एमसीसी : सत्ता गठबन्धनलाई गलपासो

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा सकस भइरहेको समयमा सत्ता गठबन्धन राजनीतिक दलहरुलाई अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना गलपासो हुने निश्चित भएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदबाट उक्त परियोजनालाई पारित गर्न खोज्दा बर्तमान गठबन्धन सरकारमा सहभागि रजनीतिक दलको नेताहरुले चर्को बिरोध जनाएका थिए । नया“ सरकार गठनपश्चात यतिखेर पुन एमसीसीको चर्चा चुलिएको छ । एमसीसी परियोजना परिमार्जनसहित पास गर्ने कि यही अवस्थामा भन्ने बिषयमा मुलुकका राजनीतिक दलहरु बिभाजित भएका छन ।
आगामी आइतबार एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशनकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेतृत्वको एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँन लागेको बताइएको छ । उनीहरु नेपाल आउनु अगाडि नै नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे अमेरिकालाई ११ प्रश्न सोधेको छ । एमसीसी सम्झौताबारे मुलुक भित्र विवाद चुलिदै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले गत शुक्रबार पत्र पठाएको हो ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई ६ पृष्ठ लामो पत्र पठाइएको बताइएको छ । उक्त पत्रमा एमसीसी विवादबारे ११ वटा मुख्य प्रश्न र अन्य केही सहायक प्रश्न राखिएको अर्थ मन्त्रालयश्रोतले जानकारी दिएको छ । यसअघि पनि अमेरिकी परियोजना नेपालमा भित्राउन हुने कि नहुने भन्ने बिषयमा निकै धेरै बहसहरु चलेको भएपनि निश्कर्ष निस्किन सकेको थिएन । बर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस एमसीसी परियोजना भित्राउने पक्षमा छ ।
त्यसैगरी संसदमा प्रतिपक्ष दलको भुमिकामा रहेको नेकपा एमाले सो दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि एमसीसी भित्राउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन । उनी सरकार प्रमुख भएको समयमा एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्दै अगाडि बढेका पनि हुन । तर आफनै दल तत्कालिन नेकपाबाट बिरोध भयो । पार्टीभित्रबाट बिरोध भएपछि नेता झलनाथ खनाल संयोजक रहेको तीन सदस्सीय कमिटीले संशोधनसिहत पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर सभामुख अग्नि सापकोटाले सो प्रस्ताव संसदमा टेवुल नै गर्न नदिएर रोकेको बताइएको छ ।
सरकार बदलियसँगै अहिले फेरी एमसीसी पुन बहमा आएको छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बिषयले अहिले मुलुकको राजनीति गर्मागर्मी बनेको छ । सरकारले यही हालतमा एमसीसी पारित गर्न समस्या भएको भन्दै केही प्रश्नसहित अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाएको छ । पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो या होइन, दुई देशबीच भएको सम्झौता नेपालको संविधान र कानूनभन्दा माथि रहने वा नरहने, एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा नेपालमा अमेरिकी सुरक्षा प्रभाव पर्ने वा नपर्ने, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालबाट हुने कि अमेरिकाले गर्नेलगायत महत्वपूर्ण प्रश्न समेटिएको छ ।
नेपाल सरकारले पत्र पठाएसँगै नेपाली जनतासँग एमसीसी परियोजनाबारे पारदर्शी छलफल गर्ने बाटो खुला भएको अमेरिकी पक्षको दावी छ । यता नेपालका राजनीतिक दलहरुका बिचमा पनि यस बिषयमा बहस र छलफल चलाउने भएका छन । सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादीले एमसीसी परियोजनाको खुलेर बिरोध गर्दै आएको छ । नेकपा एमालेबाट अलग भएर भरखरै गठन भएको एकीकृत समाजबादी दलका नेताहरुको भनाई पनि त्यस्तै छ । जनता समाजबादी दल पनि एमसीसीको पक्षमा छैन । जसले गर्दा सत्ता गठबन्धन दलहरुबाटै एमसीसी सरकारका लागि गलपासो बन्ने निश्चित प्राय भइसकेको छ ।
आगामी हप्ता नेपाल आउन लागेको एमसीसी परियोजना उपाध्यक्षसहितको टोलीले एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।

एमसीसी राष्ट्रघाती भन्दै रावलले दिए आफूलाई पक्रेर देखाउन चुनौती
नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावलले राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा एमसीसी अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा अछाम जिल्लाका एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरूको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष रावलले एमसीसी सम्झौतालाई अस्थिर राजनीति भएको बेलामा अघि सारिएको र राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा संसदबाट अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको उपाध्यक्षलाई नेपाल बोलाएर नेताहरूको घरघरमा पु¥याउन लागेको वताउँदै रावलले एमसीसी पास गरेर देशलाई उपनिवेश बनाउन लागेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन नेता, कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।
एमसीसी सम्झौता असमान भएको र सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त अनुरुप नभएको दावी गर्दै रावलले एमसीसीको कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामाथि हमला गर्ने जिकिर गरेका छन् ।
एमसीसीको सम्बन्धमा नेपालका रेडियो तथा टेलिभिजनबाट विज्ञापन बजाएर राष्ट्रकै अपमान गरिएको वताउँदै नेता रावलले भनेका छन् – ‘कुनै देशले दिने अनुदान सहयोगको बारेमा अर्को देशले झ्याली पिटेर विज्ञापन गर्छ कहीँ ? दुनियाँमा सुन्नुभाछ ? यो भन्दा राष्ट्रको अपमान के हुन सक्छ ?’
उपाध्यक्ष रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौताको विरोध गरे जेल चलान गर्ने भनेर सूचना गरेको आरोप लगाउँदै आफूले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भनेको आधारमा पक्राउ गर्न चुनौती दिएका छन् ।
रावलले भने ‘यो लोकतन्त्र हो कि के तन्त्र हो ? कि शेरबहादुरजीले अर्कै तन्त्र ल्याइसक्नुभयो ? मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन, ५० दिन भइसक्यो लाज पनि मान्नुपर्ने, उहाँ के सूचना जारी गराउनुहुन्छ भने मिलेनियम च्यालेन्जसँग गरेको सम्झौताबारे कोही बोलेपछि, त्यसको विरोध गरेपछि जेल चलान गरिनेछ ।’
धम्क्याएर देशभक्त नेपाली जनता नधम्किने वताउँदै उपाध्यक्ष रावलले सरकार गठन भएको ५० दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन नसक्नु वर्तमान सरकारको अयोग्यता र भागबन्डाको राजनीतिको विकृतिको नमूना भएको बताएका छन् ।
जयसिंह धामी प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वयम् प्रधानमन्त्री पनि बोल्न नसकेको भन्दै उपाध्यक्ष रावलले आफ्नो राष्ट्रको हक, अधिकार र स्वाधिनताको अपमान हुँदा बोल्न नसक्ने मान्छे योग्य नागरिक पनि नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गरेर भारतीय हेलिकप्टर दार्चुलामा उडिरहेको विषयमा सरकार मौन रहेको पनि उनले बताएका छन् । राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डतामाथि भारतले धावा बोल्दा पनि सरकार चुप लागेको भन्दै उनले वर्तमान सरकारलाई एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।