सचिव बढुवा र महानिर्देशक बन्न थापा र ढकालले गरे १० करोडको सेटिङ्ग


काठमाडौं । सडक बिभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा र एडीवी निर्देशनालयका प्रमुख शशीलबावु ढकालले १० करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेर बालुवाटारमा सेटिङ्ग मिलाएका छन । थापाले सचिव बढुवाका लागि र ढकालले बिभागको महानिर्देश बन्नको लागि उक्त रकम खर्च गरेको समाचारस्रोतले जानकारी दिएको छ ।
थापा अव हुने प्राबिधिक समुहको सचिव बढुवा भएसँगै भौतिक मन्त्रालयमा पदस्थापन हुन चाहेका छन । उनी सचिवमा बढुवा भएसँगै बिभागको रिक्त महानिर्देशकमा आफु भन्दा सिनियर भिमार्जुन अधिकारी र शिव प्रसाद नेपाललाई रोकेर ढकालले माजी मार्न खोज्दैछन । त्यसको लागि उनीहरुले १० करोड भन्दा बढी रकम प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणालाई बुझाइसकेको समाचारस्रोतको दावी रहेको छ
आम निर्वाचन घोषणा भएपश्चात भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभागले एक खर्व भन्दा बढी रकमको ठेक्का बन्दोवस्त गरेको छ । बिभाग अन्तर्गत विभिन्न आयोजना, निर्देशनालय, महाशाखा र केही ठूला डिभिजन सडक मार्फत करिव सो रकम बरावरको ठेक्का लगाएको बताइएको छ ।
प्रायः गरी अधिकांश ठेक्का सेटिङमा लगाइएको मन्त्रालयस्रोतले जानकारी दिएको छ । यसरी ठेक्का लगाउदा एक प्रतिशत अग्रीम कमिशनको रूपमा संकलन गरिएको झण्डै १ अर्व रकम ठुला राजनीतिक दलका नेताहरू, पुर्व भौतिक मन्त्रीहरु, पुर्व प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी श्रीमती आरजु राणा देउवासमेतलाई पुरर्याइएको जानकारस्रोतले बताएको छ ।
यसरी रकम पुरर्यायनेमा बिभागका महानिर्देशक अर्जुुनजंग थापा, मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र एडीवी निर्देशनालयका शुशिलबावु ढकाल रहेका छन । थापाले सचिव बढुवाका लागि र ढकालले थापा सचिबमा बढुवा भएसँगै रिक्त हुने बिभागको महानिर्देशक हुनको लागि सेटिङ्ग गरेको जानकार स्रोत बताउँछ ।
विभाग स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सडक विभाग पुल योजना महाशाखा, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग निर्देशनालय, एडिबी निर्देशनालय, वैदेशिक ऋण कार्यान्वयन महाशाखा, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्देशनालय, हुलाकी राजमार्ग निर्देशानालयमार्फत ठेक्का बन्दोवस्त गरेको छ । त्यस्तै, काठमाडौं, ललितपुर, चितवन, नुवाकोट, बुटवल, नेपालगन्ज जस्ता केही ठुला डिभिजन सडक कार्यालय मार्फत एक खर्ब रकम बराबरका ठेक्का बन्दोबस्त भएका छन् । ।
यसरी लगाइएका ठेक्का ठुला केही ठेकेदार कम्पनी शर्मा एण्ड कम्पनी, लामा कन्स्ट्रक्सन, तुँदी कन्स्ट्रक्सन, आशिष, स्वछन्द, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, कालिका कन्स्ट्रक्सन, कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन आदि निर्माण कम्पनीहरूले सेटिङमा हात पारेको बताइन्छ । ठेक्का लगाउँदा निर्माण कम्पनीको मापदण्ड र क्षमता निर्धारण गर्दा नै यी ठुला कम्पनीहरूलाई फिट हुने गरि तोकेर ठेक्कामा सेटिङ गरि हात पारेका छन् ।
विभाग अन्तर्गमा ठुला ठेक्का एक दर्जन निर्माण कम्पनीले यसरी नै लिने गरेका छन् । यसरी ठेक्का लगाउदा ठेक्का रकमको १ प्रतिशत रकम अग्रिम कमिशन बुझाएपछि मात्र मोबिलाइजेशन खर्च १०–१५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टीमा भुक्तानी दिने गरिदै आएको बताइन्छ ।
निर्वाचन अगाडि यसरी ठेक्का व्यवस्थापन भएको रकम मध्ये करिव एक अर्ब रकम उठाएर यी आयोजनाका प्रमुख, महाशाखा प्रमुख र डिभिजन प्रमुखहरूले विभागका डीजी मन्त्रालयका सचिवमार्फत प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले हात पारेको बताइएको छ । यसैगरी, पुर्व भौतिक पुर्वाधार मन्त्रीहरू, खुमलटार दरबार, बालकोट दरबार पुयाउने र सत्तापक्ष र विपक्षका सबै नेताहरूसमेत रिझाएका छन् ।
यसरी ठेक्का पाएका निर्माण कम्पनीहरूले आफुले मोबिलाइजेशन खर्च लिने र साना निर्माण कम्पनीहरूलाई सव कन्ट्याक्टर र पेटी कन्ट्याक्टर दिने गरेका छन् । तर उनीहरूले सडकका हाकिमहरूलाई घुस दिने र समयमा काम नगर्ने परिपाटीले नेपालका निर्माण व्यवसायीहरू बदनाम हुँदै गएका छन् । अहिले १० अर्ब सम्मको ठेक्का नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले नै गर्न पाउँछन् । त्यस्ता ठुला ठेक्का पाँच वटा भन्दा बढी निर्माण कम्पनीले विड गर्न नपाउने गरी सेटिङ्गको व्यवस्था मिलाइएको छ ।