नेकपाको एकता : माथि मेल, तल झेल

काठमाडौं÷ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीको नेतृत्व चयन आन्तरिक किचलोको कारण लम्बिँदै गएको छ । यसअघि भदौ ३ भित्र सक्ने भनिएको नेतृत्व चयन किचलोकै कारण ढिलाइ भएर भदौ ७ गतेसम्मका लागि म्याद थपिएको थियो । तर विभिन्न कार्यदलले गरेको सिफारिस नै विवादित भएपछि नेतृत्व छनौट फेरि अन्यौलमा परेको छ । एमालेको भागमा परेका जिल्ला तथा प्रदेशको नेतृत्व चयन गर्दा आफ्नो पक्षका नेताहरु सिफारिसमा नपरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले सिफारिस नसच्याए समानान्तर कमिटी बनाउने चेतावनी पनि दिएका छन् । आफूपक्षीय नेताहरुको भेलामा नेता नेपालले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
७ प्रदेश र ७७ जिल्लामध्ये केही ठाउँमा नेतृत्व सर्वसम्मत भएको छ । केही ठाउँमा विवादबिना टुंगिएको छ । तर अधिकाँश ठाउँमा भने सिफारिस नै विवादित बनेको छ ।
सबैभन्दा बढी विवाद प्रदेश ३ र ५ मा देखिएको छ । ३ मा प्रदेश कमिटीको नेतृत्वका लागि गरिएको सिफारिस एक पक्षीय भएको आर।ेप लागेको छ । त्यस्तै काठमाडौ जिल्ला कमिटीमा झन् विवाद देखिएको छ । काठमाडौं कमिटीमा सिफारिस एक पक्षीय भएको भन्दै अर्को पक्षले त्यसलाई परिवर्तन नगरे समानान्तर कमिटी बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।
जिल्ला कमिटी अध्यक्षमा रामशरण ढुंगानाको नाम सिफारिस गरिएको छ । ढुंगाना विघटित एमाले पक्षका हुन् । त्यस्तै सचिवका लागि महेश्वर फुयालको नाम प्रस्ताव भएको छ । फुयाल विघटित माओवादी केन्द्र पक्षधर हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा अध्यक्ष र सचिव प्रभावशाली पद मानिन्छ । संयोगवस् काठमाडौको अध्यक्ष र सचिव एउटै नगरपालिकामै पर्ने अवस्था आएको छ । २ सय २५ सदस्य रहने काठमाडौ जिल्ला कमिटीमा नेकपाले विघटित एमालेबाट अध्यक्ष भए सचिव माओवादी केन्द्र पक्षलाई दिने सहमति भएको छ ।
ढुंगाना कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नम्वर ३ का बासिन्दा हुन् । तीन दशकदेखि राजनीतिमा क्रियाशील ढुंगाना यसअघि एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरकमिटीको संयोजक थिए । त्यस्तै सचिवका लागि प्रस्ताव गरिएका फुयाल पनि कागेश्वरी मनोहरा वडा नम्बर २ का बासिन्दा हुन् । फुयाल द्वन्द्वकालदेखि नै माओवादीमा सक्रिय हुँदै आएका थिए ।
प्रदेश ७ कार्यदलले प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष र सचिवसहितका सदस्यहरूको नाम सर्वसम्मत टुंगो लगाएको छ । जिल्ला नेतृत्व पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहले सर्वसम्मत भागबन्डा गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
तर, प्रदेश ५ को कार्यदलले बुझाएको सिफारिस भने विवादित छ । अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले पठाएको निर्देशनविपरीत एकीकरण कार्यदलले जिल्ला नेतृत्वको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेको भन्दै महासचिव पौडेलसमक्ष उजुरी परेको छ ।
प्रदेश ३ का १७ जिल्ला कमिटीमध्ये पूर्वएमालेले १० र माओवादीले ७ लिने गरी बाँडफाँड गरिएको प्रतिवेदन एकीकरण कार्यदलले महासचिव विष्णु पौडेललाई बुझाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले केन्द्रीय सचिवालयबाटै प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्व टुंगो लाग्ने गरी पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष र सचिवको छुट्टाछुट्टै नामसहितको सूची बुझाएको छ ।
प्रदेश र जिल्लामा संख्यात्मक हिस्सेदारी टुंगो लगाएर एकीकरण कार्यदलले सहमतिमै दुवैतर्फबाट जिल्ला अध्यक्ष र सचिवका दाबेदारको नाम आइतबार महासचिव पौडेललाई बुझाएको हो ।
प्रदेश २ कार्यदलले आठवटा जिल्लामध्ये चार–चारवटा जिल्लाको नेतृत्व बाँडेर लिने गरी प्रदेश र जिल्लाको संख्या टुंग्याइसकेको छ । तर, नेतृत्वको नामसहित सिफारिसका लागि कार्यदलमा अन्तिम छलफल चलिरहेको छ । प्रदेश १ ले दुई दिनभित्र सबै टुंगो लगाउने गरी अन्तिम छलफल चलाइरहेको छ ।
प्रदेश र जिल्ला तहमा सांगठनिक एकीकरणका निम्ति गठन भएका कार्यदललाई विवाद मिलाएर प्रतिवेदन पठाउन बिहीबारसम्मको समय थप गरिएको छ । अझैसम्म पनि प्रदेश १ र २ मा नेतृत्व र भ्रातृसंगठन संख्याको विषयमा विवाद कायमै छ । अरु प्रदेशबाट प्रतिवेदन आए पनि प्रदेश १ र २ ले प्रतिवेदन तयार पार्न सकेका छैनन् । प्रतिवेदन आएका अरु प्रदेशमा समेत समितिको संख्या टुंगिए पनि नेतृत्वको विवाद भने यथावत नै छ । जनवर्गीय संगठनको प्रतिवेदन पनि आइसकेको छैन ।
अहिलेसम्म ५ वटा प्रदेशले आआफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । प्रदेश नम्वर ३, गण्डकी प्रदेश, ५ नम्बर प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र ७ नम्बर प्रदेशले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । प्रदेश ३, गण्डकी र ७ नम्वर प्रदेशले प्रतिवेदन सर्वसम्मत तयार पारेर केन्द्रमा पठाएका हुन् । प्रतिवेदन आए पनि प्रदेश ५ को कार्यदलले बुझाएको सिफारिस भने विवादमुक्त हुन सकेको छैन ।
पार्टी एक भइसकेको र अब कुनै एमाले र माओवादी नरहेको भनिए पनि जिल्ला कमिटीमा नेतृत्व चयन गर्दा तत्कालीन पार्टीका आधारमा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
भूगोलका ७७, विशेषका ५ गरी नेकपाले बनाउन लागेका ८२ पार्टी जिल्ला कमिटीमध्ये जिल्ला तथा प्रदेश तहमै ४८ जिल्ला कमिटीको भागबन्डा टुंगो लगाइसकेको छ । टुंगिएकामध्ये २७ वटामा तत्कालीन एमाले र २१ वटामा तत्कालीन माओवादीले जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी भागबण्डा लगाएका छन् ।
प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी निर्माणका लागि बनाइएका कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन गरिरहेको ढिलाइ र प्रतिवेदन बुझाएका ठाउँमा पनि सिफरिसमा देखिएको विवादका कारण नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक समेत पर धकेलेको छ । भदौ ७ र ८ का लागि तोकिएको स्थायी कमिटी बैठक १९ र २० गतेका लागि सारिएको छ । त्यो बेलासम्म अहिले उत्पन्न भइरहेको विवाद मिलिसक्ने बताइएको छ ।