नेकपा एसको विवादले प्रधानमन्त्रीलाई तनाव

काठमाडौं । काठमाडौं । दलीय व्यवस्थामा पदप्रतिको आसक्ति ठूलो र पुरानो विकार मानिन्छ । सांसद बन्न चाहनेले चुनावमा राष्ट्रहित र जनहितको प्रतिज्ञा गरेपनि अन्तरमनमा मन्त्री भएर प्रशस्त धन कमाउने लालच हुन्छ भन्ने राजनीतिका बारेमा अध्ययन गरेका विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
संविधानमा पच्चीस जनाभन्दा धेरैलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्न नमिल्ने प्रावधान भएपनि पालो पुर्याउन केहीलाई राजीनामा गराएर मन्त्री नभएकालाई मौका दिने गरिएको छ । मन्त्री बन्न नपाएकाहरुले दल वदल्ने प्रवल सम्भावना भएकाले पार्टी नेतृत्वले यसलाई वाध्यताका रुपमा स्वीकार गर्दै आएको पाइन्छ ।
विश्लेषकहरुका अनुसार दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक प्रायः सबैतिर यो रोग छ तर नेपालमा त निर्वस्त्र बनेको अवस्था छ । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दलभित्र बढेको असन्तुष्टि मत्थर पार्न पार्टीका सवै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई सिफारिस गरेका छन् ।
२०४६ सालपछि ३१÷३२ वर्षमा झण्डै तीस वटा सरकार परिवर्तन भए । हजारौ सांसदबाट सयौले मन्त्री हुने मौका पाए तर उदाहणीय काम गर्नेहरु थोरै मात्र देखिएका छन् ।
दलका केही नेताको कथन छ – राम्रो काम गर्दागर्दै योग्यलाई पदच्युत गर्दा उत्साह घट्छ र दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु सत्तालोलुप छन् भन्ने सन्देश जान्छ । यसले सरकार र दलमात्र होइन, प्रणालीमाथि नै प्रश्न तथा वितृष्णा उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ । तर दलहरुले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै आफ्ना मान्छेलाई आलोपालो गरेर भएपनि मन्त्री बनाउने गरेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा गएका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरेपछि गठबन्धनका दल, स्वयं पार्टी र नेपाली राजनीति समेत एकाएक तरंगित बनेको छ ।
सिफारिस भएका नयाँ मन्त्रीहरूले एक हप्तादेखि शपथको समय कुरिरहे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई टार्ने रणनीति लिँदा नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र मन्त्रीमा सिफारसि भएका जीवनराम श्रेष्ठ (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मेटमणि चौधरी (शहरी विकास), भवानी खापुङ (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या), शेरबहादुर कुँवर (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा), हिरा केसी (स्वास्थ्य राज्यमन्त्री) क्रुद्ध बनेका छन् ।
गत सोमवार नयाँ मन्त्रीहरुलाई सपथ खुवाइने बताइएको थियो । तर सो पार्टीका पुराना मन्त्रीहरु विरोध खतिवडा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङमध्ये अधिकांसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्तारुढ दलका नेता पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर मन्त्रीमा थमौतीका लागि आग्रह मात्र गरेनन्, सरकारनै अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी समेत दिएको बुझिएको छ । उनीहरुले आफूहरुलाई ‘कू’ को शैलीमा हटाइए बजेट पास नहुने र नेकपा एस पनि संग्लो नहुने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्रीले देउवाले गत सोमवार उनीहरुलाई आआफ्नो मन्त्रालयमा फर्किएर काम गर्न भनेका थिए ।
बाहिरबाट हेर्दा घटना यहींनिर रोकिए झैं लागे पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र यसबारेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यसले गर्दा पार्टीमा विभाजन आउने हो कि भन्ने आशंका समेत बढेको छ ।
पार्टीका शीर्ष नेताहरूले मन्त्री हेरफेर गर्ने विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा समस्या थपिएको छ । माधव कुमार नेपालले भन्दा पनि झलनाथ खनालको जोड गरेका कारण पुराना मन्त्रीहरुलाई फर्काउन लागिएको बताइन्छ ।
खनालको दवाव थेग्न नसकेर अध्यक्ष नेपालले सचिवालयबाट पुरानालाई हटाएर नयाँ व्यक्तिहरु पठाउने निर्णय गराएका थिए । तर सरकारमा सामेल हुन गएका मन्त्रीहरुले फर्किन नमानेपछि सो कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अलमलमा परेका छन् झलनाथ खनाल लगायतले तुरुन्त निर्णय गर्न दवाव दिइरहेका छन् ।
बुधबार बिहान मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनालले पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर मन्त्री परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको दावी गर्दै खनालले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । प्रमले सही समयमा निर्णय गर्न नसक्नु उनको कच्चापन भएको बताएका छन् । खनालले प्रमको निर्णय पर्खिरहेको बताउँदै कार्यान्वयन नभएमा गठबन्धनमा बसिरहनुको औचित्य नै समाप्त हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
यस्तै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वेदुराम भुषाल र नयाँ मन्त्रीमा सिफारिस भएकाहरुले पुराना मन्त्रीहरुले पार्टीको निर्णयअनुसार तत्काल छाड्नुपर्नेमा अन्य पार्टीका अध्यक्षको घरमा पुगेर थमौतीका लागि अनुरोध र दवाव दिनु गलत भएको भन्दै यसबारेमा पार्टीमा गम्भीर छलफल हुने बताएका छन् ।
नेकपा एसले पार्टीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न दिएको दवाव, भइरहेका मन्त्रीहरुको थमौतिका लागि गरेको चेतावनी मिश्रित अनुरोध, मन्त्री हेरफेर गर्दा आफ्नो पार्टी र अन्य सत्तारुढ दलबाट पनि मन्त्री परिवर्तनकाका लागि आउने दवावको त्रिकोणात्मक द्वन्द्वमा प्रधानमन्त्री फसेका छन् । तसर्थ दल र सरकारको एकता बचाउन प्रधानमन्त्रीले सहयात्री दलसँग गम्भीर छलफल गरेर तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ ।