लघुवित्तिय संस्थाहरुको ज्यादतीबाट
पीडित गुल्मीका महिलाहरु आन्दोलित

लघुवित्तिय संस्थाहरुको ज्यादतीबाट पीडित महिलाहरुले गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा विरोध प्रदर्शन तथा धर्ना दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी उनीहरुले लघुवित्तिय संस्थाहरुले गरेको ज्यादतीका कारण मानसिक तथा सामाजिक रुपमा विचल्लीत हुनु परेको भन्दै उनीहरुले धर्ना दिंदै विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् । बिनाधितो ऋण दिने प्रलोभनमा पारेर महिलाको चरम आर्थिक शोषण गरेको भन्दै लघुवित्तीय संस्थाविरुद्ध गुल्मीका महिला आन्दोलित भएका हुन् ।
लघुवित्तिय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति केन्द्रीय समिति, नेपालको आयोजनामा लघुवित्तिय संस्थाको ज्यादतीबाट पीडित महिलाहरुले लघुवित्तिय संस्थाहरु खारेजीको माग सहित विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् । विभिन्न प्रलोभन देखाई महिलालाई समूह गठन गरेर आर्थिक शोषण गरेको भन्दै यहाँका महिलाहरु लघुवित्त वित्तिय संस्थाविरुद्ध आन्दोलित भएका हुन् ।
विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न भन्दै विना धितो समूहको जमानतमा ऋण दिने र पछि राष्ट्रबैंकले तोकेको भन्दा फरक गरी विभिन्न शीर्षकमा मोटो रकम असुल्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ । गाउँ बस्ती र सहर बजार जताततै महिला समूह गठन गर्दै बिनाधितो ऋण दिने प्रलोभनमा बचतको नाममा रकम लुटेर आफु मोटाउने र समुदायलाई कंगाल बनाउने गरेको पाईएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–६ की बिजुला परियाले लघुवित्तिका कारण महिला दिदिबहिनीहरु पीडित बनेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,–“कहाँबाट सास पाम भन्ने जस्तो भएको छ । घरमा बस्न डर भइसक्यो । धेरै दिदिबहिनीहरुले घर नै छाडे ।” आफुहरुले लघुवित्तहरुले गरेको ज्यादती सहन नसकेर संगठित हुनु परेको गुल्मीदरबार गाउँपालिका–१ बलिथुमकी सिमाकुमारी रेस्मी मगरले बताउनुभयो । “प्रलोभनमा पारेर ऋण दिए । पछि ब्याजमाथि ब्याज थपेर तिर्ने नसक्ने अवस्थामा पु¥याए । कयौंको घरबार पनि बिग्रिएको छ । रातमा आएर टर्चर दिन्छन् ।” उहाँले भन्नुभयो ।
छत्रकोट गाउँपालिका–३ की जमुना समरेले आफुहरुले सहनै नसक्ने अवस्था आएपछि न्याय माग्न जिल्लामा आएको बताउनुभयो । लघुवित्तको ऋणकै कारण महिला दिदिबहिनीहरुले आत्महत्या समेत गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको भन्दै आफुहरु धर्नामा उत्रिएको समरेले बताउनुभयो । लघुवित्तिय संस्थाहरुद्वारा लगाईएको सामुहिक ऋण मिनाह गरिनुपर्ने, आम गरिब किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।
लघुवित्तिय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले सरकारले लघुवित्त संस्थाहरुलाई कम्पनी ऐनमा दर्ता गरि परिचालन गर्ने नीति बनाउनु नै क्रृटिपूर्ण रहेको बताउनुभयो । लघुवित्तिय संस्थाहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु,नाफा कामाउनुमा केन्द्रीत भई सदस्यहरुलाई ऋणको भारी बोकाउनु, वित्तिय तालिम नदिनु, योजना बिनाको रकम र रकम विनाको योजनामा फसाउने गरेका कारण लघुवित्तिय संस्थाहरुको खारेजी माग गरिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
समुह सदस्य कुनै कारण एक सदस्यले किस्ता तिर्न नसकेको अवस्थामा सम्पूर्ण सदस्यहरुको बचत वा ऋण बनाई उक्त सदस्यको रकम असुल गर्ने प्रावधान गलत भएको, मासिक किस्ता असुलि गर्दा १÷२ दिन पनि पर्खिन नसक्नु, सदस्यहरुको सामाजिक बदनाम गर्नु, आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्नु, गाली बेइज्जत गर्दै कर्मचारीहरुले विभिन्न नाममा धम्काउने र ज्यादतीको कारण महिला दिदी बहिनीहरु बीच द्धन्द्ध सिर्जना हुनुले सामुहिक ऋण मिनाह गर्नुपर्ने अध्यक्ष ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

’