सचिव मरासिनीसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी सहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
६ वर्षअघि खरिद भएको नेशनल पेमेण्ट गेटवे (एनपीजी) अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, एनपीजी खरिद गरिँदा आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरे/गराएको अख्तियारले जनाएको छ।
एनपीजी २५ करोडमा खरिद गरी/गराई सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा हानी/नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरीपछि अनुसन्धान सकेर अख्तियारले सचिव मरासिनीसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । एनपीजी खरिद गर्दा मरासिनी अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका महाशाखा प्रमुख थिए ।
अख्तियारले तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक÷कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो ।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ।
अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा उक्त हिनामिना भएको पनि ठहर गरेको छ ।
शर्मा, उपाध्याय, पौडेल, बुढा, पोखरेल, गायक र मरासिनीविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । यस्तै श्रेष्ठविरुद्ध १७ लाख ९९ हजार ७०० रुपैयाँ र वलीविरुद्ध ८९ लाख ७७ हजार ३१७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।