नेपाल–अमेरिकाको बाक्लिदो भ्रमणप्रति सांसदहरुको आशंका
काठमाडौं । अमेरिकी सैनिक अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमण र नेपालका प्रधानसेनापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका बिषयमा सांसदहरुले विभिन्न आशंका गर्दै सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत बिभिन्न मन्त्रालयमाथिको छलफलका क्रममा विपक्षी दलका मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले समेत अमेरिकी सेनाको प्रशान्त क्षेत्रीय कमाण्डका जनरलका साथै अन्य सैनिक अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमण र नेपालबाट हुने लागेको अमेरिका भ्रमणले आशंका पैदा भएको भन्दै यस बिषयमा सरकारले सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले अमेरिकी र नेपाली सेनाबीच स्टेट पार्टनरशिप सम्झौताका लागि दवाव दिन खोजिएको भन्ने चर्चाका बिषयमा पनि सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै एमाले सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले अमेरिका भ्रमणमा प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति जान लागेको र नेपाल कतै आइपीएस सहभागी हुने हो की भन्ने आशंका पैदा भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर यसको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले जेठ २६ गते सत्ता घटक दलका प्रमुख सचेतकले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशिलताका सम्बन्धमा राखेको अभिव्यक्तिले प्रतिपक्षीलाई अत्यन्त चिन्तित चुल्याएको भन्दै उनले हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सहभागी हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको बताएका छन् ।
प्रमुख सचेतक (देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा माओवादी) को आशंका अनुसार अमेरिकाको भ्रमणका सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्ने हो की भन्ने देखिएकाले राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौकिमता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा देश चिन्तित रहेको सांसद पाठकले बताएका छन् । उनले यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा जवाफ दिन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
जेठ २६ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्न माग गरेका थिए । अहिले अत्यन्तै संवेदनशील अवस्था रहेको बताउँदै गुरुङले अहिलेको परराष्ट्र नीति सैन्य नीतिमा गइरहेको समेत टिप्पणी गरेका थिए ।
पछिल्लो समय अमेरिकी अधिकारीहरु नेपाल आउने क्रम बढेको र उनीहरुका गतिविधिहरु नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराउने दुरासयबाट प्रेरित भएको देखिन्छ भन्ने संकेत गर्दै गुरुङले नेपाल कथमकदाचित अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल भएको खण्डमा युक्रेनको अवस्था भोग्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । सोही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्दा नै मुलुकलाई फाइदा हुने उनको सुझाव छ ।
नेता गुरुङले अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो सैन्य रणनीतिअनुसार स्टेट पार्टनरसिपमा सामेल गराउन खोजेको भन्दै यसलाई रोक्न नेपाली पक्ष सतर्क र सम्वेदनशील हुनुपर्नेमा संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
उनले दुई मुलुकबीचको दौत्य सम्बन्धका सवालमा भ्रमणहरु हुनसक्ने भन्दै त्यसक्रममा सहयोग आदानप्रदानलाई अन्यथा लिन नसकिएपनि अहिले त्यसमा विश्वास गर्न सक्ने आधार नभएको बताएका छन् ।
पूर्व मन्त्री समेत रहेका गुरुङले सैन्य रणनीतिका सवालमा राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै अघि बढ्नु पर्ने भन्दै नेपाललाई असंलग्न नै राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसका लागि नेपालको संविधान अनुसार अघि बढ्न रक्षा मन्त्रालयले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गुरुङको सुझाव छ ।
नेपाली सेनासँग सहकार्य अझ मजबुत पार्ने अमेरिकी चाहना
नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमाण्डका जनरल चाल्र्स ए फ्लिन उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग करिब २० मिनेट भएको कुराकानीमा फ्लिनले अमेरिकाले आगामी दिनमा नेपाली सेनालाई सहयोग थप वृद्धि गर्न चाहेको बताएका छन् ।
अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) मा सहभागी हुन अमेरिकी सेनाले ताकेता गरिरहेकै बेला अमेरिकाका उच्च सैनिक अधिकारीले सेनासंग संबन्ध अभिबृद्दि गर्न चाहेको बताएका हुन् । एसपीपी अन्तर्गत एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरका लागि अमेरिकाले सात बर्षयता राजनीतिक र सैन्य तहमा दबाब दिँदै आएको छ ।
रणनीतिक महत्वको उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्नेबारे नेपालको राजनीतिक र सैनिक नेतृत्व अझै अनिर्णित छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारुढ दलका नेतासंग अमेरिकी सेनाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रमबारे छलफल गरेका छन् ।
विपद् व्यवस्थापन र मानवीय सहायताका क्षेत्रमा नेपाली सेनासँग सहकार्य मजबुत बन्दै गएको जनरलले बताएका थिए ।
देउवाले अमेरिकी सेनाले नेपालको भूकम्प र कोरोना महामारीका बेला दिएको सहयोगको प्रधानमन्त्रीले सराहना गरेको उनका प्रेस संयोजक गोबिन्द परियारले जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले २०७२ मा नेपालमा गएको महाभूकम्पपछि अमेरिकी सहायता मिसन अन्तर्गत आएका अमेरिकी नौसेनाका ६ जनाको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएकोप्रति दुःख ब्यक्त गर्दै मृतकका परिवारप्रति समवेदना दिए ।
२०७२ को भूकम्पपछि राहत सहयोग लिएर उडेको अमेरिकी नौसेनाको हेलिकोप्टर दोलखामा दुर्घटनग्रस्त भएको थियो । हेलिकोप्टरका पाइलट क्याप्टेनद्वय डस्टिन आर लुकासिजविज र क्रिस्टोफर एल नोरग्रेन, सर्जेन्ट वार्ड एम जोनसन, सजेन्ट इरिक, कपोरेल सारा ए मेडिना ल्यान्सका कर्पोरल ज्याबोब ए हगको दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो ।
भेटका अवसरमा अमेरिकी जनरलले नेपाली सेनाले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा पुर्याउँदै आएको सहयोगको प्रशंशा गरेका थिए ।
राष्ट्रपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटेमा पनि उनले नेपाल सेनालाई अझ बढी सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । नेपाली सेनाले मानवीय सहयोग, विपद् व्यवस्थापन र राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा जारी सहयोगको प्रशंशा गर्दै नेपाली सेनालाई अझ बढी सहयोग गर्न अमेरिका इच्छुक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ औं बर्षगाँठ चलिरहँदा दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तार हुँदै गएकोमा राष्ट्रपति भण्डारीले खुशी ब्यक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र जनरल फ्लिनबीचको भेटघाटमा द्विपक्षिय हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । अमेरिकी सेनाको भ्रमणलाई नेपाली सेनाले ‘उच्चपदस्थ अधिकारीहरुबाट विगतमा भएका सदभावना भ्रमणको निरन्तरता’ भनेको छ ।
अमेरिकी सेनाका जनरल फ्लिनले भारतमा दिएको अभिव्यक्तिले चीन क्रुद्ध
भारत भ्रमण सकेर जनरल फ्लिन बिहीबार काठमाडौ आएका हुन् । भारत भ्रमणका क्रममा फ्लिनले भारत–चीन सीमा क्षेत्र लद्दाखमा चीनले गरिरहेको पूर्वाधार निर्माण यस क्षेत्रकै लागि खतरनाक रहेको अभिब्यक्ति दिएका थिए । उनले चीनको जबरजस्तीपूर्ण व्यवहारबाट यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वमा गम्भीर असर परेको बताएका थिए । जनरलले अमेरिका, भारत र यस क्षेत्रका ‘मन मिल्ने’ देश मिलेर चीनको जबरजस्तीपूर्ण व्यवहारको प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
अमेरिकी सेनाका बरिष्ठ अधिकारीको अभिब्यक्तिको चीनले कडा बिरोध गरिसकेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिच्यानले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीन–भारत सीमा समस्या दुई देशबीचको आन्तरिक मामिला भएको बताएका थिए । उनले समस्या समाधानका वार्ता भइरहेकाले त्यसलाई बिथोलिने गरी अभिब्यक्ति नदिन आग्रह गरेका थिए ।