प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ । जबराले मंगलबार संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । त्यसको जवाफ दिने क्रममा संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जबरालाई महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएका हुन् ।
संसदको पत्रसँगै जबराको निलम्बन हटेको छ । अब जवरा सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारीमा छन् ।
महासचिव गौतमले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र जबरालाई पत्र पठाएर १ फागुन २०७८ मा जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी लेखेको पत्र निष्प्रभावी भएको जानकारी दिएका छन् ।
महासचिवको पत्रमा भनिएको छ, ‘महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु ।’
सत्तारुढ दलका ९५ सांसदले जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मै संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि २२ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो । त्यसलगत्तै उनी निलम्बित भएका थिए । कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको रुपमा दीपक कुमार कार्कीले काम गरेका थिए । कार्कीको अवकाश पछि हाल कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा हरिकृष्ण कार्की छन् ।
जबराविरूद्ध महाअभियोग लगाउनुका आधार र कारण भनेर २१ वटा बुँदा समावेश गरिएको थियो । २९ फागुनमा जबराविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश भएको थियो । तर लामो समय महाअभियोग प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा पठाइएको थिएन ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले जबराविरुद्ध लगाइएका आरोपबारे १५ भदौदेखि वयान लिन सुरु गरेको थियो । वयानको क्रममा उनले आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन गरेका थिए ।