भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजको निर्णय सच्याउन माग
भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति अखिल नेपाल किसान महासंघ गुल्मीले गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै महासंघले उक्त निर्णयले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासको कारण जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य समुदायप्रति गम्भिर अन्याय भएको जनाएको छ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी समुदाय लगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायिक विवरण र दिगो व्यवस्थापन गर्न २०७६ चैत्र ९ गते भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो । तर अहिलेको सरकारले जनताप्रति उत्तरदायित्व नहुनु र राजनितीक प्रतिशोध लिने मनसायले गरिएको निर्णयले जनतालाई समस्या हुने भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन सरकारसंग माग गरेको छ ।
भूमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा र चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार आयोगको गठन गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अनुसार गठन भएको अयोगले धमाधम काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले एक्कासी उक्त निर्णयलाई खारेज गर्नले भूमीहिन जनताले फेरी जमिन पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएको हुदाँ यस्तो निर्णयलाई सरकारले गंम्भिर भएर सोच्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायले गरिएको यस निर्णयले भूमिहीनमाथि घोर अन्याय भएको भन्दै आयोग खारेज गर्ने उक्त निर्णय अभिलम्ब सच्चाउन नेपाल सरकारसंग अखिल नेपाल किसान महासंघ जोडदार माग समेत गरिएको छ ।
आफुहरुको माग सम्बोधन नगरिए भूमिहीन किसानको भूमि पाउने संवैधानिक अधिकार स्थापनाका लागि अखिल नेपाल किसान महासंघ आम भूमिहिन किसान सहित परिचालित हुने जनाइएको छ। अखिल नेपाल किसान महासंघ गुल्मीका नरेन्द्र जैसी लगायतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा मार्फत ज्ञापनपत्र पठाएका थिए।