प्राधिकरण टुक्राउने बिषयमा ९९.५ प्रतिशत कर्मचारी बिपक्षमा

काठमाडौं । लामो समय देखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउने कि यथावत राख्ने भन्ने बिषयमा प्राधिकरण नेतृत्व र कर्मचारीका बिच बहस जारी छ । संचालन र नियमन एउटै निकाय प्राधिकरण हुनु शोभनीय बिषय नभएको भन्दै धेरै समय अगाडिबाट यस्तो प्रश्न उठदै आएको छ । रेगुलेटर बडी र नियमन गर्ने निकाय अलग–अलग भएको खण्डमा काममा पारदर्शिता र कर्मचारीमा जवाफदेही स्वत बढेर प्रभावकारी काम हुने तर्कहरु बाहिर आएका छन ।
प्राधिकरण टुक्राउने बिधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भइसकको छ । जसका कारण कर्मचारीले अलि बढी चासो र बहस गरेका हुन । प्राधिकरणका ९९.५ प्रतिशत कर्मचारीहरु यो बिषय सान्दर्भिक नभएको भन्दै कुनै पनि हालतमा प्राधिकरणलाई टुक्राउन नदिनका लागि लबिङ गरिरहेका छन । तर प्राधिकरणका महानिर्देशक राजनप्रसाद पोखरेल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादबप्रसाद कोइराला भने कुनै पनि हालतमा प्राधिकरणलाई बिभाजन गर्नैपर्ने पक्षमा दृढतापुर्वक उभिदै आएको पाइएको छ ।
हवाइ क्षेत्रको अन्तराष्ट्रिय नियमन निकाय आइकाओ र युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित रहेको भन्दै रेगुलेटर बडी र नियमन निकाय प्राधिकरण एउटै भएकोमा आपत्ति र बिरोध जनाउँदै आएको छ । यही कारण केही समय आइकाओले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालो सुचीमा राखेको भएपनि अहिले खुल्ला गरिसकेको प्राधिकरणका कर्मचारी मिनप्रसाद खनाल बताउँछन । तर युरोपियन युनियनको दवावमा परेर सरकारले प्राधिकरणलाई टुक्राउन खोजेको आरोप उनको छ ।
यतिवेला प्राधिकरण संग्लो राख्ने कि बिभाजन गर्ने भन्ने बिवाद चर्केर उग्र रुप लिंदा व्यवस्थापन र कर्मचारीहरुबिच पानी बारावरको स्थिति रहेको छ । कुनै पनि हालतमा प्राधिकरणलाई बिभाजन गर्न नदिने अडान उनीहरुको रहेको छ ।
महानिर्देशक पोखरेल र सचिव कोइराला कुनै पनि हालतमा बिधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने पक्षमा लबिङ गर्दै आएका थिए । बिडम्वना सरकारले संसद बैठक अधिवेशन अन्तय गरेको छ । जसका कारण प्राधिकरण टुक्राउने बिधेयक त्यतिकै थन्किन पुगेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट भने बिधेयक पास भइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको बिधेयक संसदको सम्पति बनिसकेको छ । कर्मचारीको दवाव र प्रभावको भरमा बिधयेक कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुने अवस्था छैन । कर्मचारीहरुको मुल बिरोधको यस मानेमा छकि प्राधिकरणलाई ‘निजीकरण’ भन्ने शव्द बिधेयकमा उठान गरिएको छ । जसका कारण कर्मचारी झस्किएको बताइन्छ । त्यही कारण बाध्य भएर आन्दोलित गर्नु परेको खनाल बताउँछन । आन्दोलन हाम्रो लागि भन्दा स्वार्थीसमुह बिरुद्ध रहेको उनको थप भनाई छ ।
संसद बैठकबाट बिधेयक पास गराउने सचिव कोइराला र महानिर्देशक पोखरेलको योजना यतिवेला तुहिएको छ । जसका कारण कर्मचारी खुशी पनि छन । प्राधिकरणलाई बिभाजित गर्न सकेको खण्डमा आफनो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गरी शेयर होल्डर बनेर ‘तर’ मार्ने योजनामा महानिर्देशक पोखरेलको योजना रहेको आरोप कर्मचारीको छ । यसका लागि सचिव कोइरालाई महानिर्देशक पोखरेलले आफु अनुकुल हातमा लिएर कनभिन्स गरेको उनीहरु बताउँछन । तर उनीहरुको योजना कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिने रणनीतिमा कर्मचारी लागेका छन ।
के–के छन् कर्मचारी माग ?
गएको साउन ४ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, ट्रेड युनियन सम्पुर्ण कर्मचारीका तर्फबाट जारी गरिएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ‘नेपालमा हवाई सेवाको विकास, विस्तार तथा नियमन गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मार्ग निर्देशन बमोजिम तत्कालिन हवाई विभागलाई खारेज गरी स्वायत्त संस्थाको रुपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना भएको हो । प्राधिकरण हालसम्म निरन्तर सञ्चालन भई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं परिपालनामा सबल र सक्षम हुँदै आएको देखिन्छ ।
यस्तो बिद्यमान अवस्थामा सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील संस्थालाई देशको राष्ट्रिय हित विपरित निहित स्वार्थ समुह (हवाई व्यापारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीेहरु) को प्रपञ्चमा दुई वटा संस्थामा विभाजन गर्ने र प्राधिकरणलाई कमजोर नियमन निकाय बनाई स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्य रहेको ज्ञापन पत्रमार्फत कर्मचारीले आरोप लगाएका छन ।
ज्ञापन पत्रमा अगाडि भनिएको छ “नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६” संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाबाट पारित भईसकेको छ । अव प्रतिनिधि सभामा पेश भएकोले प्राधिकरणका सम्पूर्ण कर्मचारीहरु यस विधेयकको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छौं ।
‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्रयाउनु आपैmंमा एउटा महँगो प्रक्रिया हो । यसले आर्थिक व्ययभार बढाउँछ । राज्यले संस्था मर्जरमा लाने नीति ल्याउँदै गर्दा प्राधिकरण टुक्रयाउनु राज्यकै नीति विरुद्ध देखिन्छ । राज्यले एकद्धार नीतिको अवधारणा ल्याईरहेको वखत दुई वटा संस्थामा विभाजन गर्नु राष्ट्रको हित विपरीत देखिन्छ कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
उनीहरुले माग गरेका छन ‘नीति निर्माताहरुले के तथ्य बुभ्mन जरुरी छ भने, संस्था विभाजन गर्दा प्रवाकारी रुपले कार्यान्वयन हुने प्रतिशत दर ०.५ प्रतिशतले मात्र बढ्छ । हालकै अवस्थामा पनि विश्वको प्रभावकारी हुने औसत दर ६८ प्रतिशत हुँदा नेपालको ६६.७६ प्रतिशत रहेको छ । ०.५ प्रतिशत बढाउँदै गर्दा यस्ले अन्य७ वटा क्रिटिकल इलिमेन्टहरुमा संक्रमनकालीन फेजको कारण व्यापक फरक पर्ने देखिन्छ ।
विश्वको औसत प्रभावकारी कार्यान्वयन दर ६८ प्रतिशत हुँदा नेपालको ६६.७६ प्रतिशत रहेको छ । विश्वव्यापी एकरुपता कायम गर्न अमेरिकास्थित सिकागो सम्मेलन हुँदै विभिन्न चरणबाट गुज्रिदै निर्माण भएको आइकाओले नेपाललाई सुरक्षित लिष्टबाट हटाउँदै गर्दा सोही आधारमा युरोपियन युनियनसमेतले नेपाललाई कालोसूचीको लिष्टमा राखेको थियो । आइकाओ ले हटाउँदा समेत युरोपियन युनियनले कालो सूचीमा राखी राख्न कसरी मिल्छ ? भन्ने प्रश्न ठरिएको छ । र यही तर्क आन्दोलनरत कर्मचारीहरुलेसमेत उठाइरहेका छन ।
हाम्रो नजिकैको एशीयाली मुलुक थाइल्याण्डको प्रभावकारी दर ४४.११ प्रतितशत रहेको छ । आइकाओकोले अगाडि सारेको उडानको सुरक्षित मापदण्ड लिष्टमा थाइल्याण्डदले युरोपियन युनियनको कालो सूचीको सामना गर्नु परेको छैन । थाइल्याण्डको जहाज युरोपियन आकाशमा निर्वाध रुपमा उडिरहेका छन् । यो एउटा गलत नियतको उदाहरण हो भने अर्को उदारहणमा यूरोपियन युनियन ले नेपालको आकाशलाई सेफ्टी लिष्टमा राख्दै गर्दा आफ्नो व्यापारलाई मर्का नपर्ने गरी टर्किस एयरको जहाज नेपालमा निर्वाध रुपमा अवतरण गर्दै आइरहेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा आम्दानीको स्रोत सिमित छन । जस्तै ब्इऋ, ीबलमष्लन, एबचपष्लन लगायत अन्य केही विज्ञापन, होटेल, क्याफे, सवारी पार्किङ्ग, नन एरोनटिकल रेभिन्यूहरु छन् खास गरी सिमित साधन स्रोत कै बाँडफाँड हुने तथा दुई संगठनको कार्यालय संचालन खर्च बढ्ने हुनाले यसै पनि स्थिति नाजुक हुन जान्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र पोखराले हामीलाई आर्थिक ऋण बढाएको अवस्था छ ।
अर्बौ लागनी गरेर बनाउँदै गरेका विमानस्थलहरुको ऋण भार समेतलाई हिसाब गर्दा प्राधिकरण निकै कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेको देखिन्छ । विभिन्न विधि प्रक्रियामा रहेर नेपाल सरकार जमानी बसेर लिएको ऋण समय मै तिर्न सांगठनिक खर्चमा निकै कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि यसको आम्दानी केही वर्ष कोभिड तथा अन्य कारणले न्यून रहने देखिन्छ । यसो हुँदा ऋणात्मक अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनको विकल्प के हुन सक्छ ?
“विमानस्थलहरु लिलामी ”
मन्त्रालयले अहिले पनि नियमन निकायको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । प्राधिकरणका नीति नियमसंग सम्वन्धित हरेक फाइलहरु मन्त्रालय पुगेकै छन् । अव नियामक निकाय पनि थपियो भने त्यो झन्झट झन बढ्छ किन भने सेवा प्रदायक संस्था, नियामक र मन्त्रालय तीन अंग सक्रिय हुन्छन ।
अहिले संगै काम गरेका साथीहरु विभाजित हुँदा त्यहाँ पनि स्वार्थ बाझिन भन्न सकिँदैन । तालीम लिने एकेडेमी एउटै, प्रशिक्षण दिने प्रशिक्षक एउटै काम गर्ने थलो वा कार्यालय फरक हुँदैमा तत्काल केही फरकपन आउँछ ? कमसेकम नेपाल भित्र नै तालीमको लागि फरक स्थानहरु आउन सक्नु प¥यो । नियामक निकायमा आउने म्यानपावर, सेवा प्रदायक संस्थामा तालीम लिएर आउने अवस्था अन्त्य हुनु प¥यो । यो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेपालको स्थिति तत्काल किन छैन । हाम्रो सानो इतिहासले यति यथेस्ट जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन । त्रिभुवन विमानस्थलका रेटेड कन्ट्रोलरले ड्यूटी मिलाएर आएर तालीम दिई जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरेको छ ।
देशभरिका विमानस्थलहरुको सञ्चालन खर्च थेग्दै आएको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (त्रि.अ.वि.) लाई हवाई माफियाहरुको चङगुुलमा पर्नबाट रोक्न ।
दुईवटा संस्थाले संचालन खर्च उठाउन हवाई यात्रुहरुले नै महँगो हवाई भाडा तिर्न बाध्य हुने अवस्था देखिन्छ । यस्तो बेलामा नियमन निकाय झन कमजोर हुन जाँदा मुनाफा खोरी बढन गई यात्रुहरुले थप व्यय भार व्योहोर्नु पर्ने देखिएको ।
मापदण्ड तथा सिफारिशहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यन्तै कमजोर (१८.६८ प्रतिशत मात्र) रहेको क्षेत्र वायुयान दुर्घटना जाँच (जो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको) लाई स्वतन्त्र स्थायी दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरी सो को स्तरमा समेत अभिवृद्धि गर्न सकिनेमा हालसम्म त्यसो नगरिएको ।
अन्य राष्ट्रका तुलनामा नेपाल जस्तो हवाई गतिविधि कम रहेका राष्ट्रमा छुट्टा छुट्टै नियामक र सेवा प्रदायक संस्थाको गठन गर्दा काम कारवाहीमा दोहोरो तथा तेहरोपना आई राज्यको आर्थिक व्ययभार बढने देखिएको ।
हवाई सुरक्षा एवं उड्डयन सुरक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मनोमानी ढंगले विमानस्थलको सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी कम्पनीलाई दिंदा सुरक्षा स्तरमा सम्झौता भई देशको छवि समेत धमिलिने अवस्था नाफामुलक संस्थाको मुख्य उद्देश्य नै सुरक्षलाई पहिलो प्रथमिकता नदिई नाफामुलक संस्थाको रुपमा बिकास गर्न खोजेकोे देखिन्छ ।
एउटै कार्यको लागि दुई दुई वटा संस्था विश्वका अति विकसित तथा सम्पन्न राष्ट्रमा समेत भएकोे देखिंदैन तर पनि युईको हवाला दिई केही हवाई माफियाले आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्न खोजेको देखिएको छ ।
युरोपियन युनियनले उठान गरेको मुख्य विषय निश्पक्ष एवं स्वायत वायुयान दुर्घटना जाँच आयोगको गठन गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय आफैं यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि संस्था टुक्रयाउन लागि परेको देखिएको छ ।
आइकाओबाट सम्पन्न भएको सेफ्टी ओभरसाईट अडिटले सुधार गर्न तोकेको प्रोटोकलहरु मध्ये मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नुपर्ने ७४ वटा प्रश्नावलीलाई थाती राखी संगठन संरचना तर्फको ४ वटा प्रश्नावलीे मात्र सम्बोधन गर्न संस्था विभाजन गर्नु कत्ति पनि न्यायोचित नदेखिएको ।
साथै, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा वायुसेवाका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था संशोधन भईसकेको र कर्मचारीहरुको स्पष्ट कार्य विभाजनको लागि कर्मचारीहरुका सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली संशोधन प्रक्रियामा रहेको ।
मौजुदा प्राधिकरणको मुख्य समस्याको रुपमा रहेको संचालक समितिमा सरकारी कर्मचारीहरुको उपस्थितिलाई अभैm बढाउँदै र स्वार्थ बाँझिने गरी हवाई व्यापारीहरुलाई समेत स्थान दिई नियमनकारी संस्थामा राख्ने प्रयासले नेपालको उड्डयन क्षेत्रले दिगो र दीर्घकालिन विकास गर्न सक्ने देखिदैन ।
अधिकाँश कर्मचारीको माग नटुक्रियोस भन्ने नै छ । इच्छा विपरित कार्य भयो भने यसले उडान सुरक्षामा गम्भिर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने सोचनीय छ ।
अन्त्यमा, अत्यन्तै संबेदनशील नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा समग्र राष्ट्र हित प्रतिकूल रहेको विधेयकहरु फिर्ता गराउने उद्देश्यले प्राधिकरणका आम कर्मचारीहरुले बाध्यता भई गरिरहेको आन्दोलनबाट कोही कसैमा असुविधा पर्न गएमा क्षमा याचना गर्दै समस्त जनप्रतिनिधि, पेशागत संघ संस्था, मिडियाकर्मी एवं नागरिक समूदायबाट सहयोग एवं सद्भावको अपेक्षा राखेका छौं’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।