एकै चोटी स्थानीय कर र मुलुकको कानुन जनताले कसरी जानुन् ?

काठमाडौं÷ मुलुकले १ सय ६५ वर्षपछि नयाँ कानुन पाएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष के.पी ओली नेतृत्व सरकारले प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले १९१० सालमा तय गरेको ‘मुलुकी ऐन’लाई विस्थापित गर्दै भदौ १ देखि नयाँ कानुन लागू गरेको हो ।
एक वर्षअघि बनेको कानुन अहिले बल्ल लागू गरिएको हो । त्यही भएर कानुनलाई ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ भनिएको छ मुलुकी देवानी संहिता नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो ऐन समेत बनेको छ ।
देवानी संहितामा ६ भाग, ५२ परिच्छेद र ७२१ दफा छन् । नेपाल कानुन आयोगका अनुसार छरिएर रहेका ३१ कानुनको खारेज र ३६ कानुनलाई एकीकृत गरी संहिता तर्जुमा गरिएको छ ।
मुलुकी देवानी र फौजदारी कानुन निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको कानुन निर्माणमा संलग्न विज्ञहरु बताउँछन् ।
देशमा यतिखेर मुलुकी देवानी सहिता र विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले तयार पारेको स्थानीय कर एकै चोटी सार्वजनिक भएको छ । कतिपय नगरपालिकाले स्थानीय कर हचुवाको भरमा मनोमानी किसिमले तय गरेका छन् । स्थानीय तहले पशुपालनदेखि उद्योग संचालक समेतलाई फरक फरक दरका कर तोकेका छन् । पशु पालकलाई समेत कर लगाउने भन्ने सुनेपछि २, ४ वटा बाख्रा कुखुरा भएका किसान समेत चिन्तित भएका छन् । कतिपय ठाउँमा घरमा पालेका आफ्ना चौपाय समेत नगरपालिका कार्यालयमा लगेर हुल्ने कार्य भएको छ । त्यस्तो कार्य गर्दा चौपाया धनी र नगरसुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको छ । चौपाया माथि समेत लाठी वर्षाइएको छ । यसमा नगरपालिका र गाउँपालिकाले पशु कर २, ४ वटा पाल्नेलाई होइन, व्यवसायिक पशुपालकलाई मात्र हो भनेर बुझाउन सकेका छैनन् । न त किसानले त्यसलाई बुझेका छन् । कानुन तथा कर बनेपछि त्यसलाई लागू गर्न अर्थात् कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाउनुपर्छ । अहिले प्रति चौपाय यति रुपैयाँ कर भन्ने बित्तिकै घरमा २, ४ वटा मात्र पाल्नेलाई लगाउनका लागि तय गरिएको होइन । व्यवसायिक रुपमा फार्म संचालन गर्नेलाई प्रति वटाको दर तोकिएको हुन सक्छ ।
त्यस्तै कतिपय ठाउँमा खोला तर्न पनि कर दिनुपर्ने प्रसङ्ग आएको छ । मुलुकी ऐन र स्थानीय कर एकै चोटी सार्वजनिक हुँदा जनतामा स्थानीय कर पनि केन्द्रीय सरकारले नै तोकेको हो कि ? भन्ने भ्रम उत्पन्न भएको छ । उता विगतमा मनग्य आम्दानी भएर पनि कर नतिरेका र कर छल्न पल्केकाहरुले अहिले यसको विरोध गर्न थालेका छन् । त्यस्तै मुलुकी ऐनमा समावेश गरिएको बिषयमै पनि कतिपयले विरोध जनाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रसले सरकारले ल्याएको मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहितामा केही कमिकमजोरी भएको गुनासो बढेको भन्दै यसको न्यायोचित कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । संहितामाथि संशोधन गर्दा विवाद आएकाले यसको यथाशीघ्र सुधार गर्न कांग्रेसले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
मुलुकी ऐन र कर सधँैका लागि बनाइएको स्थायी विधि होइन, यो समय अनुसार परिवर्तन हुँदै जानु पर्छ र जानेछ । ऐन र कर मानिसको हितका लागि मानिसले नै बनाएका हुन् । संविधान, कानुन, ऐन, कर नीति बनाउँदा प्रायः सबैको हितका लागि भनेर जारी गरिन्छ । तर कहिलेकाहीँ त्यसबाट कुनै पक्ष प्रताडित समेत हुन पुग्छ । त्यस्तो अवस्थामा त्यसको संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक हुन्छ ।
अहिलेको कानुन र कर पनि सर्वपरी हितकै लागि जारी गरिएको हो । तर यसबाट कुनै पक्षलाई भार पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ । उता प्रतिपक्षले पनि केवल विरोध गर्नकै लागि सिंगो कानुन र करको विरोध गर्नु उचित होइन ।

स्थानीय तहमा सबैतिर करको डर
मुलुकलाई संघीयतामा लगेर स्थानीय तहलाई प्रयाप्त अधिकार दिएपछि सबैतिर मनोमानी ढंगले कर तोक्ने कार्य भएको छ । नयाँ संरचना अनुसार देशमा अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तह र ६ हजार ६ सय ६८ वडा छन् । ती तह र वडाले आफ्नो ठाउँ बिशेष अनुसार अहिले धमाधम कर तोकेका छन् । स्थानीय तहमा पशुपालनदेखि खोला तरेकोसम्म कर तोकिएको छ ।
केही नगरपालिकाले तोकेका करहरु
१, रुपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिकाः फुटकर तरकारी पसललाई वार्षिक २ हजार, डोकोमा साग लगेर हाटबजारमा बेच्नेलाई एकपटकको ३५ रुपैयाँ, अंग्रेजीमा नाता प्रमाणित गरेको १ हजार रुपैयाँ
२, बुटबल उप–महानगरपालिकाः तरकारी बेच्न ल्याउने किसानलाई २० रुपैयाँ पटके कर, विगतमा एक घरबाट मासिक १०० रुपैयाँ उठाउँदै आएकोमा अब प्रतिभान्सा ५० रुपैयाँ, विद्यार्थीलाई २५ रुपैयाँ
३, स्याङ्जामा ज्योतिष पेशा अपनाउनेलाई मासिक २०० रुपैयाँ, पण्डितले पूजा गरेवापत पनि कर
४, मोरङ वुढीगंगा गाउँपालिकमा मेहन्दी लगाउनेलाई १० रुपैयाँ, चनाचटपटे बेच्नेलाई दैनिक ३० रुपैयाँ, हजामले दैनिक २०, चटक देखाउनेलाई दैनिक २०, चिया बेच्नेलाई वार्षिक ११ सय रुपैयाँ
५, विराटनगर महानगरपालिकाः व्यवसाय बन्द भएको सिफारिसको लागि १० हजार कर, नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्न ५ सय, विजुली तथा टेलिफोन सिफारिस ५ सय
६, डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले प्रति खसीबोकामा २ सय
७, रुकुमको पूर्व पश्चिमः पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकाले जिवित भएको प्रमाण लिन ५ सय रुपैयाँ, गरिव भएको प्रमाणपत्र लिन २५ रुपैयाँ, अविवाहित पुष्टि गर्न १ हजार रुपैयाँ, रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाले जिवित भएको प्रमाण लिनकै लागि २ सय रुपैयाँ, अविवाहित पुष्टि गर्न २ सय रुपैयाँ
८, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाः हाटबजारमा मकै पोलेवापत दैनिक ४५ रुपैयाँ, हाँस, कुखुरा र परेवा प्रतिगोटा १६ रुपैयाँ कर, खुद्रा तरकारी व्यापारीलाई वार्षीक १२ सय रुपैयाँ, ठेलामा फलफूल बिक्री गर्नेलाई वार्षिक १५ सय रुपैयाँ
९, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाः किसानले भैसी बेचेवापत १ हजार, खसी बेच्नेले १ सय पचास
१०, तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिकाः फिल्म सुटिङ, तथा म्यूजिक भिडियो सुटिङ गर्नेलाई दैनिक १ हजार रुपैयाँ, बजारमा ड्रोन क्यामरा प्रयोग गरेवापत ५ सय रुपैयाँ, प्याग्लाइडिङ उडाएवापत १ हजार रुपैयाँ
११, दाङको घोराही उप–महानगरपालिकाः बजार क्षेत्रको एक तल्ले घरको वार्षिक ८ हजार सम्पत्ती कर, घरको तला थपिए वर्ग फिट अनुसार थप कर, जग्गाको प्रति वर्ग फिट ४ रुपैयाँ
१२, तेह्रथुमको म्याग्लुङ नगरपालिकाः अंग्रेजी भाषामा दिइने सम्पूर्ण सिफारिसमा ५ सय रुपैयाँ, सम्बन्ध विच्छेद मुद्धा दर्ता ५ सय, नागरिकता प्रमाणपत्र सिफारिस १ सय, सर्जिमिन सिफारिस २ सय, प्रतिलिपि सिफारिस २ सय, अंगिकृत नागरिकता र बैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि १ हजार । यस्तै पशु र कृषि विमा तथा स्वास्थ्य विमा सिफारिसका लागि १ सय रुपैयाँ
१३, पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकाः आफ्नै वारीमा रुख काट्दा प्रतिरुख २ सय
१४, जाजरकोटको भेरी नगरपालिकालेः रुखको हाँगा काट्ने सिफारिसको लागि ५ सय रुपैयाँ
१५, मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाः क्यारमबोर्ड खेलाय वापत वार्षीक १ हजार
१६, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाः हाटबजारमा खसी र सुँगुर काटेर बेच्नेलाई प्रतिदिन ३ सय र कुखुरा बेच्नेलाई १ सय
१७, कैलालीको धनगढी उपमहानरपालिकाः ढुङ्गामा खोला तर्दा प्रतिब्यक्ति २५ रुपैयाँ, प्रतिसाइकल १५, मोटरसाइकल ३०, चौपायको १५, सामानको प्रतिबोरा १५ रुपैयाँ, प्रतिकुखुरा २०, अण्डामा १ रुपैयाँ कर
१८, कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाः चटपटे र बदाम बेच्नेलाई दैनिक २०, आइसक्रिमको घुम्ती ब्यापार गर्नेलाई ३०, हाटबजारमा तरकारी बेचेवापत प्रतिकिसान मासिक ३००, ठेलामा तरकारी बेच्नेसँग दैनिक १५ रुपैयाँ
१९, धनुषाको सबैला नगरपालिकाः अंगिकृत नागरिकता सिफारिस गरेवापत २ हजार, जन्म, मृत्यु र विवाह लगायत ब्यक्तिगत घटना दर्ता शुल्क १ सय आदि ।