कांग्रेसका नेताहरुबाटै अध्यादेशको विरोध
काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरि केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी दर्ता गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेले सरकारका लागि त्यो महंगो पर्ने चेतावनी दिएको छ भने सत्तारुढ दल कांग्रेसकै नेताहरुले समेत विरोध गरेका छन् ।
कांग्रेसका केन्दीय सदस्य डा. शेखर कोइराला र प्रदीप पौडेलले सो निर्णयको खुलेरै विरोध गरेका हुन । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको प्रति उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको स्मरण गर्दै उनीहरुले अहिले आफैं सरकारको नेतृत्वमा गएपछि पुनः त्यही अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएका छन् ।
विराटनगरमा रहनु भएका कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल र त्यहाँ पुगेका पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै चलिरहेको संसद हठात् अन्त्य गरेर राजनीति दल सम्बन्धी ऐन अध्यादेश ल्याएर अन्य दललाई विभाजन गर्न खोज्नु कांग्रेसको संस्कार विपरित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले संसद्लाई बलियो बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा हठात् संसद् अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोज्नु गलत भएको कोइरालाले बताएका छन् ।
सरकारले आफ्नो सुविधा अनुसार सरकार सञ्चालनका लागि अध्यादेश ल्याउन पाउने भएपनि लोकतन्त्र कमजोर हुने गरी अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिजनक भएको कोइरालको तर्क छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएर यसअघिका सरकारले गरेको गल्ती दोहोर्याएको उनको टिप्पणी छ ।
हालै लामो समय पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चल्दा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको बारेमा कुनै छलफल नगरेर वताउँदै नेता कोइरालाले पार्टीको बैठकमा छलफल नगरी अध्यादेश ल्याउनु उचित नभएको पनि बताएका छन् ।
त्यस्तै कांग्रेसका युवा नेता प्रदिप पौडेलले पनि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएका छन् ।
‘हिजो ओलीले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउदा हामी प्रतिपक्षमा थियौं। उनले गलत गरे, हामी त्यसको डटेर प्रतिकार गर्यौ’, उनले भनेका छन्, ‘आज संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश हिजोको प्रवृत्ति भन्दा फरक छैन।’
असंवैधानिक काम गर्ने जो कोहीलाई ढाकछोप गर्नु लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार भएको नेता पौडेलको भनाइ छ ।