मूल्य समायोजन नहुँदा निगमलाई नोक्सान

काठमाडौं । नेपालीहरुको महान पर्व दशैं सकिएको छ । तिहार र छट पर्वको रौनक शुरु हुँदैछ । यो सँगै पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार पनि त्यतिकै बढेको छ । किनेको मुल्य भन्दा आयल निगमले अहिले पेट्रोल, डिजेल र ग्यासमा घाटा बेहोरेर उपभोक्तालाई बिक्रि गर्दै आएको छ । यसरी नै अहिलेको जस्तै गरी घाटा बेहोर्दे उपभोक्ताको सेवा गरेको खण्डमा निगम छिटै नै टाट पल्टिएर कर्मचारीलाई तलव खुवाउन पनि सरकारसँग ऋण माग्ने अवस्थामा पुग्ने निगमश्रोत बताउँछ ।
चाडपर्वको समयमा यसै पनि पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार अरु समयको भन्दा दोव्वर हुने गरेको छ । दशैं, तिहार र छटलगायत पर्वहरुमा कारोवार बढेसँगै निगमको घाटा पनि उतिकै बढेर जाने गएको निगमले बताएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रि जगतमा दैनिक जसो पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढदा नेपालमा त्यसको सोझो असर परेर नेपाल आयल निगम निकै अप्ठयारोमा परेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयत र बिक्रि बितरणको जिम्मा पाएको सरकारी स्वामित्वमा संचालित निगम दैनिक १० करोड र मासिक तीन अर्व भन्दा बढी घाटामा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसरी नै मुल्य बढेको बढयै गर्ने तर नेपालमा मुल्य समायोजन नहुने र निगमाले घाटाको व्यापार गरिरहने हो भने कुनै पनि दिन टाट पल्टिने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न ।
अन्तराष्ट्रि रुपमा मुल्य बढदा बढाउने र घटदा घटाउँदै स्वचालित मुल्य प्रणालीमा जान आनाकानी गरिएकै कारण निगमको व्यापार घाटा चुलिएको बताइएको छ । बर्तमान सरकार गठन भएपश्चात निगमले स्वचालित मुल्य प्रणाली लागु गर्न सकिरहेको छैन । अटोमेशन प्रणालीमा जान नपाएकै कारण उपभोक्तालाई भने राहत मिलेको बताइन्छ ।
तर निगम भने सरकारसँग ऋण लिएर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकोश्रोत बताउँछ । यही अवस्था अलि समय लम्विने र मुल्य समायोजन नहुने हो भने कर्मचारीलाई तलव खुवाउन पनि अर्थ मन्त्रालयसँग ऋण लिनुपर्ने दिन नअउला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
निगमले हाल छिमेकी मुलुक भारतबाट पेट्रोलियम पर्दाथ आयात गरिरहेको छ । यतिवेला निगमलाई खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ५ सय ११ रुपैयां घाटा रहेको बताइएको छ । यस्तै डिजेलमा प्रति लिटर ७. १ र पट्रोलमा ९. १८ पैसा दैनिक रुपमा घाटा भइरहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल बताउँछन । ग्यासमा मात्रै दैनिक ५ करोड घाटा हुँदै आएको छ । हाल बजारमा दैनिक १ लाख सिलिण्डरको माग रहेको बताइन्छ ।
बडा दशैं सकिएपनि तिहार र छट पर्वमा पेट्रोलियम पदार्थको माग झन उच्च हुने निगमा बताउँछ । तर मुल्य समायोजन गर्न सरकारको स्विकृती आवश्यक रहेकोले निगमले चाहेर पनि गर्न सकिरहेको छैन । त्यस्तै मुल्य समायोजन गर्दा गठबन्धन सरकारप्रति नागरिकको हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुने र सरकारले पुर्णता पाउनासाथ मुल्य बढउँदा सर्वसाधरण नागरिकले मंहगी उपहार पाएको लाञ्छाना खेप्नुपर्ने भएकोले मुल्य समायोजन हुन नसकेको बताइएको छ ।
निगमका कारण सरकारको छवी थप धुमिल हुने र लोकप्रियतामाथि आँच आउनसक्ने भएकोले निगममाथि मुल्य समायोजन नगर्न दवाव परेकोे बताइन्छ । उता निगमको नोक्सानी कम गर्ने एउटै उपाय भनेको मुल्य समायोजनबाहेक अर्को कुनै बिकल्प नभएको निगमश्रोत बताउँछ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय भने निगम सरकारी स्वामित्वमा संचालित संस्था भएकोले अहिले नै आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछ । चाड पर्वको समय छ । नेपालीहरुको घर आँगनमा चाडपर्वको रौनक छ । यस्तो समयमा सरकारले मुल्य समायोजनको लागि निगमलाई चाहेर पनि निर्देशन दिनसक्ने अवस्था छैन ।
एक त चाड पर्व, अर्को कुरा मुल्य बढनासाथ त्यसको असर दैनिक उपभोग्य बस्तुमा पर्दा गरीव र निमुखाले चाडपर्व नै मान्न नसक्ने गरी मंहगी बढनसक्ने आकंलनका कारण मुल्य समायोजन गर्न आनाकानी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकार गठन भएको ८८ दिन पछि निकै सकसकासाथ मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पाएको थियो । तर नव नियुक्त मन्त्री गजेन्द्र हमालले दुई दिनमा पदबाट राजीनामा गर्नुपर्यो । प्रधानन्यायाधिशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भएपछि उनी राजीनामा गर्न बाध्य भए । यतिवेला सो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वमले संहाल्दै आउनु भएको छ ।
मुल्य समायोजनका लागि प्रधानमन्त्रीले निगमलाई निर्देशन दिनसक्ने अवस्था छैन । किन भने मुल्य बढाउँदा संसदमा प्रतिपक्ष दलको भुमिकामा रहेको नेकपा एमालेलगायत विपक्षी दलहरुले गर्ने बिरोध सरकारलाई थाम्न त्यति सजिलो नहोला ।
यसै पनि प्रतिपक्ष दलको बिरोधका कारण संसद चलाउन नसकेर स्थगित गर्दै आएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र देउवा नेतृत्वको सरकारलाई आतेमाते परिरहेको छ । सरकार बिरुद्ध आन्दोलनका लागि मसला खोजेर बसिरहेको प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको लागि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य समायोजन भने झन सरकार बिरोधी आन्दोलनका लागि गतिलो मसला बन्न सक्छ । उता मुल्य समायोजनका बिषयमा कुनै न कुनै उपाय लगाएर भएपनि समस्याको हल गर्नेतर्फ मन्त्रालय अग्रसर भइरहेको बताइन्छ ।