खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागमा अख्तियारको छापा

काठमाडौं । गत वर्ष खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागले बजारबाट निजी डेरीहरुमार्फत दुध, दही, घ्यु, र मख्खनको नमुना संकलन गरी परीक्षण ग¥यो । सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध बिकास संस्थानलाई मात्र म्याद नाघेको बटर स्टोर गरेको नाममा कारवाही चलायो । तर बजारबाट नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा कैफियत भेटिएका निजी क्षेत्रबाट संचालित डेरी बिरुद्ध आजका दिनसम्म कुनै कारवाही अगाडि नबढाइएको भन्दै गत बिहिवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिभाग र डीडीसीमा छापा मारेको छ ।
सिताराम, राजधानी, संयुक्त डेरीलगायत एक दर्जन भन्दा बढीको नमुना संकलन गरेको थियो । परीक्षणपश्चात कैफियतमा के कस्तो रिर्पोट निस्कियो त्यसको घटना बिवरण आजका दिनसम्म पनि बिभागले सार्वजनिक गरेको छैन । बरु सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध बिकास संस्थान
बिरुद्ध भने मुद्दा गरेको छ । त्यसरी रिर्पोट बाहिर नल्याउनुमा प्रमुख दोषी महानिर्देशक उपेन्द्र राय रहेको पाइएपछि अख्तियारले छापा मारेको हो ।
पिउने पानी उत्पादन गर्ने देखि खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग उनी सोझै आफैं डिल गर्दै हिंडेका छन । कर्मचारीमार्फत गर्नुपर्ने अनुगमनमा पनि उनी आफैंले हस्तक्षेप गर्ने गरेको बिभागश्रोतले जानकारी दिएको छ । कैफियत भेटिएका कम्पनीहरुको कागजपत्र लुकाएर उनीहरुसँग वार्गेनिङ गर्ने गरेको मन्त्रालयश्रोतले जानकारी दिएको छ ।
त्यसको उदाहरणको रुपमा डीडीसीसँग बिभागले गरेको व्यवहारबाट नै धेरै कुरा पुष्टि हुन्छ । सरकारी स्वमित्वमा रहेको डीडीसीसँग बार्गेनिङ गरेर पैसा असुल्न नमिल्ने भएकै कारण अनुगमनै वेला जफत गरी नष्ट गर्नुपर्ने मख्खन काठमाडौं महानगरपालिका र बिभागले बजारमा पठाउन छुट दिएको घटनाले धेरै बिषय सार्वजनिक भइसकेको छ ।
निजी क्षेत्रबाट संचालित डेरीहरु बार्गेनिङ गरेर पैसा असुल गर्नका लागि नै अनुसन्धान ढिला गरेको आरोप बिभाग माथि लागेको छ । सरकारी निकायलाई हतारमा कारवाही गरेको देखेर नीजीहरुलाई तर्साउने काम बिभाग नेतृत्वले गरिरहेको बताइन्छ । सरकारी निकायको तुलानामा निजी डेरीहरुले बढी कैफियत गरेको यसअघिको अनुसन्धानहरुले देखाइसकेको छ । तर बिभाग छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने खेलमा लागेको घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिरहेको छ ।
दैनिक उपभोग्य खाद्य बस्तु र जनजीवनसँग जोडिएको छ, खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग । तर बिभागको काम गर्ने तौर तरिकाका कारण आम उपभोक्ताले हैरानी बेर्होर्नु परेको छ । पैसा तिरेर पनि सुद्ध र मिसावट बिनाको उपभोग्य बस्तु बजारमा पाउन मुश्किल छ । शुद्ध र गुणस्तररिय खाद्य बस्तु खान पाउने आम उपभोक्ताको अधिकार भएपनि उनीहरु यसबाट बञ्चित हुनु परेको छ । यसमा नियमनकारी निकाय नै प्रमुख दोषी रहेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।