भौतिक मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठको मनोमानी, मन्त्री यादवलाई वाइपास !

काठमाडौं । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले गरेको निर्णयलाई सचिव रबिन्द्रनाथ श्रेष्ठले उल्टाई दिएको समाचार छ । करिव डेढ महिना अघि मन्त्री यादवले सिन्धुली–धुलिखेल–बर्दिवास सडक आयोजनाका प्रमुख रबिन्द्र दासलाई हटाएर उक्त आयोजनामा सहसचिव प्रेम खत्रीलाई सरुवा गरेकी थिइन् । तर सचिव श्रेष्ठले मन्त्रीको निर्णय उल्टाएर पुन दासलाई नै खटाएको समाचार छ । त्यस्तै संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाडौं बवरमहलका प्रमुख कैलाश श्रेष्ठलाई हटाएर उक्त ठाउँमा डा. बिजय जैशीलाई लगिएको छ । जबकी श्रेष्ठको सेवा अवधि सकिन ६ महिना मात्र बाँकी रहेको बताइएको छ । यसमा पनि सचिव श्रेष्ठको व्यक्तिगत स्वार्थले काम गरेको आरोप लागेको छ ।
यसैगरी संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनगुमन कार्यालय, पोखराका दीपकुमार तामाङ्गको सेवा अवधी सकिन लाग्दासमेत त्यहाँ कसैलाई खटाइएको छैन । नखटाउनुको कारण सचिव श्रेष्ठले उक्त कार्यालयमा जान चाहेका सहसचिवसँग ठुलै रकमको वार्गेनिङ्ग चलिरहेको समाचारश्रोतले जानकारी दिएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी सडक आयोजना प्रमुख अशोक तिवारी उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा भएर ३५ दिन बितिसक्दा पनि उनलाई पदस्थापना गर्न सचिव श्रेष्ठले आनाकानी गरिरहेको बताइएको छ ।
केही समय अगाडि मात्र सडक विभागको महानिर्देशकबाट अर्जुनजंग थापालाई हटाएर शिवहरी सापकोटालाई जिम्मेवारी दिएको छ । थापाको सरुवा र सापकोटालाई विभागमा लगिनुलाई मन्त्रालयका कर्मचारीले भने बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिएका छन । सापकोटा महानिर्देशक भएर विभागमा गएसँगै सडकका विकास निमार्णका काम शिथिल बन्न पुगेको आरोप छ । विभागको प्रस्ताव र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकास गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर विभागले दोश्रो चौमासिक बजेट निकासाको लागि पहल नै नगरेको कारण रोकिएको बताइएको छ ।
आफु अनुकुलका निर्णयमा हतारो गर्ने तर फाइदा नहुने काममा सक्रियता देखाउन छोडेको आरोप महानिर्देशक सापकोटा माथि लाग्ने गरेको छ । जवकी आगामी नयाँ वर्षको बैशाखको दोश्रो हप्तामा महानिर्देशक सापकोटा ५८ वर्षे उमेरहदका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका छन । उनलाई हतारमा बालुवाटारले बतास समुहको स्वार्थमा डीजी बनाएको जानकारस्रोतले बताएको छ ।

मन्त्री यादवले गरेको निर्णयलाई डेढ महिना नपुग्दै सचिव श्रेष्ठले उल्टाइदिएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले ठाडै अस्वीकार गरे । सहसचिव सरुवामा मन्त्रिस्तरीय निर्णय हुने भएपनि उपसचिवस्तरका कर्मचारीको सरुवामा मन्त्रीको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने तर्क सचिव श्रेष्ठको रहेको छ ।