प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधित बजेटको पूर्ण पाठ

काठमाडौं । जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको नीतिअनुरुप बजेट निर्माण हुने प्रतिक्रिया दिँदै आएका अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संसदमा प्रस्तुत गरेको वजेटको पूर्ण पाठ ः
सम्माननीय सभामुख महोदय,
१. प्रतिनिधि सभाको यस गरिमामय बैठकमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु ।
२. नेपालको राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनका लागि बलिदान गर्ने सम्पूर्ण शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि प्रकट गर्दछु । बेपत्ता पारिएकाहरू प्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु ।
३. सरकार अविछिन्न हुने भएकाले पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आय–व्ययसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू प्रतिनिधि सभामा मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु । नेपालको संविधानका निर्देशक सिद्धान्त, संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, कोभिड–१९ महामारीबाट सिर्जित चुनौतीसमेतलाई सम्बोधन गर्न र जनप्रतिनिधिको अनुमोदन नभई कर लगाउन नपाइने मान्य सिद्धान्तमा आधारित रहेर राजस्व र व्यय अनुमानको विवरण परिमार्जनसहित प्रतिस्थापन विधेयक यस सार्वभौम संसद्मा पेस गरेको छु ।
४. नयाँ सरकार गठन भएपछि देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण झल्किने जानकारी संवत् २०७८ साउन २६ गते मैले सम्मानित सदन समक्ष पेस गरिसकेको छु ।
५. कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गर्न, संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न एवं स्रोत साधनको वितरणलाई सन्तुलित र समन्यायिक बनाउन बजेटलाई परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको छ । पूर्वतयारी नभएका, आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भाव्य नदेखिएका प्रस्तावित आयोजना एवं स्रोतको सुनिश् िचतता नभएका आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गनर्पुर्ने भएको छ । वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनु पर्ने एवं साधन स्रोतको महत्तम उपयोग गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आय–व्ययसँग सम्बन्धित अध्यादेशमा केही परिमार्जन गरेको छु ।
६. प्रस्तुत प्रतिस्थापन विधेयकका देहायबमोजिम उद्देश्य रहेका छन् :
(क) विद्यमान बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,
(ख) अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने,
(ग) संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ।
७. पर्याप्त स्रोत साधन तथा जनशक्तिका बाबजुद बहुआयामिक गरिबी जनसङ्ख्याको १७.४ प्रतिशत हुनु एवं त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नं. २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था गम्भीर रहेको छ । उक्त प्रदेशलगायत देशभर गरिबीको अवस्था सघन रहनुका प्रमुख कारणहरू र गरिबी न्यूनीकरणका हालसम्मका प्रयासहरूको समीक्षासहित समाधानका उपायसहित तीन महिनाभित्र विस्तृत योजना तयार गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
८. बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई क्रमशः घटाउँदै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न ढिला भइसकेकाले तत्सम्बन्धी समग्र योजना निर्माण र त्यसको क्षेत्रगत कार्यान्वयनका लागि सम्भव र आवश्यक कामहरूसमेत तोकेर अघि बढ्न तीन महिनाभित्र योजना तयार गरिनेछ ।
९. समाजमा विद्यमान विभेदहरू अन्त्य गर्न दलित, थारू, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, गरिब, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र भाषा संस्कृति आदिमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१०. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सङ्घीय प्रणाली, तीन तहका सरकार र तिनीहरूको परिभाषित अधिकार क्षेत्र, मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिनेछ ।
११. संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्ने कार्यहरूको जनस्तर र राजनीतिक तहमा राय सुझावका आधारमा ठोस नीति र योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१२. प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू, क्रमागत आयोजना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रमहरू तथा कोभिड–१९ राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरू एवं राजस्व परिचालनसम्बन्धी कार्यक्रम मूलभूत रूपमा यथावत् राखेको छु ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू :
१३. कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र सिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गरी चलायमान बनाउने विषय यो सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई यथाशक्य चाँडो निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन खोपको आपूर्तिको सुनिश्चिततासहित स्रोतको प्रबन्ध मिलाएको छु । संवत् २०७८ भाद्र २३ गतेसम्म कोभिड–१९ महामारी विरुद्धको खोप ५७ लाख ३० हजार जनाले पहिलो मात्रा र ५१ लाख दुई हजार जनाले पूर्ण मात्रा प्राप्त गरिसकेका छन् । यो कुल जनसङ्ख्याको १७ प्रतिशत हुन आउँछ । हालसम्म खोपको एक करोड ३३ लाख ५९ हजार मात्रा नेपाल भित्रिसकेको र करिब तीन करोड मात्रा प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ ।
१४. कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्रोतको कमी हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । खोप व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक स्रोतका अतिरिक्त आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गर्ने प्रवन्ध गरेको छु ।
१५. चालू खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरेको छु । यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको रु. पाँच अर्ब कोभिड–१९ को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु ।
१६. मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधोपचार खर्चबापत मासिक रु. पाँच हजारका दरले उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१७. राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि जीवनवृत्तिबापत मासिक रु. तीन हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
१८. कोभिड–१९ का कारण सिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन वर्तमान सरकार गठनपश्चात् सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राहत र सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको बेहोरा अवगत नै छ । मौद्रिक नीतिमा रहेका यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमलाई एक अर्काका परिपुरकका रूपमा वित्तीय नीतिको माध्यमबाट थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१९. कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि प्रदान गरिने राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरूलाई थप रकमसहित निरन्तरता दिएको छु ।
२०. कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब पाँच लाख परिवारलाई राहत स्वरुप एक पटकका लागि प्रति घर परिवार रु. १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरेको छु । यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा संवत् २०७८ असोज महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरेको छु ।
२१. कृषि उत्पादनका लागि उपलब्ध जमिन, हावापानी, बजारको सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादनमा तीव्रता ल्याउन किसानका लागि कृषि सामग्री, प्रविधिको प्रयोग एवं ज्ञान, तालिम, ढुवानी एवं बजार व्यवस्थालगायतका समस्यालाई सहजीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा लाग्नेलाई प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशस्तरमा एक/एक वटा बृहत् उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान, तालिम एवं प्रसार कार्य नमुनाका रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि सहकार्य समूहहरूको संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु ।
२२. कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने स–साना प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गनर्,े त्यसको केन्द्रमा साना मझौला तथा ठूला उद्योगहरू र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योगहरू स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमको छुट सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने प्रवन्ध मिलाएको छु ।
२३. कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिइँदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साबिकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पु¥याएको छु ।
२४. सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनसम्बन्धी नीति र संयन्त्र बनाइनेछ । सहकारी संस्थाहरूले भगिनी कम्पनी खडा गरी आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
२५. राज्यबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट राज्यकोषमा पर्न गएको चाप कम गर्न यसका लागि दिगो आम्दानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न उच्च आय प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउन अध्ययन गरिनेछ ।
२६. बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई सङ्गठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रु. १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ । सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न दलित एवं अति गरिब नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ ।
२७. लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिनाधितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको छु । यस्ता युवाहरूलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैङ्कका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५०० बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
२८. राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरिने लगानीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाएको छु ।
२९. आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न प्रभावकारी नीति लिइनेछ । स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गरिनेछ ।
३०. औद्योगिक उत्पादनको लागतलाई कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन एक उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ । लगानीको वातावरणमा थप सुधार गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ । डुइङ विजनेस इन्डेक्समा सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ ।
३१. निजी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको सम्वाहकका रूपमा भूमिका खेल्न निजीक्षेत्र मैत्री नीति अपनाउँदै व्यवसाय गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।
३२. समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारका रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ । आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४०० सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरेको छु ।
३३. सुरुङमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना, ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालयलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण, लगानी (ईपीसीएफ) विधिबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । एक्सप्रेस रोड, सुरुङमार्ग, द्रतु मार्ग, फ्लाइओभरजस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छु । पूर्वाधार
विकासका लागि पूर्वाधार बन्ड, ब्लेन्डेड फाइनान्सजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरू सुरुवात गरिनेछ ।
३४. २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट सुविधा र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने प्रबन्ध गरेको छु । जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ योजनाहरू तयार गर्दा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता, सिँचाइको सम्भाव्यता र खानेपानीको स्रोतको पहिचान गर्न एकीकृत नक्साङ्कन तयार गरिनेछ ।
३५. काठमाडौँ उपत्यकालगायतका सहरी क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण कायम गर्न खुला स्थानको प्रबन्ध हुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा व्यायामशालासहितको बगैँचा तथा सार्वजनिक उद्यान निर्माण गरिनेछ ।
३६. सहरी विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकाको कम्तीमा १० स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गरिनेछ ।
३७. उच्च हिमाली क्षेत्रमा छरिएर रहेका घर परिवारलाई एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्दै जान नमुना एकीकृत बस्ती निर्माणको प्रारम्भ गरिनेछ ।
२८. कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न छुट तथा सहुलियतसहित विभिन्न किसिमका पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
३९. नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा रामापिथेकसदेखि मुलुकको सम्पूर्ण कालखण्ड झल्किने गरी ऐतिहासिक शासकीय सङ्ग्रहालयको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ । योगमायादेखि हालसम्मका शहीद, नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन एवं जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनलगायतमा त्याग र नेतृत्व गर्नु हुने अगज्र राजनीतिज्ञहरूको इतिहास समेट्ने गरी सङ्ग्रहालय निर्माण प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा प्रदर्शित हुने गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न धार्मिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ ।
४०. सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रविधिमा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा शैक्षिक उष्कृटता केन्द्र स्थापना गरिनेछ । यसले गुणस्तरीय शैक्षिक सामग्री र पाठ्यक्रमसमेत उत्पादन गरी विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रदेशभरिका सार्वजनिक विद्यालयमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरेको छु ।
४१. गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वाधार, प्रविधिको समुचित प्रयोग गरी शिक्षा क्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्न भूगोल एवं विद्यार्थी सङ्ख्यासमेतका आधारमा बालशिक्षादेखि माध्यमिक शिक्षासम्मको नक्साङ्कन तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रविधिको विकास गरी शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विस्तृत योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा १२ सम्मको विद्यार्थीलाई ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ सबै प्रदेशका केही विद्यालयमा नमुनाका रूपमा सुरुवात गरिनेछ ।
४२. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्न अध्ययन गरिनेछ ।
४३. विश्वविद्यालयहरूलाई पूर्वाधार विकाससहित अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो कलेज त्रिचन्द्र कलेज र घण्टाघरलाई ऐतिहासिक महत्व झल्किने गरी पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्ने प्रवन्ध गरिनेछ ।
४४. बाढीद्वारा क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना संवत् २०७८ चैत मसान्तभित्र आवश्यक मर्मत तथा पुनस्र्थापन गरी नियमित खानेपानी आपूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाएको छु । नदी कटान एवं बाढीपहिरोका कारण भएको सडकलगायतको क्षति तत्काल पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापन कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छु ।
४५. प्रत्येक वडामा महिला नेतृत्व संयन्त्र विकास गरी महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । आर्थिक र सामाजिक रूपले सक्षम तुल्याउन महिलालाई प्राथमिकता दिने गरी ‘महिला पहिला कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ ।
४६. विपन्न दलितहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याहरूको सम्बोधन गरी जीवनस्तर उकास्न एकीकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
४७. संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको हकलाई कार्यान्वयन गर्न आवासविहीन दलितका लागि कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं. २ का साथै सबै प्रदेशमा व्यवस्थित आवास योजना विस्तार गरिनेछ । यस्ता वर्गलाई लक्षित रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
४८. नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूको उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनबाट जनजीवनमा परेको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण र पुनरुत्थान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । जलवायुमैत्री, दिगो, दरिलो र समावेशी हुनेगरी विकास आयोजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४९. जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी बसोबास र विकास निर्माण कार्य व्यवस्थित गर्न आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट भौगर्भिक अध्ययन (स्क्यानिङ) गरी सोको आधारमा विकास निर्माणलगायतको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
५०. भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चरणमा बाँकी रहेका निजी आवास अनुदान वितरणको कार्य संवत् २०७८ मङ्सिरभित्र सम्पन्न गरिनेछ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित बाँकी रहेका कार्यहरू विषयगत मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरी सम्पन् न गरिनेछ ।
५१. पुँजी बजारमा वित्तीय सुशासन कायम गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरिनेछ । सरकारको मातहत रहेका सम्भाव्य सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आवश्यकताअनुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्वका कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरी पुँजी बजारमा सूचीकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाउनसक्षम बनाउँदै लैजाने नीति लिइनेछ ।
५२. निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ ।
५३. वित्तीय सङ्घीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोतहरूको बाँडफाँट, क्षमता अभिवृद्धिलगायत संविधानबमोजिमको अधिकार प्रयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
५४. अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायतालाई राष्ट्रिय हित र आवश्यकता, प्राथमिकता तथा बजेट प्रणालीमा आबद्ध गरी परिचालन गरिनेछ । यस्तो सहायता स्वीकार गर्दा परियोजनाको प्राविधिक तयारी, लाभ लागतको विश्लेषण, कार्यान्वयन क्षमता र स्वामित्व, सहायताको प्रभावकारितासमेतका आधार लिइनेछ । सहायता प्राप्तिको सुनिश्चितता नभई बजेटमा स्रोत समावेश गरिने छैन ।
५५. बहवु षीर्य ठक्े कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ भित्र पर्ने, कोभिड–१९ को खोप खरिद र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न एवं मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र स्रोत व्यवस्थापन अनुमान गरिएको बाहेक अन्य कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सुनिश्चितता उपलब्ध गराइने छैन । उल्लेखित मापदण्डभन्दा बाहिरका आयोजनाहरूका लागि प्रदान गरिएको स्रोत सुनिश्चितता रद्द गरेको छु ।
५६. विकास आयोजनाहरूको अनलाइन अनुगमन गरी विनियोजित बजेटअनुरूप खर्च हुने पद्धति सुनिश्चित गरिनेछ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न मन्त्रालय एवं निकायहरूले मासिक लक्ष्य विभाजन गरी लक्ष्यअनुरूप प्रगति गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिनेछ ।
५७. निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको कार्यका लागि धेरैवटा ठेक्का लिने र समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरिनेछ । विकास निर्माण कार्यका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास र पदपूर्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सम्भव भएसम्म सरकारी इन्जिनियरिङ कम्पनीलगायतका सार्वजनिक संस्थामार्फत तयार गर्ने नीति लिइनेछ ।
५८. कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न, कोभिड–१९ का कारण सिथिल बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न, अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापन गर्न तथा पुँजीगत खर्चलाई थप प्रभावकारी बनाई चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ ।
५९. अनुत्पादक क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋणको उपयोगले भविष्यमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने, भावी पुस्तालाई ऋणको भार थपिन जाने, निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने वित्तीय स्रोत सङ्कुचित हुने जोखिम रहने हुँदा सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय आवश्यकता, पुँजी निर्माण, उच्च प्रतिफलयुक्त र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र उपयोग गर्ने नीति लिएको छु । विनियोजन अध्यादेश, २०७८ मा प्रस्ताव गरिएको आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको अंश करिब रु. ३७ अर्ब घटाएको छु । यसबाट नेपाली जनतामा रहेको ऋणभार सानो अंशमा भए पनि कम हुन जानेछ ।
६०. अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित रहेर आर्थिक नीति निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा एक थिङ्क ट्याङ्क रहने व्यवस्था गरेको छु ।
६१. लोक कल्याणकारी विज्ञापनको दायरा विस्तार गरी अनलाइन मिडियालाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
६२. शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा तराई मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न समूहसँग भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन गरिनेछ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
६३. चालू आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु. १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छु । कुल विनियोजन मध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु. छ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड अर्थात् ४१.५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड अर्थात् २३.१६ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. एक खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात् ११.६० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात् २३.७२ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित रु. तीन खर्ब २५ अर्ब ७५ कराडे अर्थात् ८४.११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु. ६१ अर्ब ५५ करोड अर्थात् १५.८९ प्रतिशत रहको छ ।
६४. चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५९ अर्ब ९२ करोड बेहोरिनेछ । चालू, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा रु. पाँच खर्ब २२ अर्ब नौ करोड न्यून हुने देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकमसमेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु. दुई खर्ब ८३ अर्ब नौ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु. दुई खर्ब ३९ अर्ब बेहोरिनेछ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
अब म चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राजस्व परिचालनको संशोधित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु ः
६५. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई मूलभूत रूपमा यथावत् राखी केही संशोधन गरेको छु । यस्तो संशोधित कर तथा राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था आजैका मितिदेखि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । राजस्व नीति र करका दरहरू निर्धारण गर्दा कोभिड–१९ का कारण सिर्जित सङ्कटबाट पर्न गएको प्रतिकूल अवस्थामा करदातालाई
छुट सहुलियतमार्फत राहत प्रदान गरी तीव्रतर आर्थिक पुनरुत्थान तथा विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु ।
६६. राजस्वको दायरा विस्तार एवं कराधारको संरक्षण, कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र गैरकरलगायतका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ ।
६७. भन्सार विन्दुमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तथा महसुल विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । अन्तःशुल्क स्टिकर प्रयोग गर्दा क्यूआर कोड स्क्यान गरी सोको तथ्याङ्क आन्तरिक राजस्व विभागको स्वचालित प्रणालीमा अभिलेख गर्ने प्रवन्ध मिलाइएको छ ।
६८. व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरेबापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको १ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
६९. चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, लेखापरीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्श, अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदायकलगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को आफ्नो करयोग्य आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने कर संवत् २०७८ साल फागुन मसान्तभित्र बुझाई स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छुट हुने व्यवस्था गरेको छु । त्यसरी कर बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिन्हा हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
७०. संवत् २०८२ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छु । त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवं सोको पार्टपुर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
७१. पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई लगानीका आधारमा आयकर छुटसम्बन्धी विशेष छुट सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
७२. नक्कली बिलबिजक, नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग एवं अन्तःशुल्कजन्य चुहावट नियन्त्रण गर्न कडाइका साथ अनुगमन, सूक्ष्म निगरानी एवं बृहत् अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइनेछ ।
७३. स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन सुरु भएको मितिले तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।
७४. पूर्वानुमानित तथा कारोबारमा आधारित आय विवरण र कर दाखिला गरेका करदाताहरूले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि २०७६÷७७ सम्मको आफ्नो कारोबार घोषणा गर्दा कारोबार अङ्क फरक परेको भएमा त्यस्ता करदाताले संवत् २०७८ साल चैत मसान्तभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको वास्तविक कारोबार घोषणा गरी फरक परेको बिक्री रकमको १.५ प्रतिशत कर दाखिला गरेमा करदाताले घोषणा गरेको हदसम्मको कर अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको छु ।
७५. कम्पनी ऐन , २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन, २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले संवत् २०७८ साल पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको छ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था गरेको छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
७६. प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र संवत् २०७८ चैतभित्र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध हुने भई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने हुँदा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छु । मुद्रास्फीति दर ६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छु ।
७७. अन्त्यमा, नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा सहयोग पु¥याउने सबै आदरणीय करदाता, आमनेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइ र विकास साझेदारहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनमा सङ्घीय संसद्का माननीय सदस्यलगायत सम्बन्धित सबैबाट सहयोग हुने अपेक्षा राखेको छु ।