राष्ट्रवाद र समाजवादको मुल मर्म विर्सेर समाजवादको यात्रा अर्थहीन

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल जेठ २ गते पहिलेकै प्रवन्ध अनुसार दलको संरचना रहन सहमत भएपछि विचलित हुन लागेका धेरै नेता र कार्यकर्ता सम्हालिएर एमालेमै बस्न तयार भएका छन् । लामो समयदेखि माधव नेपाललाई साथ दिँदै आएका प्रभावशाली युवा नेताहरु डा.भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, रघुजी पन्तलगायतले फुटेर होइन, जुटेर मात्र कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढाउन सकिन्छ भन्दै एमालेमै बसेका छन् ।
प्रमुख तीन कारणले एमालेका अधिकांस नेता–कार्यकर्ता ओलीलाई अभिभावक मान्न वाध्य छन् (१) एमाले नामको ‘ब्राण्डेड’ दलमा रहँदा चुनाव जित्न सजिलो हुने र भावी राजनीति सुरक्षित रहने सम्भावना छ । (२) अधिकांश मतदाता/कार्यकर्ता एमालेको संस्थापन पक्ष प्रवल भए मात्र दल बलियो हुन्छ भन्ने धारणा राख्नु (३) अध्यक्ष ओलीको वचन र व्यवहारले धेरैलाई चिढ्याए पनि दक्षिणपन्थी (राइटिष्ट) दलहरुसँग समय अनुसार संघर्ष गर्ने र आवश्यकता पर्दा तत्काल सम्झौता गर्ने कला ओलीसँग छ ।
चीनको कम्युनिष्ट पार्टीदेखि विश्वका प्रमुख राजनीतिक फोरमहरुमा एमालेले २०४७ सालपछि छुट्टै पहिचान बनाएको हुँदा स्थिरताका प्रमुख कारक तत्व एमाले–कांग्रेस नै बन्न सक्ने र यी दलमा विचलित आउँदा अस्थिरता बढ्छ भन्ने विश्व समुदायको बुझाइ छ ।
विश्लेषकहरु भन्छन् –“माओवादीको भर छैन र उसले सडक, संसद र सरकारमा बसेर शक्ति संचयन गर्ने नीति त्यागेको छैन । कार्यपालिका, न्यायापालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति, सेना, आर्थिक क्षेत्र, परम्परा सबैलाई बिथोलेर अधिनायकवादी बाटोमा हिड्ने दुराशय त्याग्न नसकेको माओवादीले स्थायित्व दिन सक्दैन ।”
राजनीतिक अवस्था अरु तरल भएमा राष्ट्रिय संकटमा पर्न सक्छ । भूराजनीतिक वाध्यता र वास्तविकता जटिलतम बनिरहेको अवस्था छ । तसर्थ, ठूला दलभित्र के, कसरी र किन वाह्यशक्तिको प्रभाव बढ्छ भन्ने अध्ययन गरेर राष्ट्रियता कमजोर बनाउने पात्रहरुको पहिचान गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
समाजवादको सही अर्थ धेरैले बुझेको पाइदैन । तर नेपालमा नयाँनयाँ ‘समाजवादी दल’ जन्मिने क्रम जारी छ । उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालले ‘समाजवाद’ पार्टीको मुख्यलक्ष्य भनेका छन् भने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पनि समाजवादी दलकै सुदृढिकरण गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।
समाजले उत्पादन, वितरण र विनियमका साधानस्रोत नियन्त्रणमा लिएर सबै जनतामा लाभ पुर्याउनुपर्छ भन्ने आर्थिक एवं राजनीतिक सिद्धार्थलाई आलोचकहरुले हेर्न मिल्ने तर खान नमिल्ने ‘कितावको माछा’ भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर उच्चतहमा आसीन धेरैले कर्तव्यपालन नगर्ने र अरुलाई अर्ति मात्र दिने परम्परा भएको नेपाली समाजको प्राचीन मान्यता जल, जमीन, जंगल, न्याय, उत्पादन, वितरण र बजार व्यवस्थापन एवं विनियम प्रणालीको परम्परा समाप्त हुँदै गएको छ । तसर्थ राष्ट्रवाद र समाजवादको मुल मर्म विर्सेर समाजवादको अमूर्त व्याख्या अर्थहीन हुने विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रको जनजीवन हजारौ सालसम्म समाजवादमै चलेको पाइन्छ । तर त्यो राजनीतिक र आर्थिक शव्द थिएन । नेपाली दलहरुले विगतका असल पक्ष अंगाल्ने हो भने राष्ट्र स्वालम्वी हुने र समाजवादले नेपाली शैलीमा पल्लवित–पुष्पित हुने वातावरण बन्ने देखिन्छ ।
उन्नाइसौ शताव्दीमा फ्रान्समा ‘सोलिअलिज्म’ सुरु हुनुभन्दा हजारौ वर्ष पहिले लिच्छवीकालमै वेदमा आधारित ‘सबैको उनन्यन होस’ भन्ने शासन थियो नेपालमा । ‘सबै सुखी र निरोगी हुन’ (सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया) प्राचीन शास्त्रको वचनमै समाजवादको सुगन्ध छ ।
बरु राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र मात्र बलियो भएर पुग्दैन, राष्ट्र तथा जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने स्थायी उपायको खोजी गरेको खण्डमा दलहरुले गुमेको विश्वास फर्काउन सक्छ । नत्र श्रुतिमाधुर्यका दृष्टिले कर्णप्रिय लाग्ने शव्दले मात्र दलहरु सुरक्षित नरहने राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।