ओलीले शिलान्यास गरेका २ हजार बढी सडक निर्माण सरकारले रोक्यो

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शिलान्याश गरेका झण्डै २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाको नयाँ ठेक्का लगाउन रोक लगाएको छ । तत्कालिन प्रधानन्त्री ओलीले २१ चैत २०७७ मा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रममार्फत एकैपटक १६५ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सडकहरू बनाउन बालुवाटारमा स्वीच थिचेर शिलान्यास गरेका थिए ।
तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने भन्दै शिल्यान्याश गरिएका सडकको काम सुरु भइसकेको अवस्थामा देउवा सरकारले सबै सडकको ठेक्का रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २२ साउनमै पुनर्प्राथिमिकीकरण गर्नुपर्ने भन्दै पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनाहरु रोक्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसका आधारमा सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभाग मातहत प्रस्ताव गरिएका २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाहरुको नयाँ ठेक्का लगाउन नसकिने भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई–मधेस सडक विशेष कार्यक्रमका १४१० वटा सडक आयोजनामा तत्काल नयाँ ठेक्का नलाग्ने सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार करिब २०० वटा टुक्रे सडक आयोजनाहरु रहेको काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले पनि थप दायित्व सिर्जाना गर्न पाउने छैन । ७८ सडक मार्ग गरेको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग आयोजनासहित सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमको अध्ययनसहित नयाँ निर्माणको काम पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
निर्माण गर्न लागिएको सडक अन्तरजिल्ला, सदरमुकाम र राजमार्गसँग जोडिने भएकाले रणनीतिक महत्त्व राख्ने सडक थिए ।
राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा २ हजार २ सय १० किमि थप दुई लेनको कालोपत्र तीन वर्षभित्र थप्ने योजनाका साथ अघि बढाइएका कामहरु भटाभट रोकेर देउवा सरकार विकास विरोधी हुँदै छ ।
ओली सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण कार्यक्रमअनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लामा ६० करोड र एक निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लामा ५० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै उक्त सडकहरु शिल्यान्याश गरेको थियो ।
त्यस्तै दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४० करोड रुपैयाँ, तीन निर्वाचन क्षेत्र वा बढी भएका २० जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय सहित उक्त सडकहरु शिल्यान्याश गरिएको थियो ।
काठमाडौंमा भने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध हुने जनाइएको थियो । यसरी १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा २ हजार २ सय १० किमि सडक कालोपत्र स्तरको बनाउन ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान थियो।