तरकारीमा सिन्डिकेटः बलिया व्यवसायी, निरीह सरकार

काठमाडौं- सरकारी अनुगमन टोलीलाई गत सोमबार कालीमाटी तरकारी बजार अनुगमन गर्दा व्यवसायीले नियन्त्रणमा लिए।

अनुगमनको विरोधमा व्यवसायीले भोलिपल्ट तरकारी बिक्री ठप्प पारे। व्यवसायीले अनुगमन टोलीमाथि गरेको यो दुर्व्यवहार पहिलो घटना हैन।

दुई वर्षअघि तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेश पुनको नेतृत्वमा बल्खु तरकारी बजारमा अनुगमन गर्दा यस्तै भएको थियो। ढक तराजुहरू प्रमाणित नगरी प्रयोग गरेको भेटिएपछि कारबाही गर्न खोज्दा अनुगमन टोली र व्यापारीबीच झडप नै भएको थियो।

नापतौल विभागबाट प्रमाणित नगरिएका ढक तराजु उठाएपछि व्यापारीहरूले आक्रमण पनि गरे। एक दशकअघि बानेश्वर तरकारी बजारमा अनुगमन गर्दा व्यवसायीले अनुगमन निरीक्षण अधिकृत ईश्वर बस्नेतलाई कुटपिट नै गरे।

बस्नेतलगायतको टोली ज्यान जोगाउन सवारी साधन नै छाडेर भाग्नुपरेको थियो । व्यवसायीले ढक तराजु बिगारेर कारोबार गरेको पाइए सिलबन्दी गर्ने तयारी गर्दा अनुगमन टोलीमाथि व्यवसायीले आक्रमण गरेका थिए ।

यी घटनाहरू अनुगमनका केही उदहारण मात्रै हुन् । सरकारले अनुगमन क्रममा कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई कारबाही गर्न खोज्दा अनुगमन टोली नै उल्टै आक्रमणमा परेका दर्जनौं उदाहरण छन्।

अनुगमन टोलीमाथि आक्रमणलगत्तै सरकारी निकायले कारबाहीको चर्को स्वर गर्ने गरे पनि अन्ततः राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति नै पाउँछन्।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार अनुगमन टोलीमाथि आक्रमण गर्ने कुनै पनि व्यवसायीलाई हालसम्म कारबाही भएको उदाहरण छैन।

औपचारिक रूपम प्रतिक्रिया दिन नचाहने सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार अधिकांश घटनामा संलग्न व्यापारीहरू राजनीतिक आडमा कानुनी कारबाहीबाट उम्कने गरेका छन्। ‘जसले व्यवसायीमा गतल ढंगको उत्साह सिर्जना गरिदिन्छ,’ अनुगमनमा संलग्न एक अधिकारीको दाबी छ।

‘अधिकांश व्यवसायीको ठूला दलका नेतासँग उठबस हुन्छ । विभिन्न पार्टीसँग नजिक छन्,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘त्यसको प्रतिफल अनुगमन टोलीमाथि नै आक्रमण हुन्छ ।’ अनुगमन क्रममा आक्रमणलगायत घटना भए पनि ती व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन।

कालीमाटी समिति खारेज गर्न माग
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । समितिले स्टल भाडा उठाउनेबाहेक अन्य काम नगरेको जनाउँदै उनीहरूले तत्काल खारेज गरी किसान, उपभोक्ता, व्यवसायी र सरकारसहितको मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर बजार व्यवस्थित गर्न माग गरेका हुन्।

‘समितिले बिचौलियालाई प्रोत्साहनबाहेक केही गरेको छैन । समितिकै कर्मचारीको मिलेमतोमा किसान र उपभोक्ता ठगिएका छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘बिचौलियको अन्त गर्न समिति नै खारेज गर्नुपर्छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा उल्लेख छ ।