माओवादी नीति : जसरी नि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री

‘जसको नीति उसकै नेतृत्व’ नारा अघि सारेर गठवन्धनको बलमा चुनावमा होमिएको माओवादीले सोचे जति परिणाम ल्याउन सकेन । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर जम्मा ३२ सिटमा जित्त बुझाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने महत्वकांक्षा राखेको छ । प्रधानमन्त्री पाउने शर्तमा माओवादी जुनसुकै पार्टीसँग जस्तोसुकै सहमति गरेर भएपनि अघि बढ्ने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ ।
२०७४ मा एमालेसँग गठबन्धन गर्दा माओवादीले उपत्यकाका थुप्रै ठाउँमा सहित ३७ सिट प्रत्यक्षमा चुनाव जितेको थियो । यसपटक उपत्यकामा एउटा सिट पनि जित्न सकेन भने देशभरमा १८ सिटमा मात्र खुम्चिन पुग्यो । समानुपातिक परिणाममा त चार महिना अघि खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभन्दा केही मात्र बढी ल्याएर बल्लतल्ल तेस्रो स्थानमा रह्यो ।
११ वर्षे सशस्त्र युद्ध अन्त्य गरेर संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन (२०६४) मा भाग लिएको माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत सिट र समानुपातिकमा करिब ३० प्रतिशत मत ल्याएर जनताको आशाको केन्द्रका रूपमा संसदीय राजनीतिमा उदाएको थियो । तर, २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आइपुग्दा १५.२१ प्रतिशतको लज्जास्पद हार व्यहोरी तेस्रो दलमा खुम्चिन पुग्यो ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेसँगको गठबन्धनबाट माओवादीले प्रत्यक्षमै ३७ सिट जितेको थियो । यतिखेर २०७९ सालको प्रत्यक्ष संसदीय निर्वाचनमा भने कांग्रेस, नेकपा समाजवादी, तमलोपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादीलगायतका दलहरुको महागठवन्धन हुँदा पनि १८ सिटमै सीमित हुन पुगेको छ । व्यवस्था परिवर्तनको बाहक शक्ति मानिएको माओवादी यतिबेला अत्यन्तै कमजोर राजनीतिक स्थितिमा पुगेको छ ।
माओवादीको अधोगति हुनुको प्रमुख कारण नीति, सिद्धान्त नमिल्ने पार्टीसँगको गठवन्धन र जोसँग पनि मिलेर सत्तामा जाने कार्यलाई हेरिएको छ । माओवादी विगत १६ वर्षमा तीन पटक नेतृत्वसहित लगभग ११ वर्ष विभिन्न खाले सरकारमा बसेको छ । यी सरकारहरूमा सहभागी हुँदा माओवादीले कांग्रेस, एमाले, जसपा, मधेशवादी पार्टी सबैसँग गठबन्धन गरेको छ । कुनै सैद्धान्तिक सहमति विना नै ऊ कहिले कांग्रेससँग अचानक नजिकिन्छ त कहिले एमालेसँगको एकीकरणमा टाँसिन पुगेको छ ।
माओवादीले गरिब, किसान, सर्वहारा र निमुखाहरूको जीवनस्तर उकास्ने कसम खाएर युद्धमा होमिएको थियो । केही समय उसले राष्ट्रियता र जनजीविकासँग जोडिएका विभिन्न विषयलाई अघि सारेर नेपाली जनताको सहानुभूति एवं समर्थन बटुल्न सफल पनि भयो । तर, शान्ति प्रक्रियापश्चात् सरकारमा गएपछि जनजीविकाका यी सारा मुद्दाहरू छायाँमा परे । उत्पीडित जाति, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग, किसान, मजदुरका जर्जर समस्या उठान गर्ने विषयबाट पार्टी विमुख हुँदै गयो । फलतः वर्ग रूपान्तरण भएपछि आन्दोलनका उपलब्धि किनारामा पर्दै गए । जसले गर्दा जनतामा माओवादीप्रतिको भरोसा टुट्न पुग्यो ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी (सोनाम) ले केही दिनअघिमात्र जसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ, उसैसँग सहकार्य हुने बताएका छन् ।
प्रचण्ड निकट कतिपय नेताहरु एमालेको शीर्ष नेतृत्वसँग संवादमा रहेको बताइएको छ । संवादमै रहेका एकजना नेताका अनुसार कांग्रेसले पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्वीकार नगरे एमालेसँग मिल्न सकिने संकेत गरेका छन् ।
सोमबार सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताले ‘मुलुकका सामु विद्यमान चुनौतीहरूलाई सामना गर्न गठबन्धन आवश्यक’ भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । निर्वाचनले गठबन्धनको आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई पुनः पुष्टि गरेको ठहर गर्दै थप एकताबद्ध भएर जाने गठबन्धनले अठोट लिइसकेको छ । तर, गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँटमा एकमत नहुँदा सरकार गठन केही विलम्ब हुने देखिएको छ भने गठवन्धन भत्कन सक्ने खतरा पनि त्यतिकै छ ।
गठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुवैले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् । माओवादीले प्रचण्डलाई पहिला प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने सशक्त दाबी अघि सारेको छ ।
स्रोतका अनुसार निर्वाचन अघि शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको छ । देउवा र दाहाल दुईदुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुन र माधव नेपाल एक वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भद्र सहमति भएको स्रोतको दावी छ । देउवा अहिले पनि प्रधानमन्त्री रहेकाले निर्वाचन पछि बन्ने सरकारमा पहिलो चरणमा प्रचण्ड दुई वर्ष, त्यसपछि देउवा र अन्तिम एक वर्ष माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाउने भद्र सहमति भएको स्रोतको दावी छ ।
तर सत्ता गठवन्धनले सोचे अनुुसारको परिणाम ल्याउन नसकेको र कांग्रेसमा अन्य नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको दावेदारी प्रस्तुत गरेपछि देउवा, दाहाल र नेपालबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी छ ।
कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएर गठबन्धनको इमानदारिता देखाइसकेको बताउँदै माओवादीका एक नेताले अब प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर कांग्रेसले इमानदारिता प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।
माओवादीका दोस्रो/तेस्रो तहका नेताहरू पनि अहिले प्रचण्ड नै अबको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन काँध थापेकाले अब माओवादीलाई पालो दिएर कांग्रेसले इमानदारिता देखाउनुपर्ने उनीहरु बताइरहेका छन् ।
शनिबारको पदाधिकारी बैठकमा माओवादी नेता पूर्वमन्त्री मात्रिका यादवले देशको कल्याणका लागि अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनबाटै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका दूतमार्फत पहिले आफूले नेतृत्व गर्ने सन्देश पठाइसकेका छन् । यो साता सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए ।
गठबन्धनको बलमा ठूलो दल बनेको कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडानमा छ । कांग्रेसभित्रै रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, गगन थापा, प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् । जसले गर्दा देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् कि होइनन् भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर संसदीय दलको निर्वाचनमा संस्थापन इतर नेताहरु एकजुट नभएमा देउवा नै दलको नेता बन्ने छन् र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रधानमन्त्री देउवा नै हुने छन् ।
त्यसैले सत्तारुढ दलका नेताहरु कांग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचन नहुँदासम्म तैचुपमैचुप बनेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको परिणाम पछि मात्रै कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र कसरी भागवण्डा गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने देखिन्छ । कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा देउवा चुनिए वर्तमान गठवन्धनकै सरकार बन्ने देखिन्छ भने गगन थापा वा अन्य नेता चुनिएमा भने कसको नेतृत्वमा कोको मिलेर सरकार बन्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बन्न सक्छ भने एमाले र माओवादीलगायतका दल मिलेर पनि सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
चुनावलगत्तै माओवादी महासचिव गुरुङले एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई वाम एकताका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । एमाले–माओवादी एकता टिकाउन नसकेकोमा दुवै पक्षले गहिरो समीक्षा गरेर फेरि एकता गर्ने वेला आएको ती नेताको भनाइ थियो ।
नेता देवले देशको ६५ प्रतिशत मत कम्युनिष्टको भए पनि कम्युनिष्ट एक नहुँदा अरुले मौका पाउने गरेको बताएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मत परिणामबारे गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । २०७४ को तुलनामा आधा सीटमा खुम्चिएको माओवादीलाई गठबन्धन नफापेको भन्दै नेता–कार्यकर्ताले गुनासो गरिरहेका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमालेसँग मिलेर अघि बढ्न पार्टीभित्रै नेताहरूको दबाब छ । सरकार गठनमा सहकार्यका लागि माओवादी नेतृत्व एमालेसँग निरन्तर सम्पर्कमा छ । प्रचण्ड पनि ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्दा एमालेसँगको तालमेलमा तयार रहेको एक नेता बताउँछन् । चुनावमा दोस्रो पार्टी बनेको एमाले जसरी पनि गठबन्धन भत्काउने रणनीतिमा छ ।
मंसिर ४ को चुनावबाट ८९ सीटसहित कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । गठबन्धनका अन्य दलहरू माओवादी ३२, नेकपा एस १० र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सीट जित्यो । बहुमतका लागि चाहिने ६ सीट गठबन्धनलाई अपुग छ । तर, लोसपा पनि गठबन्धनमै रहेकाले उसको ४ सीट पनि जोड्दा गठबन्धनलाई बहुमतका लागि २ सीट नपुग हुन्छ ।
गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न अन्य दलको साथ आवश्यक पर्छ । प्रदेश सरकारमा पनि समीकरण मिलाउनुपर्ने हुँदा मधेसवादी शक्ति र केही स्वतन्त्र सांसद उसको प्राथमिकतामा छ । एमाले कांग्रेसभन्दा ११ कम ७८ सीटसहित दोस्रो ठूलो दलमा छ ।
गठबन्धनको बलमा आफूलाई निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने योजना बनाएका प्रचण्डलाई चुनावी परिणामले केही निराश बनाएको छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्तिलगायतका नवोदित पार्टीले गर्दा निर्णायक शक्ति बन्ने अवसर गुमाउनुपर्दा चुनौती देखिएपछि सरकार गठनअघि नै उनी शक्ति सञ्चयमा जुटेका छन् ।
आफ्नो ३२, नेकपा एसको १०, जसपाको १२, जनमत पार्टीको ६, नागरिक उन्मुक्तिको ४, स्वतन्त्र सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरण साहलाई सँगै उभ्याएर कम्तीमा ६६ सीटसहितको तेस्रो मोर्चा बनाउने ध्याउन्नमा प्रचण्ड छन् । स्वतन्त्र जितेका रेशम चौधरीका बाबु बलवीरले भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै रोज्नेछन् ।
हुन त जसपा अहिले गठबन्धनमा छैन । तर, प्रचण्डले उपेन्द्र यादवलाई पनि आफ्नो मोर्चामा सामेल गर्न खोजेका छन् ।
प्रचण्डले चुनावअघि नै गठबन्धनभित्रै अर्को मोर्चा बनाएर समाजवादी केन्द्रको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस प्रस्तावमा माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईदेखि वामदेव गौतमसमेत समेटिए । तर, उपेन्द्र यादवले अस्वीकार गरेका थिए । यसपटक प्रचण्डको यो चालमा नेकपा एससमेत असहमत हुने संकेत छ ।
प्रचण्डले गठबन्धनभित्रै अर्को मोर्चा बनाएर कांग्रेससँग सामूहिक सौदाबाजी गर्न खोजेपछि नेकपा एसले वक्तव्य निकालेर तत्काल माओवादीसँग पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ ।
शक्ति बाँडफाँटका लागि संघदेखि प्रदेशसम्म प्याकेजमै सहमतिका लागि नागरिक उन्मुक्ति, जनता समाजवादी, लोसपा नेतृत्वसँग प्रचण्डको भेटघाट बाक्लिएको छ । मधेसमा आफूलाई ‘थला’ पारेका सीके राउतलाई उपेन्द्र जसरी पनि छेक्न चाहन्छन् ।
यसबीचमा प्रचण्डले आइतबार डिल्लीबजार कारागार पुगेर रेशम चौधरीसँग लामो बातचित गरेका छन् । दिउँसो ३ बजे पुगेका प्रचण्डले ३ घण्टाभन्दा बढी समय चौधरीसँग छलफल गरेको स्रोतले बताएको छ । उनले प्रधानमन्त्री बन्ने मनसाय देखाउँदै नागरिक उन्मुक्तिको साथ खोजेका छन् । त्यसको भोलि र पर्सिपल्ट माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले पनि चौधरीलाई भेटेका थिए । कांग्रेसका नेता पनि चौधरीको सम्पर्कमा छन् ।
नागरिक उन्मुक्तिका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले आफ्नो पार्टीको मागमा प्रचण्ड लचक देखिए पनि ठोस कुरा आइनसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार पार्टीले पक्राउ परेकाको रिहाइ र मुद्दा खारेजीको एकसूत्रीय अडान राखेको छ । चौधरीले पनि आफ्ना नेता, कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता गरेर जेलमुक्त नगरेसम्म कसैसँग गठवन्धन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
कांग्रेससँग मात्र गठबन्धनको भर पर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि कम्फर्टेबल नहुने बुझेर प्रचण्डले समाजवादी केन्द्रलाई साधन शक्ति बनाउने प्रयासस्वरूप बाबुराम, वामदेव, नेकपा एससँगको कलेक्टिभ पावरमा उनी केही हदसम्म सफल पनि भए । अब नयाँ सरकार गठनका लागि बार्गेनिङ पावर बढाउन मधेसकेन्द्रित दललगायतसँग मोर्चाबन्दी गर्न प्रचण्डको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।