सदरमुकामको बन्द कोठामा मलेप

गुल्मी । यतिबेला गुल्मी जिल्लाको सदरमुकामको एक बन्द कोठामा जिल्लाभर तोकिएका स्थानिय तहको लेखापरिक्षण गर्न भ्याई नभ्याई छ केन्द्रबाट आएको मलेपको टोलीलाई । सदरमुकाम तम्घासस्थित जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको एक कोठा भित्र केहि स्थानीय तहको लेखा परिक्षण सकिएको छ भने अरु थुप्रै स्थानिय तहको गर्न बाँकी छ । गाउँ गाउँबाट स्थानिय तहले हिसाव किताव मिलाएर श्रेस्ता कुम्लो पार्दै पठाउँदै छन् ।
जिल्लाका २ नगर र १० गाउँपालिकामा महालेखा परिक्षकको कार्यालयका निर्देशक बल बहादुर कार्की र दिव्य दर्शन अधिकारीको दुई टोलीले मलेप गरेको छ । कार्कीको टोलीले सदरमुकामबाटै मलेप गरेको हो । कार्कीको टोलीले रेसुंगा नगरपालिका, मालिका, मदाने, धुर्कोट, सत्यवति र रुरु गाउँपालिकामा मलेप गर्दैछ । अर्को टोलीले मुसिकोट नगरपालिका, गुल्मी दरवार, छत्रकोट, इस्मा, चन्द्रकोट र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा मलेप गर्दैछ । निर्देशक अधिकारीले आफुहरु गाउँमै जाने भनेर आए पनि दुर्गम र बर्षायामका कारण सदरमुकाममै मलेप गर्न थालेको बताए ।
आफुहरुले गर्ने जिम्मा पाएका स्थानीय तह मध्ये रुरु र धुर्कोट बाहेक अरुलाई सदरमुकाममै बोलाएको अधिकारीले बताए । त्यस मध्येका अर्का टोलीका निर्देशक कार्कीले छत्रकोट गाउँपालिका सकेर अहिले गुल्मी दरवार गाउँपालिकाको मलेप गरिरहेको छ । निर्देशक कार्कीले मलेप सम्बन्धित कार्यालयमै गएर गर्नुपर्ने स्विकार गर्छन् । कार्कीले कुनै ठुलो समस्या परे मात्रै समन्वय गरेर सदरमुकाममा गर्न सक्ने भएपनि कार्यालयलाई फाइल बोकेर आउन मुस्किल पर्ने बताए । ‘अहिले दुई स्थानीय तहको काम गरिरहेका छौ, सकेसम्म गाउँ पुगौ भन्ने हो,’ उनले भने,‘ समस्या परे सदरमुकाम बोलाउँछौ ।’
खरिद गरिएका सामाग्री छन् कि छैनन् ?
खरका छानारहित पालिका बनाउने अभियानका क्रममा हरेक स्थानिय तहमा गत बर्ष करोडौंको जस्तापाता खरिद गरियो । लाखौ मुल्यका फर्निचर खरिद गरियो । को भौतिक पुर्वाधारमा करोडौं रकम विनियोजन भयो । केहि गाउँपालिकाहरुले मोटर साईकलहरु किने । कार्यालय सञ्चालनका लागि अन्य थुपै्र सामग्रीहरु पनि खरिद भयो । ति सामग्री मलेपलाई प्राप्त बिल अनुसार छन् कि छैनन् । सोही अनुरुपको बिकास निर्माण भयो कि भएन ? स्थलगत अवलोकनबाट प्रमाणित नगरी विलकै भरमा मलेप पास गराउँदा कमिशन र भ्रष्टाचारले मलजल पाउँला कि नपाउँला ?
आखिर विल मात्रैले चल्ने भए सामान गरिद गर्न किन पो प¥यो ? त्यसरी स्थानिय तहमै नपुगी गरिएका मलेपहरु औपचारिक प्रकृया मात्र भई झारा टराई त होईन ? यस्ता सवाल सर्वसाधारणले उठाएपछि हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौड्यालको ध्यानाकृष्ट गराएका थियौं ।
यो कुरा जायज होः सिडिओ
पौड्याल पनि स्थानिय तह मै पुग्न सके बास्तविकता आउनेमा घुमाउरो पाराले जोड दिन्छन् । उनि भन्छन्–‘ यो विषय तपाईहरुले उठाउँदा गुल्मेली जनता निकै सचेत हुनुहुन्छ भन्ने लागेर खुशी लाग्यो । यो कुरा जायज हो । जिल्ला प्रशासनकै समन्वयमा उहाँहरुले मलेप गर्दै हुनुहुन्छ । हामीले उहाँहरु संग थप समन्वय गरेर त्यस्ता बिषयमा ध्यानाकृष्ट गराउने छौं । ’
स्थानिय तहमै आउन जनप्रतिनिधीहरुको आग्रह
रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसाल भन्छन्, उहाँहरु सम्वन्धित स्थानमा पुगेमा धेरै राम्रो हुने थियो । कतै कमजोरी पनि हुन सक्छ । धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुख भुपाल पोखरेल उहाँहरु गाउँपालिकामै आएर हेरी दिन आफुले चाहेको बताए ।
उनले भने– ‘उहाँहरुको पनि आफ्नै विधी, प्रकृया र बाध्यता पनि होलान् । यद्यपि हाम्रो आग्रह हो ।’ अन्य पालिकाका जनप्रतिनिधीहरु पनि उहाँहरु आईदिए धेरै राम्रो हुने बताउँछन् । उक्त टोलीमा पाँच पाँच जना रहेका छन् । साउन २७ देखि आएका उनिहरुले ३५ दिन भित्रमा मलेप गरी सक्नु पर्ने बताईन्छ ।