेपालको लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्ने सुझाव दिँदै एमसीसीका बुँदा संशोधन हुनुपर्नेमा अडान राखेको सुत्रको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि मात्र भारत र अमेरिकाले आप्mनो देशमा स्वागत गर्ने संकेत गरेका छन् । भारत र अमेरिकाले एमसीसी चाडो पारित हुनुपर्ने र वीआरआई कार्यान्वयनमा आउन नहुने कूटनीतिक रुपमा संकेत गरेपछि देउवा दवावमा परेका हुन् ।

उता हालै चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई शुभकामना सन्देश दिँदै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाबारे चासो राखेका छन् । विश्वका महाशक्तिहरुबाट व्यक्त भएको चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाबबारे देउवाले गठवन्धनका नेता पुष्पकमल दाहालसँग सामान्य छलफल गरेको स्रोतको दावी छ ।
विगतमा एमसीसी बिहिरी रुपमा विरोधी जस्तो देखिएपनि दाहाल भित्री रुपमा एमसीसीको पक्षमै रहेको देखिन्छ । केही महिना अघि सडकमा प्रचण्डकै अगाडि कार्यकर्ताहरुले एमसीसीको विरोध गर्दा उनले त्यस्तो नारा नलगाउन आग्रह गरेका थिए । तर कार्यकर्ताहरुले नारा लगाउन नछोडेपछि मुन्टो निहुर्याउँदै उनी त्यहाँबाट हिडेका थिए ।
एमसीसीको विरोध गर्ने तत्कालिन नेकपाभित्रको एउटा धार अहिले सरकारको साझेदारको रुपमा रहेको छ । फेससेभिङका लागि पनि प्रचण्ड र माधव नेपालहरु केही वुँदामा संशोधन गरेर मात्र एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् । नत्र सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसी विवाद चर्किँदै गए सामान्य बहुमतमा टिकेका प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत अप्ठेरो पर्न सक्छ ।
बिनासंशोधन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन र कार्यान्वयन गराउन कठिन रहेको र बीआरआईको विषयमा एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमति रहेको हुँदा अमेरिका र भारतको माग पूरा गर्न देउवालाई त्यति सहज छैन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ०७४ वैशाखमा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको थियो । जसको सुरुवात भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो । तर बीआरआई अन्तर्गत एउटा पनि परियोजना अघि बढ्न नसकेको भन्दै चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट रहँदै आएको छ ।
अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएको एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नहुँदा यसको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल कायम छ । सामरिक मामिला विज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले प्रधानमन्त्री देउवाले भारत, चीन र अमेरिकाबीच सन्तुलन कायम राख्न ती देशहरु संलग्न रहेका रहेका ठूला परियोजनाहरु अघि बढाउने बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा छिमेकी देशलाई प्राथमिकता दिने विषय उल्लेख गर्नु अर्थपूर्ण भएको वाग्लेको दाबी छ । देउवाले भारतले अघि सारेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनालाई पनि प्राथमिकता दिने देखिन्छ ।
तत्कालीन नेकपाका नेताहरु एमसीसीको विषयमा दुई भागमा विभाजत बनेका थिए । तर, विपक्षी दलको नेताको रुपमा देउवाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने बताउँदै आएका थिए । निवर्तनमान प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पटकपटक संसदबाट यो अनुमोदन गर्ने बताउँदै आएका थिए । तर एमालेमा पनि एमसीसीबारे एकमत छैन ।
तत्कालीन नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले संशोधन नगरी पारित गर्न नहुने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही समितिका सदस्य रहेका सांसद तथा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले शुक्रबार संसदमा बोल्दै एमसीसी सम्झौता संशोधन नभई कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रघाती हुने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने ‘राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिविपरीतका प्रावधानहरु संशोधन र परिवर्तन नभई यदि त्यो सम्झौता गरियो भने राष्ट्रघात हुनेछ ।’
सांसद रावलले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नै नभई कार्यान्वयन हुन थालेको र नुवाकोटमा जग्गा अधिग्रहण भइरहेको भन्दै प्रश्न समेत उठाएका छन् । एमसीसी सम्झौतासँगै अन्य थुप्रै गोप्य सम्झौता भएको भन्दै रावलले सम्पूर्ण कागजपत्रहरु संसदमा पेश गरिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।