दोषीलाई कठघरामा उभ्याउ

शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर हुँदै गएकोप्रति सडकदेखि सदनसम्म चर्को आवाज उठेको छ । देशका विभिन्न भागमा दिनहुँ कुनै न कुनै अपराधिक घटनाहरु भइरहेका छन् । त्यस मध्येको एउटा घटना हो कन्चनपुरमा १३ वर्षीय किशोरीको बलात्कारपछि हत्या । साउन १० गते हराएकी निर्मला पन्त भोलिपल्ट उखुवारीमा मृत भेटिएकी थिइन् । अनुसन्धानबाट उनको बलात्कारपछि हत्या भएको तथ्य बाहिर आयो । तर बलात्कार र हत्या कसले गर्यो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । प्रहरीले घटना भएको हप्तौपछि मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका दिलिपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरेर मुख्य अभियुक्त भन्दै सार्वजनिक गरेपनि स्थानीयले उनी दोषी हुन् भन्ने पत्याउन सकेका छैनन् । विष्ट निर्दोष रहेको दावी गर्दै प्रहरीले नक्कली अभियुक्त देखाएर मुख्य अभियुक्तलाई बचाउन खोजेको भन्दै स्थानीय थप आक्रोशित भएका छन् । बालिका हराएको खबर गर्दा प्रहरीले तत्काल खोजतलासमा ध्यान नदिनु, लाश भेटिएपछि पनि वलात्कारी र हत्याराबारे गहन अनुसन्धान नगर्नुले त्यहाँका प्रहरी प्रमुखप्रति स्थानीयले शंकाको नजरले हेरेका हुन् ।
नेपाल प्रहरी अनुसन्धानमा निक्कै अवल छ । प्रहरीले सुक्ष्मरुपमा अनुसन्धान गर्दा व्यवसायिक अपराधीहरु समेत पक्राउ परेका थुप्रै उदाहरण छन् । कञ्चनपुरको घटना कुनै व्यवसायिक अपराधीबाट भएको होइन । त्यसैले प्रहरीले त्यहाँका दुईचार जनालाई शंकास्पद व्यक्तिलाई केरकार गर्नासाथ रहस्य पर्दाफास हुन सक्छ । यो घटनाको पर्दा नउघ्रिनुमा धेरैले प्रहरीकै नियतमाथि शंका गरेका छन् । यस घटनामा कि त प्रहरीकै उपल्लो तहका आफन्त संलग्न हुनुपर्छ कि त प्रहरी पैसामा विकेको हुनुपर्छ कि त राजनीतिक दवावले अपराधी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् अहिले यस्तो टिप्पणी धेरैले गरेका छन् ।
प्रहरीलाई कञ्चनपुरवासीले जस्तो घटना अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई पक्राउ गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउन सडकमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने होइन । कुनै पनि घटना घट्न नदिने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कर्तव्य प्रहरीको हो । यदि कहि कतै कुनै घटना भएमा त्यसको जानकारी दिएपछि तत्काल अनुसन्धान गर्ने र दोषी पत्ता लगाएर कानूनको दायरामा ल्याउने काम प्रहरीको हो । तर कञ्चनपुरमा स्थानीयले चर्को दवाव दिँदै दिनहुँ प्रदर्शन गर्नु, सो काण्डको विरोध देशव्यापी बन्ने अवस्थासम्म आइपुग्नु, प्रदर्शनकारीको मृत्यु समेत हुनुले प्रहरीले आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी भुलेको हो कि भन्ने आभाष भएको छ ।
कञ्चनपुरको घटनाबारे प्रतिनिधिसभामा समेत आवाज उठाउँदै विभिन्न सांसदले सरकारले सुरक्षा दिन नसकेको र अपराधीलाई संरक्षण दिएको आरोप लगाएका छन् । अपराधका घटना बढ्दै गएपछि सरकार पनि निकै चिन्तित देखिन थालेको छ । यस्ता घटनाले प्रहरी प्रशासनको क्षमता र नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । कञ्चनपुरमा प्रहरीले लापरवाही गरेको कुरा प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यहाँका प्रहरी अधिकृतहरुलाई विभागीय कारवाही गर्ने तयारीले पनि प्रष्ट भएको छ । प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दा अपराधी आफ्नो बाबु नै किन नहोस् कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने कसम खाएको हुन्छ । पदको दुरुपयोग गर्ने छैन, राष्ट्र, जनता र संगठनको हितमा दत्तचित्त भएर काम गर्नेछु भन्ने कसम खाएको प्रहरीमा पदको दुरुपयोग भएका घट्ना बढ्दै जाँदा एकातिर प्रहरी संगठन धेरै वदनाम भएको छ भने अर्कातिर प्रहरीको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
कञ्चनपुरको घटनालाई उदाहरण मानेर हेर्दा प्रहरी प्रशासनले जनविश्वास गुमाएको स्पष्ट देखिन्छ । त्यहाँका प्रजिअ र जिल्लाका प्रहरी प्रमुखलाई सरुवा गरिएपनि समस्याको समाधान तत्काल हुने देखिदैन । बालिका निर्मला पन्त हराएकै दिन अभिभावकले प्रहरीलाई खबर गरेपनि भोलि खोजौंला भन्दै प्रहरीले लापरवाही गरेको बताइएको छ भने बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले देशका विभिन्न भागमा भयको वातावरण देखिन्छ । यस्तै अन्य घटनामा पनि प्रहरीले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै ठाउँठाउँमा विरोधको स्वर सुन्नु परेको छ । प्रहरी प्रशासन चुस्त भएको प्रचार गरिएपनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिदैन र राजनीतिक दवावका कारण प्रहरीको मनोवल घट्दै गएको हुँदा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हुन सक्छ । सुरक्षा निकायमा राजनीति हावी हुनु हुँदैन । हत्या, हिंसा, बलात्कारलगायतका घटनालाई राजनीतिक रुप दिन हुँदैन । कसैले पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गर्नु हुँदैन । प्रहरीले निष्पक्ष छानविन गरेर दोषी जोसुकै होस् कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । निर्दोषलाई दोषी देखाइ दोषीलाई उम्काउने काम नहोस् ।