भौतिकको सरूवामा सिडिई धर्मेन्द्र झाको सेटिङ

काठमाडौं । वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरू जसरी हुन्छ कमाउ धन्दामा लागेका छन । आगामी मंसिरमा चुनाव जितिने हो वा होइन,चुनाव जिते पनि मन्त्री बन्न पाइने हो वा होइन भनेर अहिले पार्टीलाई चुनाव खर्च दिएर आफुले यो पाँच महिनाको अबधिमा करोडौं कमाउने ध्याउन्नमा लागेका छन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले मन्त्रालय मातहतका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर (सुई), सिडिई र इन्जिनियरको सरूवा गर्दा दशौ लाख देखि करोड रकम बरावरको थैली बुझेर सरूवा गर्न थालेका छन ।
कर्मचारीहरूको सरूवा गर्दा मन्त्री राई, सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख अशोक तिवारी र हुलाकी सडक निर्देशनालयका कामु आयोजना निर्देशक सिडिई धर्मेन्द्र झाको सेटिङमा लाखौ र करोडौ रकम उठाएर सरूवा गरिएको छ । मन्त्री राईले जसपाको चुनावी खर्च जोहो गर्न र जसपाको पार्टी कार्यालय भवन निर्माण गर्ने बहानामा कर्मचारीको सरूवा र थमौतीमा ३५ लाखदेखि एक करोडसम्म अग्रिम रकम उठाएर सरूवा गर्न थालेका छन ।
रकम संकलन गर्ने जिम्मा हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका कामु धर्मेन्द्र झालाई जिम्मेवारी दिइएको र उनले कर्मचारीसँग व्यापक रूपमा यसरी रकम उठाइरहेका छन ।
उनी विरूद्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको बताइएको छ । उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले पिछागरि निगरानी गरिरहेको सोतले दाबी गरेको छ । उनको घर कपनदेखि उनले दारूपानी खाने रेष्टुरेन्ट सम्म निगरानी बढाई रहेको समाचारस्रोत बताउछ ।
सडक बोर्ड नेपालको कार्यालय वरपर पनि शंकास्पद व्याक्तिहरू देखिने गरेका छन । मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यो गिरोहले हालै सडक बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्दा ३५ लाख थैली बुझेर प्रेम प्रकाश खत्रीलाई लगिएको छ । मन्त्रालय र बिभागमहतहतका कर्मचारीको सरुवा रकम बुझ्ने काम झाले गरेको बताइन्छ ।
विगतमा जसपाकी नेतृ मन्त्री रेणु कुमारी यादवले सरूवा गरेका सुई र सिडिईलाई अहिले सोही ठाँउमा थमौती वा सरुवा हुन सिडिई झाले रकमको बार्गेनिङ गरिरहेका छन । पुर्वमन्त्री यादवलाई रकम बुझाएर सरूवा भएका सुई, सिडिई र इन्जिनियरले फेरि त्यही ठाँउमा थमौती हुन झाले रकम माग्न थालेपछि उनीहरू ठुलो मर्कामा परेका छन ।
सरूवा भएको एक वर्ष नपुग्दै पुनः जसपा मन्त्री राईकै निर्देशनमा रकम माग्नुले उनीहरू मर्कामा परियो भन्ने गुनासो जसपाका नेताहरूलाई गर्न थालेका छन ।
यसैगरी झाले पद अनुसारको रेट नै तोकेर सुई, सिडिई र इन्जिनियर सरूवा गर्न बार्गेनिङ गर्दा पनि अख्तियार मौन रहनुलाई रहस्यमय मानिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार सचिव सिग्देल र सडक विभागका डिजी थापाको अति विश्वासिलो भित्रिया भएर सिडिई झाले रकम उठाउने जिम्मेवारी पाएका हुन भनिन्छ । खान र खुवाउन माहिर मानिएका झा मन्त्री राई, सचिव सिग्देल र डिजी थापासँग सेटिङ मिलेपछि अहिले हुलाकी सडक प्रमुखको पदलाई कम प्राथमिकता दिएर कर्मचारी सरुवा गर्दै दाम असुल्न व्यस्त छन ।
झाले रकम बुझेर प्रदेश १ अन्तर्गतको पुर्वाचल संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय प्रमुख सिडिई ज्ञानेन्द्र झा, सडक विभागका सम्भार महाशाखाका सुई प्रभात झालाई भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयमा सरूवा गरेका छन ।
यसैगरी रेल विभागको महानिर्देशकमा सुई रोहित विसुराललाई लगिएको छ । १ करोड रकम चुनावी खर्च असुलेर महानिर्देशक बनाएको चर्चा मन्त्रालयमा व्याप्त छ । रेल विभागका तत्कालीन महानिर्देशक दिपक भट्टराईले गत साउन १८ गतेबाट अनिवार्य अवकास पाएपछि पद रिक्त भएको थियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नागढुङ्गा सरूङमार्ग आयोजनाका प्रमुख सुई नरेशमान शाक्यले ५० लाख बुझाएर सडक विभागको मालदार मानिने सम्भार महाशाखामा सरूवा भएका छन ।
हुलाकीका प्रमुख धर्मेन्द्र झा, मदन भण्डारीका अशोक तिवारी, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा र सचिव गोपाल सिग्देलले अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा रकम उठाउने समूह बनाई करोडौ रकम उठाई रहेका छन ।
सडक आयोजना, डिभिजन सडक कार्यालयले भुक्तानी गरेको रकमको आधारमा १० प्रतिशत रकम केन्द्रमा बुझाउन कर्मचारीलाई दबाब दिएर हैरान पारेका छन । यसरी दबाब दिने काम डिजी थापा, हुलाकी सडकका कामु प्रमुख धर्मेन्द्र झाले गरिरहेको नाम नबताउने शर्तमा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन । मागेजति कमिशन रकम नदिए निर्माण कम्पनीलाईसमेत कालो सूचीमा पारिदिएर ठेक्का नै नपाउने अवस्थामा पुरयाइदिने धम्की र चेतावनी दिएर दुःख दिइरहेको एक ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन ।
ठुला सडक आयोजनामा ५ प्रतिशत कमिशन कार्यालय प्रमुखलाई लेखा प्रमुख मार्फत दिने प्रचलन रहेकोमा मन्त्री राई आएपछि चुनावी खर्च र जसपाको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन भन्दै १५ प्रतिशतसम्म जबर्जस्ती कमिशन उठाइएको छ ।
यसले सडक निर्माणको गुणस्तर खस्कने भएको छ । ठेकदार कम्पनीले कम गुणस्तरको निर्माण कार्य सम्पन्न गरि १५ प्रतिशत कमिशन दिने भएकाले संघीय सरकार मातहत निर्माण हुने सडकको गुणस्तर खस्कने भएको छ । मन्त्री राई, सचिव सिग्देल, डिजी थापा र धर्मेन्द्र झाको कमिशनखोरी प्रवृति र असुलीधन्दाले सडक विभागको कर्मचारी प्रशासनमा भष्ट प्रवृत्ति बढने र निर्माण हुने सडकको गुणस्तर खस्किएर देशभरका ठुला सडक संरचना ध्वस्त हुने भएको छ । यसमा अख्तियार सकृय हुनुपर्ने सडक विभागका इमान्दार र अनुशासित कर्मचारीहरूले माग गर्न थालेका छन ।