बिजनेस दिन नसकेको सरकारले गर्यो संसद अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले संसदका दुवै सदनको बैठक अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र आज संसद वैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले सुनाएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएपछि साउन ३ गते पहिलो वैठक बसेको थियो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना पछिको पहिलो बैठक मै विश्वासको मत लिएका थिए ।
बर्खे अधिवेशन सुरु भएको २६ दिनमा प्रतिनिधिसभाका ९ वटा बैठक बसेका थिए । तर गठबन्धन सरकारले बिजनेस दिनै सकेको थिएन।
२९ दिनको यो अवधिमा ९ दिनमा १० पटक बैठक बसेको थियो । जम्मा २० घण्टा १५ मिनेट संसदीय काम कारवाही भएको सभामुख सापकोटाले सदनलाई आज जानकारी गराएका छन् ।
यस अधिवेशनमा ‘आर्थिक अध्यादेश, २०७८’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८’, ‘विनियोजन अध्यादेश, २०७८’, ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’, ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’, ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’, ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८’, ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’, ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’, औषधी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’, ‘रेल्वे अध्यादेश, २०७८’ र ‘शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८’ एवं सातौं अधिवेशनमा दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ सदनमा प्रस्तुत मात्र भए भने सातौं अधिवेशनमा नै दर्ता भएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ मिति २०७८ साउन ३ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल सरकारबाट फिर्ता भएको जानकारी गराइएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनमा कुनैपनि नयाँ विधेयक दर्ता भएन भने राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भै पारित भएर आएका ७ वटा विधेयकहरु सम्बन्धी उक्त सभाको सन्देशको जानकारी सभामा गराइएको थियो । त्यसैगरी यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनहरुबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ३७ वटा विधेयकहरु प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये ‘कारागार विधेयक, २०७६’ का सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिबाट सभामा प्रतिवेदन पेश भएको छ ।

मिति २०७८ साउन ३ गतेको दोस्रो बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम आफुमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न विश्वासको मतको लागि राख्नुभएको प्रस्तावलाई मत विभाजन गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावको पक्षमा जम्मा १६५ मत परेकोले बहुमतबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।

यस सभाको विभिन्न मितिमा बसेको बैठकमा जम्मा १८२ जना सदस्यहरुले शून्य समयमा र जम्मा ५८ जना सदस्यहरुले विशेष समयमा समसामयिक विषयहरुमा आ–आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।

यस अधिवेशनमा ‘महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७’, ‘निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७’, नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको ‘नेपाल सकारको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७’ र ‘मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७’ पेश गर्ने कार्य सम्पन्न भयो ।

चालू अधिवेशनमा संविधान सभा सदस्यहरु मोहम्मदी सिद्दिकी, शिवबहादुर खड्का, रबनी चौधरी, पशुपति चौलागाई र तप्तबहादुर विष्ट एवं पूर्व सदस्यहरु मोतिप्रसाद पहाडी, विदुर पौडेल, योगनारायण यादव, रत्नप्रसाद शर्मा, हरिभक्त अधिकारी, कृष्णसिंह परियार, बिष्णु बहादुर तामाङ (बिएल वाइवा) र अकबरबहादुर सिंहको निधन भएकोमा शोक प्रस्तावहरु पारित भएका छन् ।

यसै अवधिमा सदनको मिति २०७८ साउन १९ गतेको बैठकमा गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणले महाकाली नदी तर्ने क्रममा तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको खोजी कार्यको सम्बन्धमा, धनुषा जिल्लामा पल्टु रविदासको हिरासतमा मृत्यु भएको सम्बन्धमा, मनसुनजन्य घटनाको क्षति विवरण तथा सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लामा बाढी पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिका सम्बन्धमा, मिति २०७८ साउन २६ गतेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा र मिति २०७८ साउन २८ गतेको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोभिड–१९ को रोकथाम र खोप व्यवस्थापनमा सरकारद्वारा भैरहेको प्रयासका सम्बन्धमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिएका थिए।

अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा सभामुख अग्नि सापकोटासँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पटक–पटक गरेको सल्लाहमा सभामुख सापकोटाले तत्काल संसद अन्त्य गर्नुभन्दा बिजनेससहित प्रभावकारी बनाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । तर सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको सभामुख सापकोटालाई जानकारी गराएको थियो । त्यो वाध्यात्मक अवस्था भनेको पार्टी फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याउनु रहेको छ । संसद वैठकमा पेश गर्दा पारित हुन नसक्ने भएपछि अध्यादेश ल्याउन सरकारले संसद वैठक अन्त्य गर्न हतार गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
देउवा सरकारगठन भएको एक महिना वितिसक्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । गठवन्धनको एउटा समुह अर्थात एमालेका माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाई भइरहेको छ । अब छिट्टै माधव नेपालसँग रहेका केन्द्रीय सदस्य र सांसदको संख्याले पुग्ने गरी पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउने गठवन्धनको तयारी छ ।