सरकारको ‘सौता’ संयन्त्र : कांग्रेसभित्रै चर्को विरोध

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र तिक्तता बढ्दै गएको अवस्थामा आउँदो संसदीय चुनावसम्म गठवन्धनलाई सजिव राख्न र यसबीचमा आउन सक्ने अवरोध हटाउन ११ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसलाई छायाँ सरकारका रुपमा पनि हेरिएको छ ।
सत्ता गठवन्धनले बनाएको ‘संयन्त्र’ विवादमा परेको देखिन्छ । संयन्त्रबारे कांग्रसभित्रैबाट चर्को विरोध भएको छ । नेता प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधीलगायतले त्यस्तो समिति अनावश्यक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
गणेशमान सिंहको १०७औं जन्मजयन्तीका अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले राजनीतिक समन्वय समिति सरकारभन्दा माथि रहन खोजेको आरोप लगाए ।
संविधानअनुसार समितिको औचित्य नरहेको बताउँदै उनले सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने खालका संयन्त्र बनाउन आवश्यक नरहेको दावी गरे । संविधान र प्रजातान्त्रिक विधिविपरीत संयन्त्र बनाउनु आपत्तिजनक भएको उनले बताए ।
सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने गरी संयन्त्र बनाउन नहुने भन्दै नेता सिंहले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति वा समन्वय समिति जे नाम दिए पनि सरकारलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमबाट बनेको वताउँदै प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा यो आवश्यक नरहेको बताए ।
त्यस्तै कांग्रेसकै उपसभापति निधिले गठबन्धन दलहरुका शीर्ष नेता सम्मिलित समन्वय समितिप्रति असहमति जनाएका छन् । उनले सरकार सञ्चालनका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक नरहेकोतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘सरकार सञ्चालनक लागि यस्तो संयन्त्र बनाइराख्नु हुँदैन । यो त कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटव्यूरो जस्तो हुन्छ,’ निधिले भने । प्रधानमन्त्री देउवाले संयन्त्र राष्ट्रिय सभा चुनाव लक्षित भएको जवाफ दिएका थिए । निधि निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लैले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेकपा एमालेले संयन्त्र गठन असंवैधानिक भएको आरोप लगाएको छ । संविधानको कुन व्यवस्था अनुसार संयन्त्र गठन गरिएको हो भन्ने एमालेले प्रश्न गरेको छ । एमालेका नेताहरुले विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि त्यस्तो प्रस्ताव पुष्पकमल दाहालले गरेको र त्यो संयन्त्र गठन गर्न नसकिने बताएपछि सरकारविरुद्ध उनी लागेको बताएका छन् ।
सरकारभन्दा माथि देखिएको राजनीतिक समन्वय समिति पुष्पकमल दाहालको दवावमा गठन गरिएको वालुवाटार स्रोतले बताएको छ । समितिको नेतृत्व दाहाल आफैले गर्न पाउनुपर्ने माग पनि गरेका थिए । तर पार्टीभित्र विरोध हुने भन्दै द देउवाले सवै पार्टीले आलोपालो गर्ने गरि भए समिति गठन गर्न सकिने नत्र सकिदैन भनेपछि दाहाल सहमत भएको बताइएको छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई विभिन्न पदमा पुर्याउन दवाव दिने, सरकारको हातखु्ट्टा बाध्ने बाहेक समितिको अर्थ नरहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
संविधान, ऐन, नियम र कानूनमा कतै त्यस्तो समितिको व्यवस्था नभएकाले त्यो गैरकानूनी भएको कानूनविद्हरुले बताएका छन् । एकसय दिनमा पूर्व भएको सरकारले पाँच दलको बलमा पनि उल्लेखनीय काम प्रारम्भ गर्न विलम्व गरेकोमा सर्वत्रमा आलोचना भएको छ । तसर्थ, सरकारका उच्च प्राथमिकताबारे सरकार प्रमुख गम्भीर हुनुपर्ने विश्लेषकहरुको सुझाव छ ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले सबै दलबाट २ जना सदस्य रहने र सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई समेत समेटेर समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
समितिमा काँग्रेसको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका छन् भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को तर्फबाट माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल रहेको बताइएको छ । नेकपा एस र जसपाले सदस्यको नाम उपलव्ध गराइसकेका छैनन् ।
समितिको संयोजक दुईदुई महिनामा परिवर्तन गर्ने गरि हाललाई रामचन्द्र पौडेललाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा अनिवार्य रुपमा उपस्थिति हुने सो समितिको मूल उद्देश्य संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारलाई काम गराउन सहयोग गर्नु रहेको बताइएको छ ।
यस्तै आसन्न उपनिर्वाचन र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको संयुक्त रुपमा तयारी गर्ने निर्णय पनि सत्तारुढ गठबन्धनले गरेको छ । तर गठवन्धनभित्र विवाद चर्किदै गएको र आआफ्ना दलीय स्वार्थका लागि सरकारका नीति कार्यक्रमहरु ओझेलमा परिरहेको विश्लेषकरुको तर्क छ ।
उनीहरु भन्छन् –सरकारले गरेका असल कामको जस नेपाली कांग्रेस एक्लैले लिन खोजिरहेको भन्ने माओवादीको आरोप छ भने विभिन्न जिल्लामा हुने कार्यक्रम र विकास निर्माणमा आफ्नो मतदान क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्न खोजेको भन्दै कतिपय मन्त्रीहरुको समेत आलोचना भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा सबैलाई समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री नै असफल हुँदै गएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । तसर्थ कतिपय विश्लेषकहरुले भने झै संसदीय चुनावसम्म हालको गठवन्धन जिवित रहन्छ वा रहँदैन भन्नेमा आशंका बढिरहेको देखिन्छ ।