कर : करले होइन रहरले तिर्ने वातावरण बनाइयोस्

सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा कर भनेको जबर्जस्ती गर्नु हो । अहिले त्यो करको चर्चा कम छ । अर्को करको अर्थ राजाका पालामा सरकारका करकमल (बाहुली) बाट भन्ने दिन गएको अवस्था छ । करको अर्को अर्थ सरकारले जनतामा लगाउने आर्थिक भार हो । अहिले यो करको चर्चा व्यापक छ । वास्तवमा यो कर अहिले सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषाको कर अर्थात जबर्जस्ती नै भएको छ । जनताको आयस्तर के छ भन्ने कुरामा ध्यान नदिई तीनै तहका सरकारले जुनसुकै कामका लागि कर असुल्ने नीति लिंदा निम्न आयस्तर भएका मानिस साँच्चिकै मर्कामा परेको अवस्था छ । देशलाई राजनीतिक स्वार्थअनुकूल बनाउन संघीय मुलुक भन्दैमा जनताको आयमा स्वतः बृद्धि हुनेभए यस्तो चिन्ता लिनुपर्ने थिएन । जनतालाई कसरी आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनाउन सकिन्छ भन्ने दूरगामी योजना अगाडि नसारी करलाई मात्र प्राथमिकता दिदा उत्पन्न समस्या हो यो । देशमा हुनेलाई करको डर, खाडी हुनेलाई सेवा सुविधाको छैन भर । अनि कसरी हुन्छ खुशी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा सार्थक ?

एकातिर जति कर तिरे पनि जनताले अपेक्षित विकासको भोग गर्न पाएका छैनन् अर्कातिर सुशासनको अपेक्षित आभास पनि पाएका छैनन् । अहिले भनिएको छ, आपूmजस्तै केही सुकिला मुकिलालाई हेरेर ल्याइएको करनीतिले जनतालाई मर्माहित तुल्याएको छ । जनताको मर्म र भावना बुझ्ने कोसिस गरिएन भने लोकप्रियताको शिखर चढ्न चाहेको सरकारले अधोगतिको नियति भोग्नु पर्ने स्थिति आउँछ । वडा कार्यालयका सिफारिस वडैपिच्छे फरक हुनुलाई अन्यथा नलिए पनि जहाँ जुन वडाले जे कामका लागि जति कर असुले पनि त्यो कर ती वडावासीका लागि मनासिब भएको छैन खासगरी जो आर्थिक रूपले कम्जोर छन् । वडा कार्यालयदेखि तिर्नुपर्ने सरकारी करको दायरा हरेक कार्यालयका काममा उत्तिकै फराकिलो छ । करले ढाड सेकिएको चोट लिएर जनता आन्दोलित भएका छन् । चितवनको रत्ननगर नगरपालिका तथा अन्य कतिपय ठाउँमा यस्तो आन्दोलनको अगुवाई काँग्रेसलगायतका सात विपक्षी दलले गरेका छन् । केही ठाउँमा व्यापारी पनि सक्रिय भएका छन् ।

करको आर्थिक नीति अर्थविज्ञानको आधारमा हुनुपर्ने हो । त्यसो नभई हचुवाकै भरमा जहाँसुकै आ–आफ्नै राजीखुशीले जसरी हुन्छ करअसुलीलाई मात्र महत्व दिएको नतिजा हो यो । यसले जनतामा निराशा छाएको महसुस हुन्छ । सामाजिक सञ्जालका कुरा गर्ने हो भने करको डर सर्वत्र छरिएको छ । अब जनताले जे गरे पनि कर तिर्नुपर्ने भयो, त्यसैले केही नगरौं भन्ने कुरा नि आएका छन् । सबै कुरालाई सकारात्मक भन्न मिल्दैन तापनि नकारात्मकका बीचबाट सकारात्मक कुरा खोज्नुपर्ने तर्कलाई नकार्न पनि मिल्दैन । सामाजिक सञ्जाललाई विश्वास नै गर्न हुन्न भन्न सकिन्न । अहिलेको सरकारका मन्त्री प्रधानमन्त्रीले समेत कैयन् सन्तुष्टि र असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छन् ।
करको दर र दायरा बढाएर महंगो संघीयता पाल्नु भन्दा फाल्नु वेश भन्ने तर्कहरू आइरहेका छन् । बहुदलीय प्रजातन्त्र भनियो देश र जनताका लागि भन्दा केही सीमित टाठाबाठाका लागि मात्र भयो । लोकतन्त्र भनियो त्यस्तै भयो अनि गणतन्त्र पनि त्यहाँ भन्दा फरक देखिएन । अहिले भनिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि उनै सीमित टाठाबाठाका लागि पोसिने आधार भएको छ । जनताले चाहेको सुख, शान्ति र समृद्धि करको दर र दायरा बढाउँदैमा प्राप्त हुँदैन । यस्तो मान्यताले कर बढाइएको हो भने यसलाई विचाराधीन राख्दै नयाँ धारबाट करनीति निर्धारण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी यो सरकारको हो । अघिल्लो वर्षसम्म सय तिरे पुग्ने कर यो वर्षदेखि कम्तिमा हजार पुगेको छ । जग्गा पास गर्दा तिर्नुपर्ने राजस्वको सीमा असीमित भएको छ । यस्ता धेरै गुनासा आएका छन् । जनताले कुन दुःख, अप्ठेरो र बाध्यताले दैनिकी गुजारेका छन् । त्यसको लेखाजोखा नराखि बाध्यात्मक बनाइएको करले जनता आजित हुनुपरेको पीडा कम दुःखदायी लाग्दैन ।

कर उठाउने विषयमा तीन तहका सरकारहरूबीच नै समन्वय र सामञ्जस्यता छैन । यसको मर्कामा पनि सर्वसाधारण परेका छन् । करको सीमा निर्धारण गर्ने नीति संघीय सरकारले निश्चित गर्नु पर्छ । केन्द्रीय सरकार नै ढुल्मुलमा परेको अवस्था कायम रह्यो भने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आपूmखुशी तय गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । आपूmखुशी गरिने करनीति व्यवहारिक हुनुको साटो अव्यवहारिक हुन पुग्नु नै घातक हो । यहीँ घातकको अवस्था अहिले जनताले भोगिरहेका छन् ।

स्वखुशीले ५० रुपैयाँ तिर्न नसक्ने जनतालाई बाध्यताले तिराइने कर निश्चय पनि पाच्य हुने अवस्था छैन । करको दरमा असन्तुष्टि आएका सबै तहका (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) सरकारले समयमै पुनर्समीक्षा गर्दै नसच्चाए जनताले यो सरकारलाई दिएको मतको अपमान भएको महसुस गर्नेछन् । लोकप्रिय हुने महत्वाकांक्षा बोकेको सरकारले लोकको हित विपरीत कुनै पनि काममा कर गर्नु न्यायोचित पनि हुँदैन । कर बढाउँदैमा संघीयता टिक्छ भन्ने सोचिएको छ भने त्यो पनि गलत हो । करलाई व्यवहारिक र समय अनुकूल बनाउन सके सबैतिरबाट सहयोग र समर्थन हुन सक्छ । यसमा विश्वास राख्दै जनताको अभाव र वैभवको स्थिति अनुसार न्यायोचित हुनु पर्छ भन्ने जनअपेक्षालाई विरोधका लागि विरोध ठानेर उपेक्षा गर्नु सरकारका लागि हानिकारक हुने खतरा रहन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै करको भरपुर सदुपयोग गर्न सके सरकारले लगाउने न्यायोचित करको महत्व पनि बढ्ने छ । जनताले सकि नसकि कर तिर्ने अनि नेताले भ्रष्टाचारको मलजल गर्ने अवस्था कायम रहेमा कर तिर्नुलाई बाध्यता मात्र ठानिने स्थिति रहिरहन्छ । त्यो अवस्था रहेमा अहिले विपक्षीले गरेको आन्दोलन व्यापारी हुँदै जनजनमा पुगेर अर्को जनआन्दोलनको रूप नलेला भन्न सकिन्न । त्यसको साटो करको सदुपयोग गर्दै जनअपेक्षाको कदर गरी विकास र सुशासनलाई बढावा दिन सके कर तिर्नुलाई कर गरेको नसम्झिदै रहरले बुझाउने वातावरण बनाउन सके त्यो सरकार निश्चय नै सफल सरकार मानिने छ । त्यो उत्साह जगाउन यो सरकार लागिपर्नु आजको दायित्व हो ।

(सापकोटा रेसुङ्गा टुडे साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक हुन्)