महाधिवेशनमा अल्झियो एमाले / प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर, सरकार बेलगाम

काठमाडौं । ०७४ फागुन ४ मा दुई तिहाई मतका साथ सत्तारोहन गरेको नेकपा एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भुमिकामा खुम्चिएको छ । सात प्रदेश मध्ये ४ वटामा एमाले नेतृत्वको एकलौटी सरकार हा“क्दै आएको भएपनि त्यो अवसर पनि यतिवेला उसले गुमाइसकेको छ । नेपाली जनताले पा“च बर्षको लागि चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिमुलक संस्था संसदलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक बिघटन गरेर अपमान गरे ।
बर्तमान संबिधानले संसद बिघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेपछि नेकपा एमाले यो हालतमा पुगेको हो । यति हेक्का पनि राख्न नसकेकै कारण एमाले सत्ताबाट बाहिरिनु परेको छ । सत्ता गुमाएर संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा झर्न बाध्य भएको छ ।
सत्ताबाट संसदमा प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा झरेपछि पनि उसले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिएन । नेकपा एमालेले संसदमा प्रभावकारी भुमिका खेल्नुको साटो अवरोध गरेर संसद चल्न नै दिएन । संसदमा संसद बिघटन गर्नुपरेको कारण नेपाली जनतालाई प्रष्टाउनु पर्दथ्यो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको पाँचदलीय गठबन्धन सरकार कसरी बन्यो भन्ने कुरा संसदमार्फत बाहिर ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो । अनि सरकार चल्न नसक्नुको कारण र नेकपा एमाले बिभाजनमा क–कसको भुमिका छ र रहयो त्यो कुरा आम जनतामासमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दथ्यो ।
यी र यस्ता तमाम आशंकाहरु निम्टारा नगरिकन अहिले नेकपा एमाले पार्टीको १० औं महाधिवेशनमा होमिएको छ । माधव नेपालहरुले नयाँ पार्टी खोलेर बाहिरिएपछि झन हौसिएका अध्यक्ष ओली आफनो प्रतिस्पर्धी पार्टीभित्र देखिरहेका छैनन । आगामी मंसिर १० देखि १२ गते चितवनमा हुन गइरहेको महाधिवेशनबाट आफु सर्वसम्मत ढंगले अध्यक्ष निर्वाचित हुने र आफु निकटकाहरुलाई नेतृत्वमा ल्याउने ध्याउन्नमा उनी लागेका छन । जसका कारण हाल मुलुकमा उत्पन्न भएका तमाम राजनीतिक समस्याहरुमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भुमिका कमजोर भएको महसुस भइरहेको छ ।
यतिवेला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा माग गर्दै सिङ्गो न्यायापालिका आन्दोलित छ । आयल निगमले १५ दिनमा दुईपटक मुल्य बृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । यस्तो समयमा सरकार बिरुद्ध कडा रुपमा आन्दोलन घोषणा गरेर जनताका जल्दाबल्दा सम्स्याका बिषयमा सरकारलाई खवरदारी गरेर मुलुकमा प्रतिपक्ष दलको पनि शसक्त उपस्थिति छ भन्ने देखाउनुपर्ने सयम हो । तर उसको ध्यान पार्टी महाधिवेशनमा मात्र केन्द्रित हुँदा मुलुकमा प्रतिपक्ष दलको भुमिका कमजोर साबित मात्र भएको छैन छ र भन्ने आशंका पनि सर्वत्र महसुस भइरहेको छ ।
सरकारले हरेका दिन गर्ने र गर्दै आइरहेका कमी कमजोरीलाई राजनीतिक मसला बनाएर जनता सामु लैजाने दायित्व संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिकामा रहेको एमालेको हो । तर अहिले एमाले त्यो बाटोमा हिंडन सकिरहेको छैन र देखिदैन पनि । हिजो नेकपा एमाले सत्तामा हुँदा नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्ष दलको भुमिकामा छ भन्ने कुराको भेउ नेपाली जनताले महसुुस गर्न सकेका थिएनन । ठीक अहिले एमालेको भुमिका त्यस्तै त्यस्तै देखिएको राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा एमालेले आफनो प्रष्ट धारणा बाहिर ल्याउन सकिरहेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले चालेको कदम संसद बिघटनलाई सदर गर्ने प्रधानन्यायाधीश जवरासहित पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने गोलमटोल कुरा गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले उम्किदै आएको छ । सरकारले पनि प्रधानन्यायाधीशका बारेमा आफनो प्रष्ट धारणा बाहिर ल्याउन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा मुलुकको सिङ्गो न्यायापालिका भविष्य के हुने अनि कुन दिशाबाट अगाडि बढला र जाँदैछ भन्ने कुरामा संशय उत्पन्न भइरहेको छ ।
यतिखेर न्यायापालिका भित्र देखिएको अन्यौलताले मुलुकको राजनीतिक भविष्य के हुने भन्ने अन्योलता पनि उतिक्कै बढेको छ । मुलुुकको राजनीतिक प्रणालीमाथि नै धावा बोल्ने काम पुरातनबादी शक्तिहरुबाट भइरहेको छ । मुलुक दिनप्रतिदिन यस्तो गंभिर अवस्थातर्फ धकेलिदासमेत प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आफनो पार्टीको स्पष्ट धारणा बाहिर नल्याएर बिग्रदो राजनीतिक वातावरणलाई टुुलुहुलु हेर्न मिल्छ भन्ने प्रश्नहरु पनि उठिरहेका छन । न्यायालयलाई ट्रयाकमा ल्याउनको लागि एमालेले प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्ने हो कि होइन ? यस दिशामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको ध्यान किन जान सकिरहेको छैन नेपाली जनताले प्रश्न गरेका छन् ।
सत्तामा बसेका दल अन्धा जस्तै हुन्छन् । उनीहरुले आफुले जे गरे पनि राम्रो गरेको मात्र देख्छन । यस्तो बेलामा सरकारको गलत कदमलाई खवरदारी गर्नुपर्ने दायित्व कसको हो ? संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष राजनीतिक दलको हैसियतले एमालेलेको भूमिका बढी जिम्मेवारपूर्ण रहेको राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन ।